राजनीतिमा आमनेपालीले देखेको एउटा तस्बिर कस्तो छ भने जब नेपालमा कुनै तातो लाग्छ कि, त्यसको धुँवा पहिले नै दिल्लीको ढोकाबाट निस्किसकेको हुन्छ, कि त्यो धुँवाले भारतको संस्थापन पक्षको आँखा पोल्न थालेको हुन्छ । भारतको रीति पनि यही बिन्दुबाट सुरु हुँदै आएको छ र थिति पनि यही विन्दुबाट आरम्भ हुन्छ । धेरैले यसलाई नेपाली राजनीति दिल्लीको गोटीको रुपमा रहेको दृष्य दिँदै व्याख्या गर्छन् । तर, यस्तो लाग्छ, भूपी शेरचनले यही राजनीतिको कसीमा रहेर क्यारमबोर्डको गोटीको परिकल्पना गरेका हुन्, जहाँ नेपाल एउटा बोर्ड हो, राता र सेता गोटीको प्रतिनिधित्व नेपाली लाल ९भन्नका लागि० र श्वेत वर्गका राजनीतिक प्राणीले गर्छन्, अहिले नभए पनि रानीको प्रतिनिधि उही दरबार हो र त्यसलाई कहिले कुन अवसरमा कसरी कोसँग ठोक्काउँदै कुन दूलोमा झार्ने भन्ने खेल दिल्लीले गरिरहेको हुन्छ । भूपीको यो कल्पनाशीलता देखेर अरुलाई जे लागोस्, मलाई ‘अहो !’ नै लाग्छ ।
यसैको उदाहरण हो, नेपालको राजनीति जब संवेदनशील विन्दुमा पुग्छ । त्यतिबेला दक्षिणको छिमेकी भारतको संस्थापन पक्षलाई पनि उत्तिकै मात्रमा ज्वरो आउन सुरु हुन्छ । त्यो ज्वरोको उपचार उनीहरु आफ्नै संयन्त्रसँग सल्लाह र परामर्श गरेर खोज्दैनन् बरु कतै घुसपैठिया अर्थात् भिजिलान्तेको शैलीमा त कतै दुत वा विशेष दुतको औपचारिक शैलीमा यहाँ दौडन र खेल्न आइपुग्छन् । जसले जे भने पनि सहयोग, र सद्भाव देखावटी कुटनीतिमा सबैभन्दा चल्तीको शब्द र प्रयोग मात्र हो, यथार्थमा यस्ता घुपैठिया र विशेष दुतको दौडधुपको अर्थ जसरी हुन्छ । आफ्नो देशीय स्वार्थअनुकुल नेपालको राजनीतिलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुहुन्छ अथवा नेपाली राजनीतिका मठाधीशलाई यो वा त्यो बहानामा सम्मोहित पार्नु हुन्छ ।
यसलाई करण सिंह, चरण सिंह, शिव प्रसाद वा जयन्त प्रसाद, सत्यजीत वा असत्यजीत, जय शंकर वा पराजय शंकर, केभी राजन वा भीके राजन जो भए पनि पात्र मात्र फरक छन् र देखिन्छन्, तिनका निहित उद्देश्य, कुत्सित स्वार्थ सधैँ एकैनासको रहँदै आएका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै इतिहासको दृष्टान्त खोजिराख्नु पर्दैन । त्यो भनेको भारतको सत्तास्वार्थ अनुकुल कुनै पनि मूल्य चुकाएर नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो छायाँमा राखिराख्नु हो वा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताबाट किञ्चित बाहिर निस्कन नदिनु हो । निसन्देह, इतिहाससिद्द दुःखद् तथ्य के हो भने केही अपवादलाई छाडेर भारत यो खेलमा सधैँ आफ्नो हात माथि पार्दै आइरहेको छ ।
