संविधान जारी हुने निश्चित भइसकेको छ । पहिचान प्राप्ति आन्दोलनमा रहेका निर्णायक भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । पूर्वमा लिम्बुवान प्राप्ति आन्दोलन चलिरहेको छ । लिम्बुवान आन्दोलनलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौला पहिचानसहितको लिम्बुवान स्वायत्तता नभए लिम्बुवानमा रक्तपातको सम्भावना देख्छन् ।

लिम्बुवान आन्दोलनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

लिम्बुवान एउटा सभ्यता हो । त्यसको ऐतिहासिक आधार छ । उत्पीडनको ऐतिहासिक आधार छ । भौगोलिक निरन्तरता छ । एउटा सभ्यता छ । र, उनीहरुले संविधानमा आफ्नो इतिहासमा भएको उत्पीडनलाई स्मरण गर्दै, जातीय सभ्यतालाई स्मरण गर्दै, पहिचानसहितको, स्वायत्ततासहितको स्वराजको दाबी गरेको छन् । त्यो उनीहरुको माग धेरै बलियो छ । संगठनकै कुरा गर्ने हो भने, धेरै संगठन एक भएपछि व्यवस्थित देखिँदैन । माओवादी १२ बुँदेदेखि आइसकेपछि दुनिया माओवादीम थुप्रिए । माओवादीका समिति कुम्भमेला जस्ता थिए । लिम्बुवानका ५ पार्टी एक ठाउँमा भएपछिको केन्द्रीय कमिटी कुम्भ मेलाजस्तो भएको छ । तर, लिम्बुवान आन्दोलनमा निरन्तरता छ, त्यसैले केही सम्भावना छ ।

लिम्बुवान अन्दोलनमा के समस्या देख्नु भएको छ ?

लिम्बुवान अन्दोलनमा केही समस्या छन् । पहिलो, संगठन व्यवस्थित र छरितो छैन । दोस्रो, लिम्बुवान आन्दोलनचाहिँ खास लिम्बुको आधार जहाँ हो, त्यहाँसम्म पुगेको देखिन्न । खासगरी भौगोलिक सुगम क्षेत्रमा सुनसरी, मोरङ, झापामा लिम्बुवान आन्दोलन देखिन्छ । आन्दोलनमा निरन्तरता छ, त्यो राम्रो कुरा छ । तर, आधार इलाकामा आन्दोलन उठ्न नसक्नु नै लिम्बुवान आन्दोलनको समस्या हो । लिम्बुवान आन्दनेलनका नेतृत्वमा फराकिलो सोचाइ विकास हुन आवश्यक छ । लिम्बुवान आन्दोलनको मात्र कुरा होइन, राज्यबाट उत्पीडित समग्र समुदायलाई हेरिनुपर्छ ।

उत्पीडितको आन्दोलन टापुमा विभाजित छन् । सबै आन्दोलन, राज्यको विभेद र उत्पीडनविरुद्ध छ । संविधानमा आफ्नो भाग्य लेख्न । सबै आन्दोलनमा जातीय भिन्नता होला, सांस्कृतिक भिन्नता होला, आस्था भिन्न होला, तर, मूलकुरोचाहिँ उत्पीडक त्यही राज्य हो, राज्यविरुद्ध उभिएका छन् । तर, सबै आन्दोलनकारी एक हुनसकेका छैनन् । लिम्बुवानका सबै उत्पीडित वर्ग एक हुनसकेका छैनन् । सबैलाई एक बनाएर आफ्नो नेतृत्वमा लिम्बुवान आन्दोलनका नेताले अगाडि बढाउनु पर्ने हो, देखिँदैन । शक्ति विभाजित हुनाले राज्यलाई दबाब दिन पर्याप्त सामथ्र्य टापुको रुपमा रहेको कुनै पनि आन्दोलनसँग छैन ।

लिम्बुवानमा आन्दोलन उठ्न नसक्नुको कारण के होला ?

लिम्बुवान भनिए पनि त्यहाँ केही मधेसी औपचारिकरुपमा आवद्ध छन्, मुस्लिम छन्, बाहुन क्षेत्रीको संख्या अलि ठूलो होला, जातीय विविधता छ, त्यो एउटा राम्रो पाटो हो । आन्दोलनमा एककिसिमको निरन्तरता पनि देखिन्छ । तर, आन्दोलन वास्ताविक आधार बस्तीमा छैन । आधार बस्तीमा बलियो संगठन भएजस्तो पनि लाग्दैन, आन्दोलन पनि छैन । लिम्बुवानको सबैभन्दा धेरै बल त जहाँ लिम्बुको पुख्र्यौली थातथलो हो, जहाँ उनको सघन बसोबास छ, त्यो बस्तीका सामान्य मान्छेमा संगठन भए आन्दोलन बलियो बन्छ ।

लिम्बुवान आन्दोलनमा सबै सहभागी हुन नसक्नुका कारण के होला ?

