">
नाकाबन्दी गरेर भारतले तेल आपूर्ति नगरिदिएपछि विकल्पको खोजीमा रहेको सरकारको बाटोमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय ‘भिलेन’ बनेका हुन् ।
नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका सचिव उपाध्यायले भारतबाहेक अर्को मुलुकबाट पेट्रोलियम ल्याउने सरकारी प्रयासलाई असफ पार्न सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ ।
भारतले तीन साताअघि नाकाबन्दी लगाएपछि सरकारले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरी पेट्रोलियम ल्याउनका लागि टेण्डरसमेत आह्वान गरेको थियो । पेट्रोलियम ल्याउन इच्छुक केही कम्पनीले दिएको आवेदनको फाइल नै रोकिदिएर सचिव उपाध्यायले सरकारलाई अफ्ठेरोमा पारेका हुन् ।
नेपाल आयल निगमले तत्कालका लागि पेट्रोलियम संकट टार्नका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलिय आयागत गर्न दिन गरिएको बोलपत्रमा केही कम्पनी छानिएका थिए । तर पेट्रोलियम ल्याउनका लागि सरकारले छानेका ती कम्पनीहरुको फाइलमा आयल निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उपाध्यायले हस्ताक्षर नगरिदिएका कारण पेट्रोलियम ल्याउने सरकारको वैकल्पिक प्रयास सफल हुन नसकेको हो ।
सचिव उपाध्यायले प्रधानमन्त्री र आपूर्ति मन्त्रीलाई नै गलत व्रिफिङ गरेर गुमराहमा राखेको सरकारको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री र आपूर्तिमन्त्रीले वैकल्पिक उपायबाट पेट्रोलियम ल्याउन कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको बताइरहनुभएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर सचिव उपाध्यायले उल्टो सल्लाह दिएर सरकारी प्रयासमा ‘भिलेन’ बन्ने काम गरिरहेका छन् ।’ सचिव उपाध्यायले आयल निगमका केही उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा वैकल्पिक आपूर्ति प्रक्रियामै अवरोध गरिरहेका छन् ।
सरकारले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिन गरेको निर्णय सचिव उपाध्यायकै शंकास्पद भूमिकाकारण अलपत्र परेको छ । उनको हेलचेक्राइँ र उदाशिनताले नै दशैं तिहार जस्ता चाडवाडमा पनि देशमा तेलको हाहाकार भइरहेको आपूर्ति मन्त्रालयकै अन्य उच्च अधिकारीले निचोड निकालेका छन् ।
सन्की स्वभावका उपाध्यायले निजी कम्पनीमार्फत तेल ल्याउन गरेको सरकारी प्रयासलाई ‘तेल आओस कि नआओस, मलाई के मतलव’ भन्ने जस्ता गैह्रजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिने गरेको स्रोतको भनाइ छ । भारतीय नाकाबन्दी जारी रहेको अवस्थामा आपूर्ति असहज पार्ने भूमिका उनै उपाध्यायको रहेको दाबी स्रोतले गरेको छ ।
आपूर्ति सचिव उपाध्यायले चीनबाट तेल ल्याउने आयल निगमको प्रयास र अन्य काममा समेत पूरै असहयोग गर्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार आपूर्ति मन्त्रालयकै कर्मचारीलाई पनि पेट्रोलियमको वैकल्पिक आयातको फाइल अघि बढाउन नदिन उपाध्यायले निर्देशन नै दिएका छन् ।
आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ
