पूर्वप्रधानमन्त्री तथा केही नेताहरुलाई सरकारले अवैध सुविधा दिँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत बिनाकुनै कानुन सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सांसदहरुलाई यस्तो सुविधा दिएको हो । गृह मन्त्रालयले लेखा समितिलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा पाँच विशिष्टलाई राज्यले सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई ४ फागुन ०७१ मा बा१झ ६४९८ इसुजु जिप, झलनाथ खनाललाई १९ जेठ ०७१ मा बा११च ६४३८ नम्बरको स्करर्पियो जिप उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई २४ मंसिर ०७१मा बा२झ ११३ स्करर्पियो जिप, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई ०७२ कात्तिकमा स्करर्पियो जिप दिइएको छ ।
यस्तै, सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई १५ फागुन ०७१ मा बा११च ६४३७ स्करर्पियो जिप र दुई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइएको छ । अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दिइएको सुरक्षाकर्मीको विवरण भने गृहले उपलब्ध गराएको छैन ।
यस्तै पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादव, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङलाई पनि आवश्यक सुविधा दिइएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइरालालाई पनि राज्यले सुरक्षाकर्मीसहित सवारी साधन उपलब्ध गराए पनि गृहले सोसम्बन्धी विवरण उल्लेख गराएको छैन । यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रशासक, पूर्वमुख्यसचिव र पहुँचवाला सांसदलाई पनि सुरक्षाकर्मी सुविधाका रुपमा दिइएको छ । नेपाली सेनाका सिपाही तथा प्रहरी जवान पनि घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत रहेको सांसदहरूको भनाइ छ ।
अमरेशलाई किन दिइइयो सुविधा ?
समान हैसियत भएका एक सांसदले राज्यबाट सवारी तथा सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने र अन्य सांसदले कुनै सुविधा नपाएको भन्दै केही सांसदको आपत्ति छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह राज्यको कुन हैसियतमा रहेका व्यक्ति हुन् र उनले कुन आधारमा सुविधा पाएको हो भन्दै सोही पार्टीका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हो ।
व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुखलाई राज्यले सुविधा दिनु एक हिसाबले जायज देखिए पनि आफू जस्तै समान हैसियत भएका सिंहले किन सुविधा पाएका हुन् यसबारेमा सरकारले सत्यतथ्य जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी गृह मन्त्रालयले पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको सुविधाका बारेमा उपलब्ध गराएको विवरण प्रभावकारी र यथार्थको नजिक नभएको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाए । गृहले सुरक्षा सम्बेदनशीलता र सार्वजनिक भूमिकालाई ध्यानमा राखी सुविधा दिइएको उल्लेख गरे पनि सांसद सिंह कुन भूमिका रहेका व्यक्ति हुन् भन्दै सांसदहरूले जथाभावी तवरले सुविधा दिनु भ्रष्टाचार नै भएको बताए ।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले कानुनको अभावमा पूर्वविशिष्ठ पदाधिकारीलाई दिइने सुविधामा मनलाग्दी गरिएको भन्दै समान हैसियत भएका सांसद सिंहले राज्यकोषबाट सुविधा दिइने हो भने आफूले पनि पाउनुपर्ने बताए । सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले सवारी साधन लिँदैमा सुरक्षित हुने भन्ने मान्यताका कारण राज्यकोषको दोहन गरिएको भन्दै तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले ११ जेठ ०६९ मा पूर्वविशिष्ठ तथा पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराइने सुविधासम्बन्धी मापदण्ड–०६९ स्वीकृत गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट खारेज भएको थियो । त्यसपछि कुनै मापदण्ड बनेको छैन ।
अदालतबाट कानुन बनाएरमात्र सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने आदेशबमोजिम गृह मन्त्रालयले गत वैशाख १० गते व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयक दर्ता भएको तर गोरखा भूकम्पका कारण सर्वसाधारण नागरिक प्रताडित भएको समयमा सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त नहुने भनी सभामुखले नै फिर्ता गरेका थिए ।
विधेयक परिमार्जन गर्न आवश्यक भएको भन्दै फिर्ता भएपछि सरकारले २४ मंसिरमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो । हाल विधेयक तयार हुने क्रममा छ । सभापति जनार्दन शर्माले अति विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइएको सुविधाको औचित्य, कारण र मापदण्डसहित उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको खबर दृष्टिन्युजडटकमले लेखेको छ ।