मधेस र थरुहट आन्दोलनमा पनि यो समस्या थियो । तीनदलको १६ बुँदे सहमतिपछि राजनीतिक पश्चगमन भयो । संविधानको खाका बनाउन थालियो, संविधानमा आफ्नो भाग्य भविष्य लेखिँदै छैन भन्ने थाहा पाएपछि, मधेसी आन्दोलनमा उत्रिए, थारु उत्रिए । थारु र मधेसीमा चेत खुल्यो । थरुहट क्षेत्रमा औपचारिक पार्टीको नाम त होला तर, सबै थारु भएका छन् । थारुविरुद्ध राज्यको उत्पीडनमा सबै एकजुट भए । काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी छैन । पृष्ठभूमिमा उनको सम्झना होला तर, सबै एक भए । मधेसीमा त्यो भइसक्नु बाँकी छ । यद्यपि मधेसीमा पनि त्यस्तो अन्तरघुलन देखिएको छ । लिम्बुवान आन्दोलनमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन नसक्नु मूलतः आन्दोलनकै कमजोरी होला ।

लिम्बुवान आन्दोलनप्रतिको बुझाईमा समस्या त छैन ?

पहिचाको आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या, पहिचान पक्षधरले पहिचान एक जातिले अर्को जातिमा प्रभुत्व स्थापना गर्ने होइन । अहिले हामीकहाँ जातिवादी, प्रभुत्ववादी राज्य छ । जातिविशेषलाई पहिचान दिने भनेको हिजो तैँले मनपरी गरेको थिइस्, अब मनपरी गर्ने मेरो पालो भन्ने होइन । ऐतिहासिक आधार भएकालाई पहिचान दिने हो । तर, प्रदेश त बहुजाति बन्ने हो । बहुजातीय शासनप्रणाली बन्ने हो ।

ऐतिहासिक अधारमा थातथलोको आधारमा सभ्यताको आधारमा लिम्बूले पहिचान प्राप्त गर्दा अन्य जातिको अधिकार कटौती हुँदैन । अन्य जातिका आस्थामा कहिँ पनि ठेस लाग्दैन । आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै नागरिकका कानुनको दृष्टिमा बराबरी हुन्छ । यो सन्देश लिम्बुवान आन्दोलनका नेताले अन्य जातिलाई बुझाउन सकेनन् । त्यसैले लिम्बुवान अन्दोलन मात्र होइन समग्रह पहिचान प्राप्ति आन्दोलन प्रतिको बुझाईमा समस्या देखियो ।

पहिचानको मुद्दा आमजनतालाई बुझाउन लिम्बुवान आन्दोलनबाहेक अरुको भूमिका आवश्यक छैन ?

पहिचानको मुद्दा आमजनतालाई बुझाउनु माओवादीको मुख्य जिम्मेवारी हो । जनयुद्ध माओवादीले ग¥यो, उत्पीडितको आँखा, मुख र काम माओवादीले खोल्यो, ऐजेन्डा माओवादीले उठाएको हो । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामावेशी, पहिचान सबै मुद्दा उठाएको माओवादीले हो । माओवादी आफैँले आममानिसलाई यो बुझाउन सकेन ।संघीयताविरोधी, समावेशीताविरोधी, गणतन्त्रविरोधीले पहिचानका मुद्दा बदनाम गरे । विरोधीले पहिचानलाई जातिवादका रुपमा अपव्याख्या गरे ।

पहिचानको मुद्दा जातिवादी भएकाले यसले जातीय सद्भावमा खलल पु¥याउँछ, देश विखण्डनमा जान्छ, यी सबै विरोधीले पहिचानको आन्दोलन बदनाम गराउन रचेका प्रपञ्च र छरेका भ्रम हुन् । मुद्दापक्षधरले मुद्दाको सही व्याख्या गर्न सकेनन् । त्यो कमजोरीबाट फाइदा उठाएर पहिचान बदनाम गराए । लिम्बुवानका नेताले पनि त्यसलाई खण्डन गर्न सकेनन् ।

लिम्बुवान आन्दोलनमा अरु जातिको सहभागिता कम हुनुका कारण के होला ?

आन्दोलनको स्वर उग्र हुन्छ । जो, आन्दोलनमा छैनन् तिनीहरु डराउँछन् । भएभरको सबै यीनैले लैजाने हुन् कि भन्ने डर हुन्छ । त्यो डर सबैतिर छ । लामो समयदेखि सत्तामा खाइपाइ आएकालाई आन्दोलनको चर्को स्वर सुनेपछि आफूसँग केही नरहलाकी भन्ने डर हुन्छ । खाइपाइ आएकाका संकीर्णता, अनुदारता देखेर आन्दोलन गरिरहेकाले यिनले केही पनि नदेलान् कि भन्ने डर हुन्छ । दुई डर जुधिरहेका छन् ।

