केहि दिन अगाडी एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले खुलेरै सबै मिलेर धरहरा बनाउनु पर्ने बताए । त्यसका लागि उनले आफ्नो एक महिनाको तलव पनि दिए । देशको धरोहरको रुपमा चिनिएको सबैको प्यारो धरहरा बनाउन प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई पनि जनताले निकै सकारात्मक रुपमा लिए । तर सोझा नेपालीहरुलाई धरहराको ‘सेन्टिमेन्ट’ बेचेर ठुलै राजनीतिक खेल भईरहेको छ । एमाले निकट कम्पनी साइड वर्कर्स प्रालि र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच भएको करार अनुसार धरहरा जनताले होइन उक्त कम्पनीले बनाउनुपर्छ । यसरी अव धरहरा बनाउन महँगो पैसा लाग्ने भएपछी उक्त कम्पनीलाई बचाउन र जनताको पैसामा धरहरा बनाउन ठुलै खेल भइरहेको छ ।
के छ सम्झौतामा ? :
काठमाडौँ महानगरपालिका र साइड वाकर्सबीच भएको सम्झौता अनुसार साइड वर्कर्सले २० वर्षसम्म धरहरा र सुन्धारा क्षेत्रको भोगचलन गर्ने अधिकार पाएको छ भने करारअनुसार धरहरा भत्केको खण्डमा उक्त कम्पनीलेनै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । २०६१.०१.३१ गते महानगरपालिका र साइड वर्कर्सबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर पाँचमा लेखिएको छ, ‘‘धरहरामाथिबाट सर्वसाधारणलाई सशुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकारसँगै सम्झौता अवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्किए वा चर्किएमा सोको पुनर्निर्माणको जिम्मा दोस्रो पक्ष (साइड वाकर्स) को हुनेछ।’ करारमा स्पष्टसँग धरहरा भत्किएको खण्डमा उक्त कम्पनीले बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर उक्त करार विपरित जनताको पैसामा धरहरा बनाउँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अविव्यक्तिलाई फरक अर्थले हेरिन थालेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिका र साइड वर्कर्सबीच २० बर्षका लागि गरिएको सम्झौता छ । धरहरा बनाउनुअघि उक्त कम्पनीले धरहरा चढ्ने प्रत्येक मानिसबाट पैसा उठाउँथ्यो । अव जनताकै पैसामा बनेपनि धरहरा बनीसकेपछी पनि उक्त कम्पनीले नै करार अनुसार पैसा उठाउनेछ । सरकारले उक्त कम्पनीसँग महानगरपालिकाको सम्झौता खारेज गर्ने कुनै प्रक्रिया थालेको छैन भने अहिलेपनि उक्त कम्पनीले धरहरा वरीपरी पसलहरु राखेर कमाइ गरिरहेको छ ।