छापामा आएका कुरा यदि आधारहीन होइन भने योपटक दिल्लीको दौडाहा र औडाहा उनीहरुले आफ्नै खल्तीको ठानिरहेको नेपाली राजनीति कतै ‘ट्र्याक’बाट बाहिर गइरहेको हो कि भन्ने डर र भ्रमबाट निर्देशित देखिन्छ । डर यो मानेमा कि, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशासन हिन्दुधर्मको वकालत, नेपालका क्षेत्रीयतावादी दलहरुको पृष्ठपोषण गर्ने गरी बनाइएको संघीय संरचना र त्यसमा पनि उनीहरु निर्देशित केही पात्रहरुको पनि समान स्वामित्वका विषय नजरअन्दाज भएका हुन् कि भन्ने डरले । त्यसमा पनि उनीहरुकै करबलमा संविधान निर्माणकै अन्तिम चरणमा प्रक्रिया नै रोकेर दबाब दिँदासमेत उनीहरुको स्वार्थ प्रतिकुल संविधानको दस्तावेज नेपालको संविधानसभाबाट पारित र प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा दुतलाई असफल करार गर्दै विशेष दुतको काठमाडौँ दौडाहा स्वभाविक अस्वाभाविक जे भए पनि नेपाल सम्बन्धमा मोदी प्रशासनको टार्गेटेड पोलिसी एकहदसम्म असफल भएको उदाहरण थियो ।
संविधान लेखनीको दौडको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली राजनीतिका हालका शीर्ष भनिएका नेताको पात्रहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपालसहितको टोलीबाट राय संकलन संकलन गरी उनीहरुको प्रतिवद्दता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा डुंगा कतै अर्के किनारतिर हानिएको हो कि भन्ने भयले भारत त्रसित भइरहेको हो भनेर बुझ्न यसलाई कठीन पर्दैन । यसलाई लैनचौरस्थित तीर्थमा आउजाउ गरिरहने नेपाली राजनीतिका स्वनामधन्य पात्रहरुले पनि सिधा वा घुमाउरो भाषामा व्यक्त गर्दै आएका हुन् । अझै जयशंकरको भतेर खान पुगेका आफूलाई मधेसको मठाधीस ठान्ने, जो संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिँदै नेपालको नागरिकता बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नेसम्मको विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको थियो, हरुले गरेको करुण वन्दना, आलापविलापले संविधानको म्याराथुनमा फेरि एकपल्ट नेपालले वैकुण्ठ मानन्धरको गतिलाई छोएको मान्न करै लाग्छ । यहींनेर एसडी मुनी र अशोक मेहताहरुको चश्मा फुकालेर हेर्ने साहस मोदी प्रशासनले गरोस् भन्ने आग्रह गर्न सकिन्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने, यदि जय शंकरसँगको भेटमा केपी शर्मा ओलीले नेपाली राजनीतिको समस्या हल गर्ने विषयमा आफैँ सक्षम रहेको भन्ने धारणा राखेको पूरापुर सत्य हो भने र प्रचण्डले उनको दौडाहा नै गलत समयमा भइरहेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएको यदि साँचो हो भने दिल्लीलाई यो दौड फ्रुटफूल हुने कुरै भएन । अतः यसकै लागि विशेष दुतले शितलनिवाशको विशेष कोठामा विशेष चेतावनीको आशयको विशेष बुँदामा विशेष छलफल गरेको मान्न करै लाग्छ । सम्भवतः यो पाली नेपालको संविधान निर्माणका नेतृत्वकर्ताको सामुहिक जवाफले भारतलाई आहत गरेको हुनसक्छ । त्यसैले घुमाउरो कुटनीतिको घेरा नै नाघेर जयशंकरले बाहिरी दुनियाँले स्वीकार गरे पनि भारत बाध्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । संकेत वा इशारालाई कुटनीतिको सामर्थ्यको रुपमा बुझ्नेहरुलाई जयशंकरको यो प्रतिक्रियाबाट भोलिको दृष्य क्रिस्टल क्लियर भएको हुनु पर्दछ ।
