×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

माथिल्लो कर्णालीमा यसरी डुब्दैंछ देश २७ अर्बभन्दा बढीको चलखेल

GLOBAL IME BANK

माथिल्लो कर्णालीमा यसरी डुब्दैंछ देश २७ अर्बभन्दा बढीको चलखेल

१५ आश्विन २०७२, शुक्रबार

पढ्न लाग्ने समय: ७ मिनेटभन्दा कम

आठ महिना बित्दा पनि लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गरेको छैन् । सर्वोच्च अदालतलाई समेत उसले पीडीए सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ । आँखिर पीडीएमा के छ र लगानी बोर्ड लुकाइरहेको छ ? चासोको विषय बनेको छ ।

एक युनिट बिजुली पनि पाइदैन
देशको आवश्यकता र माग पूर्तिकालागि माथिल्लो कर्णालीजस्तो ठूला परियोजना विकास गर्नुपर्ने हो । तर, पीडिएमा त्यस्तो छैन् । पीडीएको धारा ११.१६ मा भएको प्रावधान अनुसार नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

आठ महिना बित्दा पनि लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गरेको छैन् । आँखिर पीडीएमा के छ र लगानी बोर्ड लुकाइरहेको छ ?

९० प्रतिशत बिजुली बेचिसकेपछि मात्र बाँकी रहेको १० प्रतिशत बिजुली नेपालले किन्न सक्नेबारे भारतीय कम्पनीलाई लिखत जानकारी गराउनुपर्ने ब्यबस्था उक्त धारामा गरिएको छ । लिखत जानकारी गराएको १ सय २० दिनभित्र जीएमआर र नेपालबीच विद्युत खरिदसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति हुनैपर्छ । १ सय २० दिन भित्र त्यस्तो सहमति नभए जीएमआरले बाँकी १० प्रतिशत बिजुली पनि बेच्न सक्ने अधिकार राख्छ । अर्थात्, हामीले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली उपभोग गर्न पाउँदैनौं ।

    माथिल्लो कर्णाली समयमा बनेन भने नेपालले यति धेरै क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्छ कि त्यसले देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनाउने छ । पीडीएको धारा १२.१.३ अनुसार नेपालविरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए र अन्तर्राष्टिय बोर्डर बन्द भए त्यसबाट पुग्ने क्षति सरकारले बेहोनुपर्छ ।

१० प्रतिशत बिजुली उपभोग गर्न नपाइने अर्को पनि कारण छ । नेपालले बिजुली महंगामो किन्नुपर्ने छ, जसका लागि नेपाल तयार हुन गाह्रो छ । किनभने माथिल्लो कर्णालीको लागत दोब्बर महंगो देखाइएको छ, जसले बिजुली महंगो बनाउनेछ । माथिल्लो कर्णालीको पीडीए गर्दा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तले नेपालले चाहेजति बिजुली किन्न सक्ने भनेका थिए । उनले किन ढाँटेर रहस्यको विषय छ ।

२७ अर्ब बढीको चलखेल
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिँदैछ । त्यसबाहेक सिमेन्ट, फलाम र स्टिल जस्ता निर्माण सामाग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने ब्यबस्था(धारा ९.२मा) गरिएको छ । परियोजना ९ सय मेगावाटको भएकाले सरकारले नै ५० लाख रुपैयाँका दरले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिँदैछ । यस विषयमा संसदमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै विरोध गरेका थिए । कतिपय नेताहरु यो पैसा ठूलो नेताहरुको घरमा पुग्ने बताउँछन् ।

9.2माथिल्लो कर्णालीमा विशाल संरचना बन्ने भएकाले सिमेन्ट, फलाम र स्टिलको भारी खपत हुन्छ । त्यसमा भन्सार छुटको रकम मात्र कम्तिमा २३ अर्ब रुपैयाँ हुने एक जलस्रोत विज्ञको आन्तरिक अध्ययनले देखाएका छ । उनका अनुसार नेपालीले तिरेको करबाट जम्मा भएको करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिँदैछ । जिएमआरले यो पैसा ठूला नेता र कर्मचारीतन्त्र किन्न प्रयोग गर्ने दाबी ति विज्ञको छ । माथिल्लो कर्णालीको संरचना र त्यसमा खपत हुने सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिलको मात्रा निकालेर त्यसबाट वर्तमान भन्सार मुल्य निकाल्ने हो भने जीएमआरले पाउने रकम खुल्छ ।

