एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्व सरकारको पहिलो निर्णय नै पुरानो परेको खुलासा भएको छ । सरकारको ०६८/६९ मै सरकारले गरेको तुइन हटाएर झोलुंगेपुल निर्माण गर्ने निर्णयलाई ओली नेतृत्व सरकारले पहिलो निर्णय गरेको छ ।
तर, ०६८/६९ को बजेटमै देशभरिकै तुइन सरकारले खरिद गरी हटाउने र त्यस्ता ठाउँमा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने निर्णय थियो । यसले ओली नेतृत्व सरकारको पहिलो निर्णय नै पुरानो परेको खुलासा भएको हो ।
मुख्यसचिव नै मन्त्रिपरिषद्का सचिव रहने भएकाले डा. सोमलाल सुवेदी नै सरकारको पहिलो निर्णयमा जिम्मेवार रहेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘हिमाल, पहाड, तराईका दुर्गम स्थानमा आवतजावतमा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको झोलुंगेपुल निर्माण अभियानअन्तर्गत चार सय झोलुंगेपुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । देशभरिकै तुइन सरकारले खरिद गरी हटाइनेछ । त्यस्ता ठाउँहरुमा झोलुंगे पुल निर्माण गरिनेछ,’ ०६८/६९ को बजेटमा छ ।

शपथ ग्रहणलगत्तै सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशभरका तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाउने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागले सोमबार साँझ नै मन्त्रिपरिषद्लाई तुइनको सूची बुझाएको छ ।
विभागका अनुसार देशभर तीन सय ६६ तुइन छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी खोटाङमा ४५ तुइन छन् । त्यसपछि बाग्लुङमा ४३, जाजरकोटमा ४२, हुम्लामा ३९, मुगुमा ३० र कालिकोटमा ११ तुइन छन् । गोरखा, धादिङलगायत जिल्लामा तुइनबाट मानवीय क्षति भएको भन्दै विभागले केही वर्ष पहिला नै तुइन विस्थापनको योजना बनाएको थियो । तुइन भएका ठाउँमा हेलिकप्टरबाट समान पुर्याएर झोलुंगे पुल बनाउनुपर्ने अवस्था छ । देशभर ६ हजार एक सय ३३ झोलुंगे पुल छन् ।