पुरुषोत्तम लम्साल
पुरुषोत्तम लम्साल
दाबीका साथ भन्न सकिन्छ, यो पाली संविधान निर्माणको क्रममा टिकापुरबाट सल्किएको आगो नेपालका प्रमुख दलहरुले सावधानीपूर्वक हल गरेकै हुन् । अनाहकमा अराजक समूह पश्चिम नेपालका थारु समुदायलाई
जायज मागलाई नाजायज तरिकाबाट पूरा गराउन खोज्दाको परिणाम यो त्यही अस्थिरता र हिंसात्मक प्रदर्शन जारी रहेको अवस्थामा दिल्लीका भारदारहरुले सोझ्याउने अन्तिम अस्त्र जनमत संग्रहसम्म नआइपुग्दै संविधान घोषणा भइसकेको अवस्थामा उनीहरुले गर्ने रोइकराई भारतीय टेलिभिजनमा लम्बेतान कहानीमा आउने रोनाधोनाभन्दा बढी हुन पाएन । त्यसैले तत्काल सेना फिर्तीको रटान लगाउनेहरुको मुखबाट आइरहेको दिल्लीको बासी तरकारीको गन्ध रत्तिभर सुहाइरहेको थिएन ।
संविधान निर्माणको प्रक्रियामा असन्तुष्ट ९भारतको नजरमा पश्चिम नेपालमा थारुभन्दा पनि पर्सादेखि कोशी ब्यारेजसम्मको भूगोल० पक्षलाई सहभागी गराउन जयशंकरको जोड थियो । तर उनको यो जोडमा आवेग र उग्रताको राजनीतिलाई प्रश्रय दिन लागिपरेका राजेन्द्र महतो मार्काका नेताहरुलाई ‘तिमीहरु आफैँ वार्ता गर्न सक्छौ’ भन्ने सुझाव उनले दिए दिएनन्, त्यसको विवरण आइसकेको छैन । यही मेसोमा जयशंकरहरुले पनि बुझेको हुनपर्दछ, नेपालको राजनीतिमा पौडी खेल्दा एउटा आँखामा भारतको चश्मा र अर्को आँखामा नेपालको चश्मा लाएर दायाँ बोल्दा एकता र बायाँ बोल्दा विखण्डनको भाषण गर्दै हिँड्ने पछिल्लो राजनीतिक प्रवृति अमरेशकुमारदेखि जेपी गुप्तासम्मले अख्तियारी गरिरहँदा अन्ततः त्यसले उनीहरुको मधेसवाद र मधेसकेन्द्रित राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थको सीमाभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
यसैको उदाहरण हो, नेपालको राजनीति जब संवेदनशील विन्दुमा पुग्छ । त्यतिबेला दक्षिणको छिमेकी भारतको संस्थापन पक्षलाई पनि उत्तिकै मात्रमा ज्वरो आउन सुरु हुन्छ । त्यो ज्वरोको उपचार उनीहरु आफ्नै संयन्त्रसँग सल्लाह र परामर्श गरेर खोज्दैनन् बरु कतै घुसपैठिया अर्थात् भिजिलान्तेको शैलीमा त कतै दुत वा विशेष दुतको औपचारिक शैलीमा यहाँ दौडन र खेल्न आइपुग्छन् । जसले जे भने पनि सहयोग, र सद्भाव देखावटी कुटनीतिमा सबैभन्दा चल्तीको शब्द र प्रयोग मात्र हो, यथार्थमा यस्ता घुपैठिया र विशेष दुतको दौडधुपको अर्थ जसरी हुन्छ । आफ्नो देशीय स्वार्थअनुकुल नेपालको राजनीतिलाई आफूतिर आकर्षित गर्नुहुन्छ अथवा नेपाली राजनीतिका मठाधीशलाई यो वा त्यो बहानामा सम्मोहित पार्नु हुन्छ ।