त्यसैले, जसलाई उत्पीडनबाट मुक्ति चाहिएको छ, उसलाई सहयोगी, शुभचिन्तक र अरु साथी आफ्नो गोलोभन्दा बाहिर निस्कन आवश्यक छ । लिम्बुवान आन्दोलनले त्यो विषयमा गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । आफ्नो जातिवृतभन्दा बाहिरका जाति जो–जो छन्ः बाहुन, क्षत्री, दलित अन्य, तिनीहरुलाई आन्दोलनको मर्म बुझाउनु पर्छ । उनीहरुलाई आन्दोलनमा ल्याउनु पर्छ । त्यो नगरिएसम्म कुनै आन्दोलनले जित्दैन ।

लिम्बुवान क्षेत्रबाट राजनीति गर्ने अन्य दलका शीर्षनेताको लिम्बुवानप्रतिको बुझाई कस्तो पाउनु भएको छ ?

लिम्बुवान क्षेत्रबाट राजनीतिक नेतृत्व बनेका अहिलेका नेता सबै मेरा मित्र हुन् । मित्रहरु थिए भनौँ । सुवास नेम्बाङको कुरा गरौँ, सुवासजी जन्मले लिम्बु हुनुहुन्छ । तर, उहाँको संस्कार, प्रवृति, मनोवृत्ति, शैली, उठबस र नाताको हिसाबले उहाँ लिम्बू हुनुहुन्न । लिम्बुमा मात्र होइन, चरित्र बुझ्ने कुमाइ पनि कुमाइभन्दा बढी सुवास नेम्बाङ कुमाइ भयो भन्छन् । उहाँ उम्रिएको ठाउँ, हुर्केको ठाउँ, भाषा, अनुहार, इत्यादीले मात्र उहाँ लिम्बु हुनुहुन्छ ।

लिम्बुवान भनेको उहाँको चुनाव लड्ने र माथि जागिर खाने एउटा आधार हो । बाँकी सबै नेता चिन्तनको हिसाबले अनुदार परम्परावादी हुनुहुन्छ । संघीयतामा जाने कुरा उठेपछि, उहाँहरुले पहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुभयो । त्यसपछि क्षेत्रीय प्रभुत्व हेर्नुभयो, ऐतिहासिक उत्पीडनको उपचार गर्ने, उत्पीडितलाई न्याय दिने उहाँहरुको प्राथमिकतामा परेन, प्राथमिकतामा आफूलाई राखे । लिम्बुवानवासी जनता अधिकारसम्पन्न बन्न नसक्नुमा सुवास नेम्बाङ, केपी ओली, झलनाथ खनाल, कृष्ण सिटौलाको ठूलो योगदान छ । उहाँहरुको मानसिकता, संघीयताको माध्यमबाट अधिकार चाहने, उत्पीडितको निम्ति धेरै ठूलो बाधक भएको छ ।

संविधान जारीपछि लिम्बुवानमा के हन्छ ?

मेचीदेखि महाकालीसम्म आगो बलिरहेको छ । न्यायको आन्दोलनलाई सशस्त्र बलले दबाउन खोजिएको छ । धेरैको ज्यानै गइसक्यो । शासन चलाउनेलाई के कुराको हेक्का हुनुपर्छ भने अन्तरिम संविधानमा संघीयता भन्ने शब्द नराख्दा मधेसमा आगो बल्यो । मधेसमा राज्यले ५३ को हत्या गर्यो । संघीयताको मुद्दालाई संविधानमा उल्लेख गर्न शासक बाध्य भएका थिए । त्यो कुरा स्मरण नै होला । खेस्रा संविधान ल्याएपछि जुन द्वन्द्व भएको छ, यो त कास्टिङमात्र हो । वास्ताविक संविधान जारी भइसकेपछि देशमा धेरै ठूलो रक्तपातको खतरा छ ।

कसरी रक्तपातको परिस्थिति बन्छ ?

लिम्बुवान सुनिश्चित नभएको संविधान जारी हुँदैछ । पाएको जानकारीअनुसार, लिम्बुवान राज्यको संविधान बनिसकेको छ । अब फेरि लिम्बुवान आन्दोलनले आफ्नो क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा लिम्बुवान राज्य लेख्नेछन्, मुख्यमन्त्रीको घोषणा पनि गर्नेछन् । त्यसको प्रतिकृया त के हुन्छ, भन्न सक्दिनँ, लिम्बुवानको पहिचान र स्वराजको मुद्दालाई संविधानमा सम्बोधन नगरी संविधान जारी हुँदैछ । लिम्बुवानमा धेरै ठूलो आक्रोस उत्पन्न भइसकेको छ । त्यो आक्रोसको परिणाम लिम्बुवानमा ठूलो रक्तपात हुनसक्छ । त्यो खतराचाहिँ काल्पनिक नभएर वास्तविक र ज्वलन्त लाग्छ अनि डर पनि ।
(लिम्बुवान मिडिया मिसनले पठाएको इमेलमा आधारित)