    देशको आवश्यकता र माग पूर्तिकालागि माथिल्लो कर्णालीजस्तो ठूला परियोजना विकास गर्नुपर्ने हो । तर, पीडिएमा त्यस्तो छैन् । पीडीएको धारा ११.१६ मा भएको प्रावधान अनुसार नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

देशले धान्न नसक्ने क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने
माथिल्लो कर्णाली समयमा बनेन भने नेपालले यति धेरै क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्छ कि त्यसले देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनाउने छ । पीडीएको धारा १२.१.३ अनुसार नेपालविरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए र अन्तर्राष्टिय बोर्डर बन्द भए त्यसबाट पुग्ने क्षति सरकारले बेहोनुपर्छ ।

12.1.3

यो ब्यवस्था फोर्स मेजर अन्तर्गत राखिएको हो । दुवै पक्षको नियन्त्रणमा नहुने अवस्था सम्बोधन गर्न फोर्स मेजरको ब्यबस्था गरिन्छ । त्यसमा कि दुवै पक्ष जिम्मेवार हुँदैनन्, कि बराबर जिम्मेवार हुन्छन् । नेपाल विरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए वा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा  बन्द भएको अवस्था नेपालले मात्र नियन्त्रण गर्ने अबस्था नरहन सक्छ । उदाहरणका लागि जीएमआरले बंगलादेशको कुनै कम्पनीसँग सिमेन्ट किन्ने सम्झौता गर्‍यो । तर, बंगलादेशले आन्तरिक सुरक्षाका लागि भन्दै बोर्ड सिल गर्‍यो र जीएमआरले सिमेन्ट ल्याउन सकेन भने त्यसबाट पुग्ने क्षतिको जिम्मा पनि नेपालले लिनु पर्ने हुन्छ ।

12.5.8पीडिएको धारा १२.५.८ अनुसार फोर्स मेजरका कारण माथिल्लो कर्णालीको विद्युत किन्ने सम्झौता गरेको कम्पनी (अफटेकर) लाई पुग्ने क्षतिसमेत सरकारले बेहोरिदिनु पर्छ । यो प्रावधान ज्यादै घातक र राष्टघाती छ । माथिल्लो कर्णालीबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

फोर्स मेजर अर्थात् सरकारका कारण माथिल्लो कर्णालीबाट विजुली उत्पादन गर्न एक वर्ष मात्र ढिलाई भए २० अर्ब रुपैयाँ त सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ नै, सँगसँगै जीएमआरले कुनै अर्को कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार भनेकै मितिबाट बिजुली प्रयोग गर्न नपाउँदा उक्त कम्पनीलाई लाग्ने घाटा पनि नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्छ । २० अर्बको बिजुली प्रयोग गर्न नपाउँदा लाग्ने घाटा कति अर्बको होला ? क्षतिपूर्ति तिर्न देशको अर्थतन्त्रले समेत धान्दैन ।

13.4त्यस्तै, धारा १३.४ अनुसार नेपालको कमजोरीका कारण सम्झौता खारेज गर्दा जीएमआरलाई उसको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व सरकारले बेहोरिदिएर १ सय ५० प्रतिशत ट्रान्सफर इक्वीटी र क्षतिपूर्ति सहित बिदा गर्नुपर्छ । जीएमआरका कारण सम्झौता खारेज गर्नुपरे उसको आर्थिक दायित्व सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।

अप स्ट्रिम बेनिफिटमा पनि ठगियौं
अप स्ट्रिम बेनिफिटमा पनि नेपाल ठगिएको छ । पीडीएको धारा ६.१.१ अनुसार माथिल्लो तटमा परियोजना बने त्यसबाट हुने आधा फाइदा नेपालले पाउँदैन । किनभने उक्त धारामा माथिल्लो कर्णालीले पी ५० लेवल (वार्षिक ४४०५ गिगावाट आवर) विजुली उत्पादन गर्ने र त्यसभन्दा बढी उत्पादन भएको बिजुलीमात्र आधा आधा बाँड्ने भन्ने ब्यबस्था छ ।

