×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

अख्तियारले सञ्चारमन्त्रीको यो बदमासी कहिले देख्ला?

LAXMI SUNRISE BANK
GLOBAL IME BANK
DISH HOME

अख्तियारले सञ्चारमन्त्रीको यो बदमासी कहिले देख्ला?

Artha Sarokar

३० भाद्र २०७२, बुधबार

पढ्न लाग्ने समय: ३ मिनेटभन्दा कम

नेकपा (एमाले)बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल र ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीविरुद्ध जागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालका बदमासी चैँ आँखा चिम्लेर बसेको भन्दै नेपाल टेलिभिजनकै कर्मचारीले आलोचना गरेका छन् । विराटनगरकै बासिन्दा सञ्चारमन्त्री डा. रिजाल र विराटनगरकै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दोस्तीले यस्तो बदमासी छोएिको हो या दुई राजावादी पृष्ठभूमि भएकाले अख्तियार प्रमुख कार्की र नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष नीर शाहको ‘ट्युनिङ’ले नेपाल टेलिभिजनको बदमासी लुकाइएको हो, कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनमा मन्त्री डा. रिजालको गलत क्रियाकलापका कारण कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रने तयारीमा गरिरहेका छन् । मन्त्री रिजालले संस्थानका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा नियुक्त गर्नै नमिल्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् । संस्थानका अध्यक्ष नीर शाहले संस्थानलाई ५४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

साँग्रिला च्यानलले नेपाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेबापतको रकम टेलिभिजनलाई तिर्न बाँकी रहेको हो । च्यानलका सञ्चालक शाह नै हुन् । एकातिर प्रतिस्पर्धी च्यानलका सञ्चालकलाई नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था मिचिएको छ भने संस्थानमा आर्थिक कारोबार र भुक्तानी बाँकी व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।

यतिखेर सरकार फेरिने हल्लासँगै अध्यक्ष शाह रकम तिर्न आलटाल गरी मिनाह गराउने प्रयासमा लागेका छन् । यसअघि ५४ लाख नै मिनाह गराएका शाहको यसपटकको आगमनमा बाँकी रकम मिनाह गराउने प्रयास असफल हुने भएको छ । रकम तिर्न बाँकी रहेको भन्दै कर्मचारीले अख्यिारमा उजुरी हालेको र अख्तियारले छानबिन थालेपछि शाह कर्मचारीविरुद्ध खनिएका छन् । कर्मचारीले शाहको नियुक्ति खेलकुदमन्त्रीले गरेको नियुक्ति भन्दा पनि बलमिच्याइ र शक्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै मन्त्री रिजाललाई समेत कारबाही हुनुपर्ने बताउन थालेका छन् ।

मन्त्री रिजालले गरेको सञ्चालक समिति सदस्य पदको नियुक्तिसमेत विवादित देखिएको छ । मन्त्री रिजालले गतसाता नेपाल टेलिभिजनका स्थानीय समाचारदाता भोला थापालाई सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्ति गरेका थिए । थापा एकातिर संस्थानकै स्थानीय समाचारदाता हुन् भने अर्कातर्फ अरनिको टेलिभिजनका अध्यक्ष ।

समान प्रकृतिको व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई सञ्चालकमा नियुक्ति गर्न नपाउने प्रावधानको ठाडो उल्लंघन मन्त्रीले गरेका हुन् । मन्त्री रिजालले नेपाल टेलिभिजनको सल्लाहकारमा त्यहीँका नायब महाप्रवन्धक दीपकमणि धिताललाई नियुक्त गरेका छन् । संस्थानकै बहालवाला कर्मचारी कसरी सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न मिल्छ ?

