काठमाडौं–मोरङमा एक सामाजिक परिचालकले ५४ थान रेनकोट खरिद गरेको विवरण पेस गरेर जिल्ला विकास समितिबाट एक लाख ६१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको भेटियो । छानविन हुँदा रेनकोट र झोलाको बिल भेटिएन । ती समाजिक परिचालकले अन्य खुद्रे योजनाका लागि ७ लाख पेस्की पाएका थिए ।

मोरङ जिविसले मात्रै नागरिक सचेतना केन्द्रका लागि एक करोड चार लाख रुपैयाँ बाँडेको थियो । उक्त बजेटबाट सञ्चालित योजनाको अनुगमन, मूल्यांकन, सामाजिक परीक्षणलगायत कुनै पनि काम भएको थिएन ।

अर्घाखाँचीमा पनि यस्तै उदाहरण भेटिएको छ । जहाँ जिविसले ३५ संस्थालाई ३० हजार रुपैयाँका दरले १० लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँड्यो । सेवा प्रदायक संस्थको नाममा थप एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ निकासा भयो । जिल्लाभर नै छरिएको १२ लाख रुपैयाँ खर्चको हिसाबकिताब जिविसमा छैन ।

बारामा ३४ नागरिक सचेतना केन्द्रले आफैं योजना छनोट गरेर एक करोड ७ लाख रुपैयाँ निकासा लिए । तर कुनैले पनि खर्चको विवरण जिविसमा पठाउन सकेनन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।