6.1.2जबकी माथिल्लो कर्णालीले ३७०० गिगावाट आवरमात्र विजुली उत्पादन गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसकारण अपस्ट्रिम बन्ने परियोजनाबाट माथिल्लो कर्णालीको विद्युत उत्पादन ७ सय ४ गिगावाट आवरले वृद्धि भए त्यसको फाइदा नेपालले गुमाउँछ । त्यो भनेको नेपालले पाउने १२ प्रतिशत फ्रि इनर्जी र २७ प्रतिशत फ्रि इक्वीटी बाहेक वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हो ।

6.1.1सो धारामा प्राकृतिक कारणले नदीमा पानी कम भए समस्या समाधान गर्न जिएमआरलाई आवश्यक काम गर्न दिनुपर्छ । त्यस्तो काममा सहयोग गर्नु नेपालको दायित्व हुनेछ । तर, सो धारामा जीएमआरले के–के गर्न पाउने भन्ने कतै खुलाइएको छैन ।

यो प्रावधान उल्लंघन गरे धारा ६.१.२ अनुसार प्राकृतिक रुपमा घटेको पानीको मात्राको क्षति सरकारले बेहोर्नुपर्छ । ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमाल पग्लिरहेको छ । कर्णाली नदीको मुख्य स्रोत पनि हिमाल हो । यस्तो अबस्थामा नदीमा प्राकृतिक रुपमा पानी घट्न नदिने ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ ? यो प्रावधान देशको हित विपरित छ ।

नयाँ परियोजना बन्दैनन्
माथिल्लो कर्णाली भएका मध्ये सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक परियोजना हो । यो परियोजनाबाट उत्पादिन बिजुलीको दरसँग अन्य परियोजनाबाट उत्पादिन बिजुलीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । खुला बजारमा बिजुली बेच्ने गरि अन्य परियोजना बनाउन सरकारले अन्य धेरै छुट र सुविधा दिनुपर्छ । पीडीएको धारा १०.१.२ को रेस्ट्रिक्टेड पिरिअडमा अन्य कम्पनीलाई अन्य परियोजनामा जीएमआरले भन्दा सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरी खुला बजारमा बेच्न सक्ने गरी सुविधा र छुट दिन नपाइने ब्यबस्था गरेको छ ।

10.1.2
यो ब्यबस्था जीएमआरले सहि लगानी देखाएको अवस्थामा ठीकै हो । तर, जीएमआरले लगानी १ सय ७० अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । यो लगानी माथिल्लो तामाकोशीको तुलनामा प्रति मेगावाट २ गुणा बढी हो । माथिल्लो तामाकोशीको प्रति मेगावाट ९ करोड रुपैयाँका हिसाबले माथिल्लो कर्णाली ८१ अर्ब रुपैयाँमा बन्छ ।

बिजुली भारत लैजान २ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन बढीमा ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । अर्थात् माथिल्लो तामाकोशीका हिसावले पनि ९० अर्बमा प्रसारण लाइनसहित माथिल्लो कर्णाली बन्छ । जबकी माथिल्लो कर्णाली माथिल्लो तामाकोशीभन्दा धेरै सस्तो परियोजना हो । तर, लागत १ सय ७० अर्ब देखाइएको छ । लागत बढी देखाएर जीएमआरले सुरुमै आफ्नो फाइदा ग्यारेन्टी गरिसकेको छ भने बिजुली सस्तोमा उत्पादन गरेर महंगोमा बेच्ने ढोका पनि खोलिसकेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीबाट जीएमआरले एक युनिट बिजुली २ रुपैयाँमा उत्पादन गर्छ । तर, लागतका आधारमा एक युनिट बिजुली ४ रुपैयाँभन्दा बढी पर्न गएको देखिन्छ । अर्थात् जीएमआरले एक युनिट बिजुली ३ रुपैयाँमा बेच्दा पनि फाइदा छ । तर, रेस्ट्रिक्टेड पिरिअडमा उल्लेख भए अनुसार नेपालले अरु परियोजनामा प्रतियुनिट बिजली ४ रुपैयाँ भन्दा सस्तोमा उत्पादन हुने गरी छुट र सुविधा दिन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा जीएमआरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य कम्पनी आउनै सक्दैनन् । पीडीए सार्वजनिक गर्दा नेपालमा नीजि क्षेत्रबाट जलविद्युत विकासको सम्भावना मर्छ । त्यहि भएकाले पीडीए गोप्य राखिएको छ ।

