तत्कालिन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध ८ दल मध्ये ४ असन्तुष्ट तराई मधेस केन्द्रीत दलले संविधानसभाको जारी प्रक्रिया रोके वार्तामा बस्ने बताएका छन्। संविधानसभाको जारी प्रक्रिया रोकेर बार्ताका वातावरण बनाउनुपर्नेसहित ४ वटा सर्त शनिबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष राखेका हुन्। ‘संविधानसभामा बलपुर्वक थालिएको निमार्णको प्रक्रिया तथा कार्य तत्काल स्थगित गरी सबै पक्षको सहमतिको आधारमा संविधान निमार्ण गर्ने प्रतिवद्धता र त्यसलाई ब्यावहारमा लागू गर्ने कार्यको थालनी’, मोर्चाको सर्तमा उल्लेख छ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी पछि संविधानसभाको प्रक्रिया नै रोक्न माग गर्नेमा यी असन्तुष्ट चार दल थपिएका हुन्। संविधानसभा प्रक्रियामा सामेल भएर पनि यसरी जारी प्रक्रियालाई अन्तिम अवस्थामा रोक्न माग आएको भने पहिलो पटक हो।

संविधानसभाको प्रक्रियामा सामेल भएर पनि त्यसलाई पछिल्लो समयमा बहिस्कार गर्दै आएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महत्तो नेतृत्वको सदभावना पार्टी र महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेस सद्‌भावना पार्टीले उक्त सर्त अघि सारेको हो।

प्रधानमन्त्रीले गत भदौं ९ गते उनीहरुलाई बार्तामा आउन औपचारिक आब्हान गरेका थिए। तर, त्यसको जवाफ ५ दिनपछि मोर्चाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दिएका हुन्।

सेना परिचालन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने तथा आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र घाइतेको निःशुल्क उपचार तथा प्रक्राउ परेकालाई बिनासर्त रिहाईका एजेन्डा पनि प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन्।

सेना परिचालन गर्ने निर्णय विरूद्ध परेको रिट खारेज गरी सरकारी निर्णय जायज भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर भइसकेकोछ। सर्वोच्चले गरेको उक्त निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै मोर्चाले सेना फिर्तिको माग सर्तको रूपमा अघि सारेको छ। १६ बुँदे सहमतिमा सर्वोच्चले अंकुश लगाएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेका यीनै चार मधेसी दलले शुक्रबार सर्वोच्चले गरेको निर्णयले अस्वीकार गरेका हुन्।

कैलालीमा गत सोमबारको हिंशात्मकत घटनापछि सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सेना परिचालनको निर्णय गरेको छ।

मधेसी मोर्चाले राखेको यी अजेन्डा नयाँ हुन्, जो आन्दोलन पछाडि मात्रै आएका हुन्। तर, तत्कालिन मधेस आन्दोलनमा भएका सहमति र सहकार्यलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सर्त पुरा गरे बार्ताका लागि आफू बस्ने जनाएका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको तराई–मधेस केन्द्रीत दलहरूको गुनासो छ।