लेखापरीक्षकहरूको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक साउनदेखि लागू भएको छ । नयाँ पारिश्रमिकअनुसार काम नगर्ने नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संस्था (आईक्यान)का सबै सदस्य (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट तथा दर्तावाल लेखापरीक्षक)लाई कारबाही गरिने आईक्यानले बताएको छ ।
नयाँ पारिश्रमिक सूची लागू भएपछि लेखा व्यवसायप्रति लेखा व्यवसायीको उत्तरदायित्वबोध हुने लेखा व्यवसायीहरू बताउँछन् । नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक सूचीअनुसार सूचीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षणको न्यूनतम शुल्कभन्दा निजी कम्पनीको न्यूनतम शुल्क कम तोकिएको छ ।
सूचीअनुसार सूचीकृत सार्वजनिक वित्तीय संस्थातर्फ १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्दा २५ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी ५० अर्बभन्दा बढी भएमा २० लाख, १० अर्बभन्दा बढीको १० लाख, ५ अर्बभन्दा बढीको ५ लाख, १ अर्बभन्दा बढीको ३ लाख र न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।
पेशागत प्रमाणपत्र भएकाहरूले सूचीकृत तथा सार्वजनिक संस्थामा ५० अर्बभन्दा माथिको २० लाख र निजी कम्पनीतर्फ १५ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको आईक्यानले बताएको छ । सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गर्दा न्यूनतम ५ अर्बभन्दा बढी भएमा ५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी १ अर्बभन्दा माथि भएमा २ लाख, ६० करोडभन्दा माथि भएमा १ लाख तथा सबैभन्दा कम २ करोडभन्दा बढीको लेखापरीक्षण गर्दा २५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको आईक्यानले बताएको छ ।
पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त सदस्यले एक आर्थिक वर्षमा १ सयओटासम्म मात्र लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार १ सयओटा कम्पनीको सीमामध्ये पब्लिक लिमिटेड कम्पनी १० ओटाभन्दा बढी हुन नहुने उल्लेख भएको आर्थिक अभियानमा खबर छ ।
