संशोधनको लिखित प्रतिबद्धता माग
काठमाडौं: तराईमा आन्दोलनरत थारू सभासद्ले नयाँ संविधानको सीमांकनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धतालगायत सातबुँदे माग तीन दलले पूरा गरे संविधानसभामा फर्कने बताएका छन्।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेता र आन्दोलनरत थारू संयुक्त संघर्ष समितिलगायत विभिन्न थारू सभासद्बीच भएको वार्तामा थारूहरूले सीमांकन संशोधनको माग कडा रूपमा उठाएका थिए।
‘नयाँ संविधानको धारा ५६ मा उल्लेख भएको संघीय प्रदेशहरूको नक्सांकन संशोधन नहुने हो भने हामी संविधान घोषणा गर्ने ३ र ४ गते कालो दिनका रूपमा मनाउँछौं भन्ने शीर्ष नेताहरूलाई प्रस्ट राख्यौं’, वार्तापछि थारू संयुक्त संघर्ष समितिका प्रवक्तासमेत रहेका सभासद् अमनलाल मोदीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले सातबुँदे माग शीर्ष नेताहरूसमक्ष पेस गरेका छौं।’
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वमा भएको वार्तामा थारूहरूले वार्ताको विश्वासिलो वातावरण बनाउन आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्तालाई तत्काल रिहा गरेर मृत्यु भएकालाई सहिद घोषणा गर्नसमेत माग गरेका छन्।
‘आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता र सहिद घोषणा गरे विश्वासको वातावरण बन्छ’, मोदीले भने, ‘शुक्रबारसम्ममा यी कामहरू भए भने मात्रै वार्ता अघि बढ्ने जानकारी हामीले शीर्ष नेताहरूलाई गराएका छौं।’
वार्तामा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले थारूहरूका केही जायज माग पूरा गर्न आफूहरू सकारात्मक भएको भन्दै संविधानसभामा फर्कन आग्रह गरेका थिए। उनले संविधान घोषणा भएपछि पनि आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै असोज ३ गतेको घोषणासभामा सहभागी हुन थारूहरूलाई आग्रह गरेका थिए।
कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललयायत नेताहरू सहभागी वार्तामा सबै नेताहरूले थारूहरूले पेस गरेका कतिपय मागमा आफूहरूको समर्थन रहेको जानकारी गराएका थिए।
एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले थारूहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै पक्राउ कार्यकर्तालाई तत्काल छाड्न प्रधानमन्त्रीलाई वार्ताकै क्रममा आग्रह गरेका थिए। उनले आफूहरू थारूको हकअधिकार स्थापित गर्न लड्दै आएको बताउँदै त्यसमा अहिले पनि प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए।
थारूहरूले मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् जनकराज चौधरीको घर आगलागीको तत्काल छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही, आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरी तत्काल परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थालगायत माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले यी माग तत्काल पूरा भए मात्रै वार्तामा बस्न सकिने धारणा तीनै दलका शीर्ष नेतासमक्ष राखेका छन्।शीर्ष नेताहरूले पछि संशोधनमा थारूहरूको माग समावेश गर्ने गरी तीन गते हुने संविधान घोषणा समारोहमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।
उता पूर्वी तराईमा आन्दोलन गरिरहेका मधेस केन्द्रित दलहरूले बिहीबार एक निर्णय गरी तराईको आन्दोलन जारी रहने तर वार्ताका लागि आफूहरू खुला रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
