कोइराला प्रधानमन्त्री भएमा उसले भनेजस्तो संविधान संशोधन सहज हुने भारतको बुझाइ छ र त्यसमा मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू पनि संलग्न हुनसक्ने उसको विश्लेषण छ । भारतको सोचाइ अहिले पनि कांग्रेस, एमाओवादी, मधेसी र साना दलको गठबन्धन हो, जसको नेतृत्व कांग्रेसले गरोस् । भारत सरकार निकटस्थहरूको बुझाइमा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भए संविधान संशोधन भारतले भनेअनुसार नहुन सक्छ ।
पूर्वजनरल मेहताको विश्लेषणमा विगतको समीक्षाका आधारमा भारतका लागि कांग्रेस कम्युनिस्टभन्दा सहज छ । ‘भारतका लागि वामपन्थी सरकारहरूको तुलनामा कांग्रेस नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक गठबन्धन सहज हुन्छ, विगतले यही बताउँदै आएको छ,’ मेहताले टेलिफोनमा भने, ‘केपी ओलीसँग काम गर्न भारतलाई गाह्रो छ । उनीहरूले भारतलाई हेर्ने के नीति तय गर्छन्, मूलतस् त्यो आइसकेपछि थप टिप्पणी गर्न सकिएला ।’
तर, वामपन्थी गठबन्धन सत्तामा आए पनि उनीहरूले मधेसको मुद्दालाई बेवास्ता गर्न नसक्ने मेहताको तर्क छ । ‘ओलीलाई रोक्न एमाओवादी, राप्रपा नेपालमा भोट क्रस गराउनुपर्छ । तर, प्रस्तावक र समर्थक नै भइसकेपछि ओभरनाइट परिवर्तन अब सम्भव छैन,’ भारतीय सरकारी संस्था भारतीय रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडिएसए) का एक दक्षिण एसिया मामिला जानकारले दिल्लीबाट टेलिफोनमा भने, ‘भारतले कोइरालाजीलाई समर्थन गर्न चाहेको हो कि होइन भन्ने अझै यकिन गर्न सकिँदैन ।
यदि त्यस्तो थियो भने कमल थापा र अन्य साना दलहरूले वामपन्थी गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति बन्ने थिएन । त्यसकारण यसमा मात्रै कारण खोज्नु हतार होला ।’ उनको बुझाइमा एमाओवादी वामपन्थी गठबन्धन निर्माणमा सहभागी हुनु स्वाभाविक हो, तर भारतकै चाहना यसको विपक्षमा थियो भने ओलीका पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
