काठमाडौं- राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को सदस्यसचिवमा केशवकुमार विष्टलाई नियुक्त गरेको विषयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले अर्को बखेडा सामना गर्नुपर्ने भएको छ।
सदस्यसचिव नियुक्तिमा स्वेच्छाचारी तथा गैरकानुनी निर्णय गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार मन्त्री पौडेललाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्राचार गरेको छ। गत वर्ष दक्षिण कोरियामा सम्पन्न इन्चोन एसियाली खेलकुदमा सहभागीमध्ये उसु, एथलेटिक्स र सेपाकटाक्रोका गरी चार खेलाडी उतै भागेपछि सम्बन्धित खेलका प्रशिक्षक र टिम व्यवस्थापकलाई मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा राखेपले एक वर्षका लागि निलम्बन गरेको थियो। सेपाकटाक्रोका व्यवस्थापक भएर गएका विष्ट पनि एकवर्षे कारबाहीमा रहेकै बेला परिषद सदस्यसचिव नियुक्त गरिएका थिए।

‘खेलकुद विकास नियमावलीमा निलम्बन वा खारेजीमा भएको राष्ट्रिय संघ, संघका पदाधिकारी तथा सदस्यले कुनै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न, सहभागी हुन र कुनै सरकारी सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि खेलकुदमन्त्रीले त्यसलाई ध्यान दिएको देखिएन,’ अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले नागरिकसँग भने, ‘कानुनबमोजिम जुन मानिसलाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्नु हँुदैनथ्यो, उसैलाई नियुक्त गरिएको र मन्त्रीले पालना गर्नुपर्ने पदीय आचरण पूरा नगरेका कारण हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्री पौडेललाई कारबाहीका लागि लेखि पठाउने निर्णय गरेका हौं।’

‘मन्त्री पौडेलले जानी जानी आफूलाई प्राप्त अधिकार कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्यले प्रयोग गरी आफ्नो तजविजी अधिकार बदनियत साथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्नुका साथै आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसारको अनुचित कार्य गरेको पुष्टि हुन आएकाले उहाँलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरी लेखी पठाइएको छ,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अख्तियारले सदस्यसचिव नियुक्ति अवैध ठहर गर्दै प्रक्रिया सच्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘उहाँको नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैध देखिएपछि सच्याउने भनिएको छ। त्यसो भन्नुको अर्थ उहाँलाई पदमुक्त गर्ने भन्नु नै हो,’ प्रवक्ता पुष्करले भने।

यसैगरी अनुसन्धानका क्रममा परिषदको कागजात सही ढंगले राख्न नसकेको, कागजपत्र लुकाएको तथा फाइलहरू संशोधन गर्नेजस्ता काम गरेको आरोपमा परिषदका संघसंस्था समन्वय शाखा प्रमुख टेकप्रसाद कट्टेललाई स्पष्टीकरण लिई विभागीय कारबाहीका लागि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।

इन्चोन एसियाडबाट खेलाडी भागेको विषयमा भएको समीक्षा बैठकमा मन्त्री पौडेल अध्यक्ष रहेको कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापन समितिले कात्तिक २ मा सम्बन्धित खेलका प्रशिक्षक, व्यवस्थापक र संघलाई समेत कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले कात्तिक ५ मा कारबाहीका लागि परिषदलाई निर्देशन दिएको थियो भने परिषदले कात्तिक २० मा विष्टलगायत सबै खेलका टिम व्यवस्थापकलाई १ वर्षका लागि सम्बन्धित संघको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आफ्नै निर्णयविरुद्ध मन्त्री पौडेलले असार १० मा विष्टलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेपछि उनको व्यापक आलोचना भयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्री पौडेललाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए। तर, पार्टीका पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालको अडानका कारण मन्त्री पौडेलको पद जोगिएको थियो।

मन्त्री पौडेलले अख्तियारको निर्णय पूर्वाग्रही ढंगले आएको प्रतिक्रिया दिँदै आफूले ऐनअनुसार निर्णय गरेको बताए। ‘अख्तियारले अनुसन्धान नगरी आफूखुसी निर्णय गरेजस्तो लागेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘विष्टलाई कारबाहीका लागि सिफारिसमात्र गरेको हो। तर, कारबाहीका लागि बोर्डले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसअघि अभियुक्तलाई स्पष्टीकरणको मौका दिइन्छ। विष्टको विषयमा त्यो केही भएको छैन।’

‘मैले अख्तियारको ऐनअनुसार काम गर्ने होइन। मैले खेलकुद ऐनअनुसार काम गरेको हुँ। ऐनले प्रस्ट रूपमा अदालतले कसुरदार ठहराएको वा मगज बिग्रिएको मानिसलाई मात्र अयोग्य मानेको छ,’ अख्तियारको निर्णय विषयमा मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गर्ने बताउँदै मन्त्री पौडेलले थपे, ‘खेलकुद विकास ऐनअनुसार संघले गरेको सिफारिसका आधारमा सदस्य नियुक्त गर्ने र सदस्यमध्येबाट सदस्यसचिव बनाउने हो। मैले त्यही गरेको हुँ।’