लगानी बढी देखाइएका कारण लामो समय जीएमआर फाइदामा जाने अवस्था रहँदैन । त्यसको अर्थ नेपालले फ्रि इक्वीटी वापत पाउने मुनाफा गुमाउनु हो । त्यस्तै, जीएमआरले बनाउने प्रसारण लाइन डाइरेक्ट करेन्ट हो, अल्टरनेट करेन्ट होइन । त्यहि भएकाले नेपालले पाउने १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली कि जीएमआरलाई नै बेच्न दिनुपर्छ, कि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाएर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत मारिए
क्यानेडियन कन्सल्ट्यान्टले गरेको अध्ययन अनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट ४१ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसमा ३ सय मेगावाटको २ वटा र ३५ सय मेगावाटको एउटा गरि ३ वटा परियोजना बनाउन सकिन्छ । नेपालले जीएमआरलाई बनाउन दिएको ३ सय मेगावाटको एउटा परियोजना हो । तर, जीएमआरले उक्त परियोजना नबनाएर ४१ सय मेगावाटको ३ वटै परियोजना बन्नै नसक्ने गरी ९ सय मेगावाटको परियोजना बनाउँदैछ ।

जुन स्थानमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बन्छ त्यहाँबाट ३ वटा परियोजना बनाउन नसकिने क्यानेडियन कन्सल्ट्यान्टको अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात् यो परियोजनाले प्राकृतिक स्रोत पनि मार्ने काम गरेको छ । माथिल्लो कर्णालीलाई ४१ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने हो भने नेपाल र भारतको ५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिंचाइ पनि गर्न सकिन्थ्यो । अहिले यो सम्भावना पनि मरेको छ ।

विवाद भए तेस्रो राष्ट्रको मध्यस्थता
पीडीएको धारा १५.१ मा कुनै विवाद आए इंल्याण्ड र वेल्सको कानून अनुसार पीडीएका प्रावधान ब्याख्या गरिने ब्यबस्था छ । दुई वटा कम्पनीबीचको विवाद सल्टाउन निस्पक्षताका हिसावले तेस्रो पक्ष राख्नु जायज हो । तर, नेपाल देश हो र जीएमर एउटा कम्पनी । देश र कम्पनीको हैसियत बराबर हुन सक्दैन् ।

यो पक्षलाई पीडीए गर्दा ध्यान दिइएको छैन् । त्यस्तै, बजारमा गम्भीर समस्या आए एउटा पत्रको आधारमा जीएमआर आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने ब्यबस्था धारा १७.९ मा गरिएको छ । बिना जोखिम लगानी र मुनाफा हुँदैन । पीडीएमा सम्पूर्ण जोखिम नेपालले लिएर मुनाफा जीएमआरका लागि ग्यारेन्टी गरिदिएको अवस्था छ ।

को हुन राधेश पन्त ?
लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तको अगुवाईमा माथिल्लो कर्णालीको पीडीए भएको हो । उनकै अगुवाईमा अरुण तेस्रोको पीडीए भइसकेको छ भने पश्चिम सेतीको पीडीए हुने क्रममा छ । अरुण तेस्रोको पीडीमा पनि कम्पनीको नाम बाहेक सबै प्रावधान हुबहु माथिल्लो कर्णालीकै छ । त्यहि प्रावधान हुबहु राखेर अन्य परियोजनाको पीडीए पनि गरिँदैछ ।
पन्त यसअघि कुमारी बैंक र बैंक अफ काठमाडौंका सीईओका रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । जानकारहरुका अनुसार उनको कार्यकालमा दुवै बैंक डुब्नबाट मुश्किलले जोगिएका थिए । नयाँ पेजमा खबर छ ।


Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: