कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचको सहमति तोडिएकोले अब राष्ट्रपति पदमा कांग्रेसले दाबी गर्न नपाउने विश्लेषण गर्दै एमाले र एमाओवादी नयाँ ढंगले सत्ता साझेदारीको रणनीतिमा जुटेका छन् । संविधान जारी भएपछि संसद् अधिवेशन बसेको एक महिनाभित्र राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
कांग्रेसले पनि राष्ट्रपतिको दाबी छोडेको छैन। कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री चयनमा केही कमजोरी भए पनि पनि राष्ट्रपति आफनो दललाई दिएर सहमतिको राजनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र तीन दलको एकतालाई टुट्न दिन नहुने भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् । यसबारेमा कांग्रेसका केही नेताहरुले प्रचण्डसँग भेटेर एक चरण छलफल गरिसकेका छन् ।
संसद्को प्रमुख दल कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिएर तीन दलीय एकतालाई पुनः बलियो बनाउने पर्ने पहल एमाले र एमाओवादीका एकथरी नेताबाट पहल भइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएपछि प्रमुख तीन दलको ध्यान राष्ट्रपति पदमा केन्द्रित भएको छ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले उपाध्यक्ष बिद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति उम्मेवारका रुपमा प्रस्ताव गरेका छन । दाहालसँग आफनै कार्यालय सिंहदरवारमा मंगलबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन । भण्डारी स्वर्गी मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी हुन् र हाल उनी पार्टीको उपाध्यक्ष छिन्।
एमालेले राष्ट्रपति आफूले राख्ने,सभामुख एमाओवादीलाई दिने,उपराष्ट्रपति एमाओवादीलाई दिनेबारेमा छलफल थालेको छ । तर एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति पद पनि एमालेलाई सुम्पने विषयमा अझै सकारात्मक छैनन् । बुधबार दुई पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु बसेर सत्ता साझेदार दलहरु वीच राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,सभामुख,उपसभामुख र मन्त्रालयको बाँटफाँटलाई एकै साथ टुंग्याउने समझदारी भएको छ।
‘प्रधानमन्त्री एमालेको नेता भएपछि स्वभाविक रुपमा राष्ट्रपतिमा एमाओवादीको दावी हुन्छ। ,प्रधानमन्त्री निर्वाचनपछि तीन दलकै ध्यान अव राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुन थालेको छ’ कृषि मन्त्री समेत रहेका एमाओवादी कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले अन्नपूर्णसँग भने ।
काँग्रेस,एमाले र एमाओवादी वीच १६ बुँदे सहमति हुँदा काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने,संविधान घोषणा भए लगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने,नयाँ राष्ट्रपति काँग्रेसलाई दिने र सभामुख एमाओवादीले दिने भद्र सहमति भएको थियो ।
