">
परराष्ट्रको मागबमोजिम अर्थले अघि बढाएको खर्च सूचिअनुसार प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले बिजनेश क्लासको सिटमा बसेर यात्रा गर्नेछन् । यसका लागि प्रतिव्यक्ति ५ हजार ७ सय १५ अमेरिकी डलर तिरेर आतेजाते टिकट खरिद गरिँदैछ । त्यस्तै प्रतिनिधिमण्डलका अन्य १६ जनाका लागि इकोनोमी क्लासको टिकटका लागि जम्मा ४५ हजार २ सय ८८ अमेरिकी डलर खर्च गरिँदैछ ।
टोलीको दैनिक भत्ताका लागि २१, २८० प्रधानमन्त्री बस्ने भिआइपी सुइटका लागि प्रतिदिन २५ सय डलरका हिसाबले ८ दिनको २० हजार डलर, मन्त्री बस्ने जुनियर सुइटका लागि १२ सय डलर प्रतिदिन गरी जम्मा ९६ सय डलर र बाँकी टोलीलाई ४ वटा सिंगल र ५ वटा डबल रुमका लागि ४५ हजार डलर खर्च हुनेवाला छ ।
यसबीच प्रधानमन्त्रीले दैनिक ३ सय डलर, मन्त्रीले २ सय डलर र अन्य सदस्यका लागि दैनिक १५ डलरका दरले खाना तथा खाजा खर्च छुट्याइएको छ । व्यवस्थापिका संसद चलिरहेको बेला संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्गर्तत धारा २९० मा संविधान जारी भएको ७ दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने उल्लेख छ ।
यसको उपदफा २ मा चाहिँ सहमति हुन नसक्दा बहुमतीय प्रक्रियाले प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था छ । ३ गते संविधान जारी भयो भने त्यसले ५ गतेदेखि त काँग्रेसको वैधानिकता जोगाउला तर ११ गतेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री छानिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई भने सम्बोधन गर्न सक्दैन जबकि सुशील दा’ प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा छ गते अमेरिका तर्फ लाग्दै छन् जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ । उनी फकिँदा १७ गते लागिसक्छ ।
स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर कानुनी कुरा बिर्सने हो भने ३ गतेपछि संसदको बैठक स्थगित गर्ने, प्रधानमन्त्री फर्किएपछि शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकी संसदीय अधिवेशनको आह्वान सरकारले गर्ने हो । सभामुखले त म्यानेजरको भूमिकामात्र निर्वाह गर्छन् । सरकारले मिति तोक्ने र राष्ट्रपतिले बैठक आह्वान गर्ने प्रचलन छ । तर अहिलेकै असन्तुष्टिको मात्रा हेर्दा राष्ट्रपतिबाट यसमा दिल खोलेर सहयोग हुने सम्भावनाचाहिँ देखिन्न । र, सुशीलदा’को हठ हेर्दा राजीनामा दिएर कामचलाउको हैसियतमा उहाँ विदेश जाने संकेत त झन देख्दै देखिन्न ।
