बहालवालाको म्याद नसकिँदै आफ्ना मान्छेलाई ठाउँ–ठाउँमा नियुक्ति दिएका अर्थमन्त्री रामशरण महतले घर जानुअघि अन्डा जोगाउने होइन कुखुरै खाइदिनेसम्मको हर्कत देखाएका छन् । कर छलेका, अनेकौं बहानामा सरकारी राजस्व नतिरी बसेका, एकपक्षीय रूपमा वस्तुगतभन्दा बढी कर निर्धारण गरिएकालगायत १७ सय व्यक्ति र कम्पनीमध्ये ६ सय वटाको हकमा यसबीच मिलानको निर्णय भएको छ । फस्र्याेट गर्न बाँकी ३८ मध्ये ६ अर्बको हिसाबकिताब मिलाइएको छ । ९ करोड असुल गर्नुपर्नेलाई ६५ लाखसम्ममा पनि उन्मुक्ति दिइएको छ । राजस्व जोगाउन खटिएका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई समेत राखेर गठित आयोगले काम नसकेको हुँदा दोस्रोचोटि फेरि म्याद थपेर त्रिवेणी डिस्टिलरी, श्री डिस्टिलरी, आयल निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, फूलबारी रिसोर्टलगायतलाई करमा छुट दिन लागिएको स्रोतको दाबी छ । मर्का पर्नेलाई माया गर्नु ठिकै हो तर कारोबार लुकाउने, करदाता आफैँले स्विकारेको हिसाबकिताबभन्दा तल झरेर मिनाहा गर्ने कामसमेत यसबीच भएको सुन्नमा आएको छ । रमाइलो त के भने रामशरण अर्थमन्त्री बन्दा मात्रै यस्तो आयोग बन्ने र बीचैमा कोसेलीपात बुझेर कर शुल्क, ब्याज, जरिवाना छुट दिने काम हुने गरेको छ ।