नयाँ संविधान आएकोमा मुलुकवासी खुसियाली मनाउन व्यस्त रहेकै बेला यसलाई व्यवहारमा उतार्न लाग्नुपर्ने मन्त्री भने पुरानै शैलीमा करोडौं उठाउने धन्दामा लागेका छन् । सन्दर्भ निशुल्क भिसा र टिकटको अडान राखेर चर्चामा आएका श्रम राज्यमन्त्री टेक बहादुर गुरुङको हो । सरकारबाट बिदा हुनैलाग्दा उनले करोडौं रकम उठाउन बाधक बनेपछि ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख (काप्र) विश्वप्रकाश सुवेदीलाई हटाएर मधुविलास पण्डितलाई निमित्त प्रमुख बनाए । यसपछि पर्याप्त कर्मचारी भए पनि नातेदार नरेश गुरुङलाई करारमा नियुक्त गरी ताहाचल पठाए । मन्त्रीले सबै शाखामा आफ्ना मानिस पनि भरे ।

नरेशले वैधानिकीकरण शाखामा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि सबै शाखा प्रमुखसँग सम्बन्ध कायम गरी मन्त्रीलाई नियमित झोसपोल गर्दै आएका छन् । हाल सबैभन्दा आकर्षक शाखाका रूपमा रहेको वैधानिकीकरणबाट नरेशले मन्त्रीको संकेतका आधारमा गैरकानुनी रूपले मानिस विदेश उडाइरहेको त्यहीँका एक अधिकृतले बताए । यसरी प्रावधानबमोजिम कागतपत्र र योग्यता नपुगेका मानिसलाई उडाएबापत कम्तीमा ५० हजार प्रतिव्यक्ति लिने गरेका छन् ।

इजरायल र पोल्यान्डमा नेपाली युवाहरूलाई महंगोमा बेचेर काठमाडांैको स्वयम्भूमा १६ रोपनी जग्गाको परिसर बनाई त्यहीं राजशी शैलीमा बस्ने टेकबहादुरले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग करोडौं उठाउन प्रयोग गरेको शैली अरु भ्रष्ट मन्त्रीका लागि पनि नमुना बन्नसक्ने छ । सुरुमा उनले सचिवदेखि विभागका प्रमुखहरूलाई बोलाएर वैदशिक रोजगार व्यवसायीले यो यो गलत काम गरिरहेको उजुरी परेको छ । तपाईंहरू तुरुन्त अनुगमन गर्नुस् र रिपोर्ट पेश गर्नुस् भने । आफैं व्यवसायी पनि भएकाले कमजोरी थाहा नहुने कुरै भएन । मन्त्रीको निर्देशनलाई आधार मानी टिपिएका बुँदाको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभाग र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू समेत खटिएर अभियानकै रूपमा छापामार शैलीमा अनुगमन सुरु गरियो । मन्त्रीकै निर्देशनबमोजिम प्रतिवेदन पेस गरियो ।

जम्मा ६१ वटा कम्पनीमा छापा मारी प्रतिवेदन समेत आएपछि भने मन्त्रालयदेखि विभागसम्मका कर्मचारी छाँगाबाट खसेजस्ता भए । किनकि प्रतिवेदनमा कमजोरी पेश भएका र कारवाही गर्नुपर्ने कम्पनीका सञ्चालकलाई मन्त्रीले आफ्ना प्रतिनिधि लगाएर रकम असुल्दै छाड्दै गर्न लागे । कतिपय व्यवसायीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर शुभलाभ लिएको अनुगमनमा संलग्न मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए । अधिकांश व्यवसायीसँग डिल गर्न एसबी एसोसिएट्सका शंकर गुरुङ, कोशी इन्टरनेसनलका गोपाल गुरुङ र गोविन्द थपलियाहरू खटिएका छन् । यिनीहरूले अनुगमन गरी प्रतिवेदन आएका ६१ वटै कम्पनीका सञ्चालकसँग १० देखि २० लाखसम्म असुलेर मन्त्रीसमक्ष पु¥याइसकेको बताइन्छ ।-जनआस्था