मन्त्रालयका अधिकारीनै प्रश्न गर्छन् । मन्त्री रिजालका यस्ता विवादास्पद नियुक्ति यतिमा सीमित छैन । मन्त्री रिजालले संस्थानका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागाइँलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराई त्यहाँ निमित्त महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी उनै दीपकमणि धिताललाई दिएका थिए । संस्थानका महाप्रबन्धक पदमा हुँदाहुँदै मन्त्रालयमा हाजिर गराउने कुनै प्रावधान नै छैन । त्यतिमात्र होइन, धिताल भन्दा वरिष्ठ नायब महाप्रबन्धक हुँदाहुदै कनिष्टलाई निमित्त दिनु नेपाल टेलिभिजनको विनियम विपरितको काम हो । नियमविपरित भएका यी सबै कामको छानबिन हुनुपर्ने माग कर्मचारीले गरेका छन् ।

त्यसबाहेक मन्त्री रिजालको निर्देशनमा संस्थानको कानुनी सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र नेपाललाई हटाई गान्धी पण्डितलाई नियुक्त गरिएको छ । मासिक १० हजारमा काम गर्ने नेपाललाई हटाई पण्डितलाई ३० हजार रुपैयाँ दिइएको छ । पण्डितले नेपाल भन्दा पनि कनिष्ट वकिललाई १० हजार दिई बाँकी रकम मन्त्री र अध्यक्ष नीर शाहलाई चढाउने गरेको कर्मचारी टेलिभिजनकै क्यान्टिनमा खासखुस गरिरहेका हुन्छन् ।

मन्त्रीकै निर्देशनमा नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम तीन वर्षका लागि मिडिया हबलाई दिने र कार्यक्रम मिडिया हबलाई दिएवापत करिब तीन करोड कमिसन खाने काम संस्थानमा भएको छ । काममा नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष नीर शाह, निमित्त महाप्रबन्धक दीपकमणि धिताल, कर्मचारी संघका अध्यक्ष एवं सञ्चालक समितिका सदस्य गोविन्द धिताल र मिडिया हबका सोम धितालबीच मिलेमतो भएको छ । सम्झौताबमोजिम तीन वर्षमा वार्षिक २० देखि २५ करोडका दरले करिब ७० देखि ७५ करोडको कारोबार मिडिया हबले पाउने र कारोबार एकलौटी गर्न दिएवापत तीन करोड कमिसन प्राप्त हुने छ । कमिसन मन्त्रीदेखि संस्थानका अधिकारीबीच भागवण्डा हुनेछ ।

यति ठूलो घटना हुँदासमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुप लागेर बसेको छ । खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई कारबाहीको निर्देशन दिने आयोगले काँग्रेसी मन्त्री त्यसमा पनि विराटनगरवासी यी मन्त्रीलाई कारबाहीको निर्देशन दिन सक्छ ? जबकि यसमा पनि कर्मचारीले अख्तियारमा उजुरी गरेका छन् ।

यसअघि पनि उजुरी

नेपाल टेलिभिजनले यसअघि विना लिखित अन्तरवार्ता कर्मचारी भर्तीको प्रयास गरेको थियो । नेकपा (एमाले)को भ्रातृसंगठनले यो प्रक्रिया रोक्न अख्तियारमा उजुरी गर्दा उनै लोकमानसिंह कार्कीलाई फोन गरेर अध्यक्ष नीर शाहले भनेका थिए, ‘नीर शाह भएको ठाउँमा त्यस्तो होला त ?’ त्यसपछि अख्तियारले यो प्रक्रियामा हात नहालेपछि प्रेस चौतारीले संसदकै समिति पुग्नु परेको थियो र समितिको पत्रपछि नीर शाह र मन्त्रीको काँग्रेसी कार्यकर्ता भर्ती रोकिएको थियो । यसपटक पनि एमालेका टंक पन्तको पदावधी सकिएपछि सत्ता साझेदार पार्टीसँग छलफल नगरी मन्त्रीले एकलौटीरुपमा आफ्ना जिल्ला समाचारदातालाई सदस्य नियुक्ति दिएका हुन् । -नेप्लिज डट ओआरजीबाट

CITIZEN LIFE INSURANCE
TESLA AIR CONDITIONER
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK
NMB BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी