बढुवा समितिले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआइजी) बढुवा गर्दा बदनियत राखेको भन्दै परेको उजुरीमा सर्वोच्चले सरकारका नाममा दिएको परमादेश लामो समय बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन्। गृह मन्त्रालय नेतृत्व र प्रहरी महानिरीक्षकले सर्वोच्चको परमादेशलाई बेवास्ता गरेको १ वर्ष बितेको छ। यस अवधिमा फैसलाको कार्यान्वयन नगरेर अदालतकै मानहानी हुँदा समेत सम्वन्धित निकाय मौन रहेको छ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले लामो समयसम्म पनि परमादेश कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई आदेश कार्यान्वयन गर्न २०७२ असार २९ गते नै पत्र काटेको थियो। चारजना प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु (डिआइजीहरु) यादव अधिकारी, पर्शुराम खत्री, शुसीलवरसिंह थापा, बिश्वराज सिंहले बढुवा गर्दा न्याय नपाएको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाएका थिए।
सर्वोच्चले अन्याय भएको भन्दै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा चारै जनालाई २०७१ साल साउन २९ गते (अन्य ९ जना डिआइजीहरु एआइजीमा बढुवा भएको मिति ) कै मितिबाट लागू हुने गरी पद सृजना गरेर भए पनि बढुवा गर्न २०७१ साल असोज ८ गते फैसला गर्दै परमादेश जारी गरे पनि गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी महानिरीक्षकले त्यसमा चासो नदिदा उनीहरु अझै बढुवा हुन नसकि घरमा नै थन्किएर बसेका छन्।
कानुन पालना गराउने निकाय( प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा गृह मन्त्रालय ) ले नै सर्वोच्चको परमादेश नै नटेरे पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाउदै गृहलाई पत्र काटेर नै सर्वोच्चको परमादेशको सम्मान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिए पनि गृह अटेर गरेर बसेको छ।
प्रधानमन्त्रीको स्वकिय सचिवालयले साउन १९ गते नै गृह सचिव सूर्य सिलवाललाई पत्र काटेर सम्मानीत सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यकारिणीको कर्तव्यलाई आत्मसाथ गर्दै बिधिको शासन प्रत्याभूत गराउनका लागि सम्मानीत अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठोस कदम चालेको छैन्। बढुवा भएको समयमा प्रहरी भित्रकै कतिपय उच्च अधिकारीहरुले सार्वजनिक ठाँउमा नै बढुवा गर्दा आर्थिक चलखेल भएको बताएका थिए।
पुनरावलोकन समितिले बढुवा समितिले गरेको सिफारिसलाई त्यस समय उल्टाएको थियो । लोकसेवाको बढुवा समितिले अंक तालिका अनुसार कम अंक ल्याएकोलाई बढुवा गरी धेरै अंक ल्याएकोलाई बढुवाबाट रोकेको भन्दै पुनरावलोकन समितिले निर्णय उल्टाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन्।
त्यसबखत राजनैतिक भागबण्डा मिलाउन भन्दै सात जनाको दरबन्दी हुँदा हुँदै दरवन्दी बढाएर नौ जनालाई मन्त्रीपरिषदले बढुवा गराएको थियो। त्यसबेला कनिष्ठलाई धेरै अंक दिएर बढुवा गरेकोले कतिपय राम्रा भनिएका डिआइजी नै बढुवा हुनबाट रोकिएपछि प्रहरी बृतमा हल्लिखल्ली नै मच्चिएको थियो।
सर्वोच्चको परमादेश समेत नमानेका प्रहरीका निक्कै राम्रा ठानिएका महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको नियतबारेमा प्रहरी भित्रै प्रश्न गर्न थालिएको छ।-हाम्रा कुरा
