नयाँ संविधान अनुसार राष्ट्रपति परिवर्तन गर्न नदिने पक्षमा भारतले रणनीतिक चाल चलिरहेको कुटनीतिक जानकारहरुले दाबी गर्न थालेका छन् । ‘भारत राष्ट्रपति फेर्न दिने पक्षमा छैन,’ भारत बुझेको दावी गर्ने एक कूटनीतिज्ञले दावी गरे । उनका अनुसार नाकाबन्दीको दबाव बढाउँदै लगेर संसद विघटन गराउनेसम्मको उद्देश्य भारतले बोकेको छ ।
अहिलेको चर्को नाकाबन्दीको भित्री उद्देश्य राष्ट्रपति फेर्न नदिने नै हो, तीन कुटनीतिज्ञले दाबी गरे । नाकाबन्दी चर्काएर राष्ट्रपति फेर्ने अवस्थासम्म पुग्न नदिने भारतको रणनीतिको भेउ भारतको दीर्घकालीन लक्ष्य नै नेपाललाई फिजीजस्तो बनाउने भएपनि तत्काल समाधानका लागि केही सूत्र अगाडि सार्ने बताइएको छ ।
भारतले वर्तमान संविधान –२०७२ अनुसार नै संसद विघटन गर्ने र चुनावी सरकार बनाउन बाधा अड्काउ आदेश जारी गर्नुपर्ने उद्देश्य राखेको छ । मधेसमा आन्दोलनरत दलहरुको सिर्फ एउटा माग पूरा गरेर नयाँ जनादेशमा जाने सर्त कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले मानेको अवस्थामा नाकाबन्दी खोल्ने र आन्दोलन स्थगित गराउने नयाँ दिल्लीको नयाँ सर्त हुनेछ ।
कतिपय जानकारहरुले चुनावी सरकार चलाउन खिलराज रेग्मीलाई नै अगाडि सारिन सक्ने बताएका छन् । यो स्थिति तब आउनेछ जब भारतको सर्त साझापोस्ट नेपालले मान्ने छ । डा. बाबुराम भट्टाईले पार्टी तथा संसद सदस्यबाट समेत राजीनामा दिनुलाई भारतको यही रणनीतिको अंग मान्न थालिएको छ ।
संसदबाट अब अन्य पक्षलाई पनि राजीनामा दिन लगाउने र संसद विघटनको स्थितिमा पुर्याउने भारतीय रणनीति सतहसम्मै देखिन थालेको छ । यस अघि नै सद्भावनाका सभासदहरुले राजिनामा दिइसकेका छन् । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ ।
