संस्कृतमा उक्ति नै छ ‘अनभ्यासे विषं विद्या, अजीर्ण भोजनं विषं’ अभ्यास नगरिएको विद्या र धेरै अर्थात् अपच हुने गरी खाएको भोजन पनि विषसमान हुन्छ । त्यस्तै हालत हुने भएको छ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मोरङको भवन बनाउने जिम्मा पाएका ठेकेदार र ड्रइङ, डिजाइन एवं लागत अनुमान तयार गर्ने कर्मचारीको । हुन पनि २ करोड आठ लाख ७३ हजार लाग्ने भन्दै ठेक्का सम्झौता भएको भवन १ करोड ४४ लाख ५९ हजारमै बन्ने देखियो । यसरी फरक परेपछि भदौ २८ गते मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकबाट ३०.७३ प्रतिशत कम भेरिएसनको आदेश गयो । यो आदेश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले साउन १७ गते नै पेस गरेको हो । भदौ २१ गतेको क्याबिनेट बैठकमा पेस हुँदा आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भएकाले २८ गते दोषीलाई कारबाहीसहितको निर्णय भएको छ । अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्हालेर अख्तियारमा भोलिदेखि बहाली हुने सचिव शान्तराज सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा लगभग एउटै भवनबाट ६४ लाख झ्याप्प पार्न खोज्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यहोरा यसरी लेखिएको छ– आगामी दिनमा सार्वजनिक भवन र संरचना निर्माणको ड्रइङ, डिजाइन एवं लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सामग्रीलगायतको अनुमान मापदण्ड र वास्तविकतामा आधारित भएर गर्न सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत सबै निकायमा परिपत्र गर्ने र प्रस्तुत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मोरङको कार्यालय भवन निर्माणको ड्रइङ, डिजाइन एवं लागत अनुमान तयार गर्ने कार्यमा संलग्न जिम्मेवार कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायका अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारबाही गर्ने