">
काठमाडौं । नेपालमा २३ प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न ढुवानी गरी सरकारले जनतालाई चामल खुवाउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ, अर्कातिर भूकम्पपीडितले पाल पाउन पनि सकेका छैनन् । राहत रकमको त कुरै छाडौं । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा विपन्नका नाममा विभिन्न भिआइपी र काठमाडौंका रैथानेहरूले रकम लिएको तथ्य खुलेको छ ।
एक सय १८ जनाले १० देखि ३ लाखसम्म रकम कुम्ल्याएको तथ्य खुलेको हो । शाही सरकारका पूर्वमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेदेखि निर्वाचन आयोगकी आयुक्तसम्मले रकम हजम गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, सरकार र संविधान नमान्ने विप्लव माओवादीका नेताले पनि ओली नेतृत्वको सरकारबाट ‘आर्थिक सहायता’ शीर्षकमा रकम हजम गरेका छन् ।
‘सिटामोलसमेत नपाउने अवस्थालाई ख्याल नगरी रकम बाँडिएको छ’, स्रोतले भन्यो,‘भिआइपीहरूले नै रकम निकालेर लगेका छन् ।’ उनीहरूले थोरै रकम पाएका छन् भने नेताको पहुँचमा भएकाले ५ देखि १० लाखसम्म लगेका हुन् ।
परराष्ट्र विज्ञसमेत ठानिने ज्ञानेन्द्र शाह सरकारका परराष्ट्रमन्त्री रमेश नाथ पाण्डेले विपन्न शीर्षकमा ५ लाख रकम सरकारसँग लिएका तथ्य खुलेको हो । पूर्वमन्त्री पाण्डेले ०७३ साल जेठ १३ गते ५ लाख रूपैयाँ लगेका हुन् । पाण्डेको काठमाडौंमा कम्पाउन्ड सहितको ठूलो घर छ । पाण्डेले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनासाथ बालुवाटारमा पुगेर उनलाई बधाई दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, प्रचण्डले पनि पाण्डेलाई घरमा पुगेर भेटेका थिए । स्रोतका अनुसार पाण्डेले रकम मागेका कारण सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
उता, निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्मालाई सरकारले ३ लाख रूपैयाँ दिएको छ । कुपण्डोल, ललितपुरकी शर्माले गत असार २६ गतेको निर्णयअनुसार तीन लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता पाएकी हुन् । झापाका भक्ति सिटौलाले ४ लाख, महेशपुरका रोहित राजवंशीले एक लाख, दमकका विक्रम खरेलले एक लाख र रूद्रकुमार कुरुम्बाङले दुई लाख रूपैयाँ लगेका छन् ।
सहिद परिवार हुनुको नाताले पहिल्यै राज्यबाट पटक(पटक राज्यबाट सुविधा पाउँदै आएकी अनारमनीकी विश्वेश्वरा दाहाललाई ओली सरकारले गत साउन ४ गते ५ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै काभ्रेका गोविन्दनाथ उप्रेतीलाई ५ लाख र भोजपुरका घनेन्द्र बस्नेतलाई ३ लाख रूपैयाँ ओली सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ ।
यता, ओली सरकारको समर्थनमा रहेको अहिलेको सरकार नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका कार्यकर्ताहरूले पनि रकम असुलेका थिए । कालीकोटका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले गत असार २६ गते ५ लाख, माओवादी विप्लव समूहका विद्यार्थी नेता शरद रसाइलीले ३ लाख रूपैयाँ लगेका छन् । रोल्पाका पुराना वामपन्थी बर्मन बुढाले २ लाख रूपैयाँ पाएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सहायता र विपन्न नागरिकको उपचार शीर्षकमा चार दिनमा २ करोड ३२ लाख वितरण गरेको पाइएको छ । उपचारका नाममा एमाले र माओवादीका कार्यकर्ताले करोडौं रूपैयाँ भागबन्डा हुन् ।
गत जेठदेखि साउनसम्म तीन महिनामा जम्मा चारवटा क्याबिनेटले मात्रै यति धेरै सहायता वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्कै कुनै कानुनी आधारबिनै यति ठूलो रकम वितरण गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने सम्बन्धी विभिन्न मितिको निर्णयबमोजिम’ भनिएको छ । तर, कुन कानुनी आधारमा टेकेर यसरी रकम बाँडिएको हो भन्ने उल्लेख छैन । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयमा अख्तियारले प्रश्न उठाउन नसक्ने भन्दै ढुक्क भएर कार्यकर्तालाई करोडौं रूपैयाँ बाँडेको देखिन्छ ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १ सय १८ जनालाई १ देखि १० लाखसम्मका दरले २ करोड ३२ लाख वितरण गरेको छ । तर, निर्णयमा उनीहरूलाई आर्थिक सहायता दिनुपर्ने कारण के थियो भन्ने खुलाइएको छैन ।
करोड ३६ लाख बाँडेको थियो । असार २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७८ जनालाई १ देखि ५ लाखसम्म पैसा बाँडेको हो । यस्तै जेठ १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले २२ जनालाई २७ लाख रूपैयाँ बाँडेको थियो । साउन महिनामा दुईपटक गरी १८ जनालाई ६९ लाख बाँडेको छ ।
ओली सरकारले इलामकी मुना कुमारी गिरीलाई ४ लाख, धरानका नरेश शाक्यलाई १० लाख, सर्लाहीका महेश थापालाई ५ लाख र दार्चुलाका प्रतापराम लोहारलाई ५ लाख रूपैयाँ सहायता दिने निर्णय गरेको छ । पोखराका एमाले नेता सोमनाथ अधिकारीले सरकारबाट ५ लाख रूपैयाँ आर्थिक सहायता पाएका छन् ।
‘गरिबका लागि कुनै पनि निर्णय नगर्ने तर भिआइपीलाई कारण नखुलाई दिने आर्थिक सहायताले राज्यकोषको दुरूपयोग भएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा यसरी निर्णय गराएर पैसा बाँड्नु कतिसम्म उचित हो ?’ जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