यसलाई करण सिंह, चरण सिंह, शिव प्रसाद वा जयन्त प्रसाद, सत्यजीत वा असत्यजीत, जय शंकर वा पराजय शंकर, केभी राजन वा भीके राजन जो भए पनि पात्र मात्र फरक छन् र देखिन्छन्, तिनका निहित उद्देश्य, कुत्सित स्वार्थ सधैँ एकैनासको रहँदै आएका छन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै इतिहासको दृष्टान्त खोजिराख्नु पर्दैन । त्यो भनेको भारतको सत्तास्वार्थ अनुकुल कुनै पनि मूल्य चुकाएर नेपाली राजनीतिलाई आफ्नो छायाँमा राखिराख्नु हो वा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताबाट किञ्चित बाहिर निस्कन नदिनु हो । निसन्देह, इतिहाससिद्द दुःखद् तथ्य के हो भने केही अपवादलाई छाडेर भारत यो खेलमा सधैँ आफ्नो हात माथि पार्दै आइरहेको छ ।
छापामा आएका कुरा यदि आधारहीन होइन भने योपटक दिल्लीको दौडाहा र औडाहा उनीहरुले आफ्नै खल्तीको ठानिरहेको नेपाली राजनीति कतै ‘ट्र्याक’बाट बाहिर गइरहेको हो कि भन्ने डर र भ्रमबाट निर्देशित देखिन्छ । डर यो मानेमा कि, नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशासन हिन्दुधर्मको वकालत, नेपालका क्षेत्रीयतावादी दलहरुको पृष्ठपोषण गर्ने गरी बनाइएको संघीय संरचना र त्यसमा पनि उनीहरु निर्देशित केही पात्रहरुको पनि समान स्वामित्वका विषय नजरअन्दाज भएका हुन् कि भन्ने डरले । त्यसमा पनि उनीहरुकै करबलमा संविधान निर्माणकै अन्तिम चरणमा प्रक्रिया नै रोकेर दबाब दिँदासमेत उनीहरुको स्वार्थ प्रतिकुल संविधानको दस्तावेज नेपालको संविधानसभाबाट पारित र प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा दुतलाई असफल करार गर्दै विशेष दुतको काठमाडौँ दौडाहा स्वभाविक अस्वाभाविक जे भए पनि नेपाल सम्बन्धमा मोदी प्रशासनको टार्गेटेड पोलिसी एकहदसम्म असफल भएको उदाहरण थियो ।
संविधान लेखनीको दौडको पूर्वसन्ध्यामा नेपाली राजनीतिका हालका शीर्ष भनिएका नेताको पात्रहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपालसहितको टोलीबाट राय संकलन संकलन गरी उनीहरुको प्रतिवद्दता प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा डुंगा कतै अर्के किनारतिर हानिएको हो कि भन्ने भयले भारत त्रसित भइरहेको हो भनेर बुझ्न यसलाई कठीन पर्दैन । यसलाई लैनचौरस्थित तीर्थमा आउजाउ गरिरहने नेपाली राजनीतिका स्वनामधन्य पात्रहरुले पनि सिधा वा घुमाउरो भाषामा व्यक्त गर्दै आएका हुन् । अझै जयशंकरको भतेर खान पुगेका आफूलाई मधेसको मठाधीस ठान्ने, जो संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट बाहिरिँदै नेपालको नागरिकता बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नेसम्मको विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको थियो, हरुले गरेको करुण वन्दना, आलापविलापले संविधानको म्याराथुनमा फेरि एकपल्ट नेपालले वैकुण्ठ मानन्धरको गतिलाई छोएको मान्न करै लाग्छ । यहींनेर एसडी मुनी र अशोक मेहताहरुको चश्मा फुकालेर हेर्ने साहस मोदी प्रशासनले गरोस् भन्ने आग्रह गर्न सकिन्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने, यदि जय शंकरसँगको भेटमा केपी शर्मा ओलीले नेपाली राजनीतिको समस्या हल गर्ने विषयमा आफैँ सक्षम रहेको भन्ने धारणा राखेको पूरापुर सत्य हो भने र प्रचण्डले