नेपालमा आगामी असोज ३ गते संविधान जारी हुने मिति तय भएपछि भारतले रातारात विज्ञप्ती जारी गरेको छ । सोमबार संविधानसभा सचिवालयले असोज ३ गते संविधान जारी मिति तय गरेपछि छिमेकी देश भारतको विदेश मन्त्रालयले सोमबार मध्यराति नै विज्ञप्ती निकालेर सावधानीपूर्व स्वागत गरेको हो । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाको स्वागत गर्दै सबैको सहमति संविधान जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सबैको सहमतिको अर्थ भन्दा भारतले आन्दोलनमा रहेका मधेसी नेतालाई समेटेर संविधान बनाउन सुझाव दिएको हो । नयाँ संविधान मुलुकका सबै क्षेत्र, भाग र समाजले ग्रहण गर्न सक्ने र अपेक्षा पूरा होस् भन्ने चाहना पनि भारतले विज्ञप्तीमा व्यक्त गरेको छ ।

नेपालमा विभिन्न भागमा भइरहेका प्रदर्शन र हिंसाबारे भारतको चासो रहँदै आएको बताउँदै भारतले विज्ञप्तीमा नेपाललाई भयावह हिंसाले एकपटक फेरि विचलित बनाएको उल्लेख गरेको छ ।

‘त्यसबाट पीडित हुने सुरक्षाकर्मी वा नागरिक जो भए पनि ती सबै नेपाली हुन्, ती सबैलाई समेट्ने गरी संविधान जारी गर्नुपर्दछ’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

भूकम्पको त्रासदीबाट नेपाल उठ्न नसकेका बेला यस्ता हिंसात्मक घटना हुनुले भारत चिन्तित रहेको विदेशमन्त्री स्वराजको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । समग्रमा भारतले मधेसीलाई समेटेरै संविधान बनाउन विज्ञप्तीमार्फत जोड दिएको छ ।