सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले शून्य खर्चमा जान पाउने कार्यक्रम ल्याए पनि म्यानपावर कम्पनीले मनोमानी गर्न छाडेका छैनन् । शून्य खर्चको मागपत्र नआएको भन्दै कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले लाख रुपैयाँ नै लिन्छन् । सरकारले ३१ असारभन्दा अघिका श्रम स्वीकृतिको म्याद ३ वर्ष तोकेकाले म्यानपावर कम्पनीलाई मनोमानी गर्न सहज भएको छ । शून्य भिसाको मागपत्र आए पनि सरकारको अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले कामदारले त्यसको लाभ उठाउन सकेका छैनन् । 

यसरी जाने कामदारले लाख रुपैयाँ तिर्नुपरिरहे पनि रसिद भने दिँदैनन् । नियमनकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले यसमा केही गर्न सकेको छैन । संयुक्त अरब इमिरेट्सको सेक्युरिटी गार्डमा ३ लाख रुपैयाँसम्म म्यानपावरले कामदारसँग लिन्छन् । विभागको श्रम स्वीकृतिमा नि:शुल्क भिसा र हवाईजहाज टिकट उल्लेख्य मात्रामा निस्किरहेको भए पनि सबै कागजमा सीमित छ । विभागको अनुगमन झारा टार्ने ढंगमा भइरहेको पीडित कामदारको गुनासो छ । शान्तिनगरका विवेक राईले विभागले अनुगमनका नाममा नौटंकी गरिरहेको बताए । ‘विभागका कर्मचारीले म्यानपावर सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी आर्थिक लाभ लिने भएकाले अनुगमनबाट एउटा पनि म्यानपावर कम्पनी कारबाहीमा परेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यहीकारण कामदार लाख रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।’ 

अनुगमनमा जाने विभागका कर्मचारीले ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीसँग प्रतिकामदार ५ हजार रुपैयाँ लिएर उन्मुक्ति दिइरहेको विभाग स्रोतले जनायो । कामदारसँग रकम बढी लिएर थोरै रुपैयाँको रसिद दिने र अन्य ठगीमा संलग्न रहेको उजुरीका आधारमा ६० म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुगमन गर्ने तयारी पनि विभागमा सशक्त नेतृत्व पंक्ति नहुँदा स्थिगित भएको विभागका एक निर्देशकले जानकारी दिए । विभागले अनुगमन भइरहे पनि म्यानपावर कम्पनीले दुरुस्त कागजात मिलाउने र कामदार पनि सजग नहुँदा समस्या परेको जनाएको छ । विभागका निर्देशक जनकराज रेग्मीले म्यानपावर कम्पनीमाथि छड्के निगरानी गर्न लागिएको बताए । 

‘विभाग कर्मचारीको आर्थिक चलखेलले म्यानपावर कम्पनीमाथिको अनुगमन फितलो भएको होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको कामदार खर्चभन्दा बढी रकम लिने म्यानपावर कम्पनीमाथि छिट्टै कारबाही हुन्छ ।’ निर्देशक रेग्मीले विभागले ठूलो कारोबार गर्ने ६० वटा म्यानपावरमाथि कडा निगरानी राखिएको जानकारी दिए । अनुगमनमा जाने कर्मचारीले आर्थिक चलखेल गरेको विभागकै कर्मचारीको गुनासो छ । तर, बढी उजुरी आएका म्यानपावरहरू शिखर, भिजन एन्ड भ्यालू, द रिभर, राज, गैरीशंकर, रारा, इन्टरनेसनल र अलह्याजमा विभागका उच्च कर्मचारीले आर्थिक फाइदा लिई अनुगमन फितलो बनाएको विभागकै तल्ला कर्मचारीको गुनासो छ । 

यस्तै, महिला कामदार पठाउने कर्म इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज र जेनिथले पनि कामदारसँग चर्काे रकम असुलिरहेको विभाग स्रोतले जनायो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले नि:शुल्क भिसा र हवाईजहाज टिकटको प्रावधान अव्यावहारिक रहेकाले म्यानपावर कम्पनी बन्द हुने जिकिर गरे । ‘पछिल्लो समयमा एकतर्फी रूपमा म्यानपावरमाथि प्रहार हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘शून्य खर्चले कामदार र म्यानपावर कम्पनीलाई भन्दा विभागका कर्मचारीलाई आर्थिक चलखेलमा सहज भइरहेको छ ।’ 

रिइन्ट्री शाखामा दलालको मनपरी विभागको रिइन्ट्री शाखामा दलालको मनपरी चल्ने गर्छ । वैदेशिक रोजगारमा नै नगएका कामदारलाई प्रतिफाइल १० देखि १५ हजार रुपैयाँ लिएर रिइन्ट्री शाखाले श्रम स्वीकृति दिइरहेको विभाग स्रोतले जनायो । यस्तै, ताहाचलको काठमाडौं शाखाअन्तर्गतका कार्यालयमा दलालमार्फत जाने फाइलमा मात्र श्रम स्वीकृति हुने गर्छ । दलालविना विभाग र विभागअन्तर्गतको काठमाडौं शाखाका साउदी र कतार शाखामा एउटा पनि काम नहुने सेवाग्राहीको गुनासो छ । 

सेवाग्राहीले सीधै फाइल सदर गराउन जाँदा कागजात नपुगेको देखाएर दलालसँग बाध्य पारिने पीडितको गुनासो छ । पछिल्लो समयमा ट्ेरड युनियनको सेटिङका आधारमा कर्मचारी सरुवा हुने विभाग स्रोतले जनायो । विभागमा ट्ेरड युनियनमा पदाधिकारी भएका कर्मचारीको दादागिरी उत्कर्षमा भएकाले पनि दलाललाई सजिलो हुन थालेको छ ।