उनको दौडाहा नै गलत समयमा भइरहेको भन्ने प्रतिक्रिया दिएको यदि साँचो हो भने दिल्लीलाई यो दौड फ्रुटफूल हुने कुरै भएन । अतः यसकै लागि विशेष दुतले शितलनिवाशको विशेष कोठामा विशेष चेतावनीको आशयको विशेष बुँदामा विशेष छलफल गरेको मान्न करै लाग्छ । सम्भवतः यो पाली नेपालको संविधान निर्माणका नेतृत्वकर्ताको सामुहिक जवाफले भारतलाई आहत गरेको हुनसक्छ । त्यसैले घुमाउरो कुटनीतिको घेरा नै नाघेर जयशंकरले बाहिरी दुनियाँले स्वीकार गरे पनि भारत बाध्य नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । संकेत वा इशारालाई कुटनीतिको सामर्थ्यको रुपमा बुझ्नेहरुलाई जयशंकरको यो प्रतिक्रियाबाट भोलिको दृष्य क्रिस्टल क्लियर भएको हुनु पर्दछ ।
पुरुषोत्तम लम्साल
पुरुषोत्तम लम्साल
दाबीका साथ भन्न सकिन्छ, यो पाली संविधान निर्माणको क्रममा टिकापुरबाट सल्किएको आगो नेपालका प्रमुख दलहरुले सावधानीपूर्वक हल गरेकै हुन् । अनाहकमा अराजक समूह पश्चिम नेपालका थारु समुदायलाई
जायज मागलाई नाजायज तरिकाबाट पूरा गराउन खोज्दाको परिणाम यो त्यही अस्थिरता र हिंसात्मक प्रदर्शन जारी रहेको अवस्थामा दिल्लीका भारदारहरुले सोझ्याउने अन्तिम अस्त्र जनमत संग्रहसम्म नआइपुग्दै संविधान घोषणा भइसकेको अवस्थामा उनीहरुले गर्ने रोइकराई भारतीय टेलिभिजनमा लम्बेतान कहानीमा आउने रोनाधोनाभन्दा बढी हुन पाएन । त्यसैले तत्काल सेना फिर्तीको रटान लगाउनेहरुको मुखबाट आइरहेको दिल्लीको बासी तरकारीको गन्ध रत्तिभर सुहाइरहेको थिएन ।
संविधान निर्माणको प्रक्रियामा असन्तुष्ट ९भारतको नजरमा पश्चिम नेपालमा थारुभन्दा पनि पर्सादेखि कोशी ब्यारेजसम्मको भूगोल० पक्षलाई सहभागी गराउन जयशंकरको जोड थियो । तर उनको यो जोडमा आवेग र उग्रताको राजनीतिलाई प्रश्रय दिन लागिपरेका राजेन्द्र महतो मार्काका नेताहरुलाई ‘तिमीहरु आफैँ वार्ता गर्न सक्छौ’ भन्ने सुझाव उनले दिए दिएनन्, त्यसको विवरण आइसकेको छैन । यही मेसोमा जयशंकरहरुले पनि बुझेको हुनपर्दछ, नेपालको राजनीतिमा पौडी खेल्दा एउटा आँखामा भारतको चश्मा र अर्को आँखामा नेपालको चश्मा लाएर दायाँ बोल्दा एकता र बायाँ बोल्दा विखण्डनको भाषण गर्दै हिँड्ने पछिल्लो राजनीतिक प्रवृति अमरेशकुमारदेखि जेपी गुप्तासम्मले अख्तियारी गरिरहँदा अन्ततः त्यसले उनीहरुको मधेसवाद र मधेसकेन्द्रित राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थको सीमाभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

बद्नाम गराउन मात्र सफल भयो, केही दिनका लागि पश्चिमको सद्भाव बिगार्न मात्र सफल भयो, बस् तिनका बाँकी अभिष्ट पूरा हुन पाएन । सेना र संविधान एकसाथ मैदानमा आउँदा त्यसको गणितको लेखाजोखा गर्न भारत र उसको आसामा बसेका केही लालाबाला समूहलाई थाल खाउँ न भात खाउँ भएकै हो । अझ यसको घनत्व जति ओजनको थियो, तीब्रता पनि त्यही रफ्तारमा हुँदा तथाकथित् आन्दोलनले नै नेतृत्व पाउन सकेन ।