काठमाडौं । लाखौं लाख सरकारी खर्चमा विदेश पढ्न गएर नफर्किने दुई दर्जन बढी कर्मचारीलाई सरकारले कानून बमोजिम कारबाही गर्न आनाकानी गरिरहेको निजामती कर्मचारी स्रोतले बताएको छ । ९० दिनसम्म बिना जानकारी हाजिर नगर्ने निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने कानून ब्यवस्था रहेतापनि सरकारले भने त्यस्ता कर्मचारीलाई उल्टै संरक्षण गरिरहेको पाइएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा मन्त्री रहँदा त्यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरी कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माका साथै अन्य जिम्मेवार कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्दै आएको स्रोतले बताएको छ । यस बारेमा जानकारी माग्दा, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले ९० दिनसम्म बिना कारण हाजिर नगर्ने र विदेश पढ्न गएर तोकिएको मितिमा फिर्ता नहुने कर्मचारीको विवरण संकलन भइरहेको बताए ।

को को छन् वेपत्ता हुने कर्मचारी

वैदेशिक तालिम, अध्ययन र भ्रमण कार्यक्रममा जाने र तत्तत् देशमा पीआर तथा ग्रिनकार्ड लिएर बसिरहे पनि धेरैको भने नेपालमा जागिर समेत पाकिरहेको र तलव समेत बुझिरहेको बताइन्छ । यसरी वैदेशिक अध्ययनमा जानेहरूमा शैक्षिक तालिम केन्द्र सुनसरीमा दरबन्दी रहेकी रा.प.तृ. श्रेणीकी गायत्री तिम्सिना १३ वर्षदेखि बेलायतमै बेपत्ता भएकी छिन् । २०५८ सालमा एमएससी एमफील गर्न बेलायत गएकी उनको अध्ययन विदा २०६० साल पुस ३० गते सकिने भएपनि उनी बेपत्ता छिन् । त्यसो त उनको २०६१ सालदेखि २०६६ सालसम्म बेतलवी असाधारण विदा स्वीकृत भएको समेत थाहा भएको छ ।

जिशिका दार्चुलामा कार्यरत रा.प.तृतीय श्रेणीकी झलककुमारी पौडेल पीएचडीका लागि जापान गएपनि उनी समेत नेपाल फर्किएर सरकारी काममा लागेकी छैनन् । २०६५ सालमा नै उनको अध्ययन विदा समाप्त भएपनि उनले समेत राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर अध्ययन गरेपनि उनी सरकारी सेवामा आजसम्म फर्किएकी छैनन् ।

रा.प.तृतीय श्रेणीकै शैक्षिक तालिम केन्द्र दीपायलमा कार्यरत नविनकुमार सिंहको २०६६ मंसिर २ गते अध्ययन विदा समाप्त भएको छ । पढ्ने वाहनामा अमेरिका छिरेका उनी समेत राज्यलाई छल्दै उतै बेपत्ता भएका छन् । क्यानडा गएका शैक्षिक तालिम केन्द्र तनहुँ रा.प.तृतीय श्रेणीकै मदन नाथ समेत नेपाल फर्किएका छैनन्, उनको पनि २०६८ मंसिर २ गते नै अध्ययन बिदा समाप्त भएको थियो ।

यसैगरी, मास्टर्स गर्न अमेरिका छिरेका शिक्षा विभाग सानोठिमीको कम्प्युटर इन्जिनियर कमल कुमार काफ्ले पनि बेपत्ता छन् । उनको २०७० माघ १ गते अध्ययन बिदा समाप्त भएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत अतिरिक्त समूहमा रहेका शाखा अधिकृत रमेश अधिकारी पनि बेलायतमा एमएसी गर्न गएर उतै लुकेर बसेका छन् । २०६७ सालमा बेलायत प्रवेश गरेका उनको २०६८ भदौ ३० गते बिदा सकिएको थियो ।

यस्तै अष्ट्रेलिया गएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नापी अधिकृत विमलप्रसाद ज्ञवाली, भूमि व्यवस्थापन परीक्षण केन्द्रका बरिष्ठ प्रशिक्षक देवराज पौडेल, केन्द्रका अर्का अधिकृत गिरीराज खनाल पनि वर्षौदेखि अध्ययन बिदामा गएर बेपत्ता भएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रमेशलाल श्रेष्ठ, मन्त्रालयकै शाखा अधिकृत अप्सरा कार्की पनि फर्किएका छैनन् । अर्थकै शाखा अधिकृत विजया आचार्य पनि २०६८ सालमा क्यानडा अध्ययनका लागि गएर वेपत्ता छन् । उनको २०७१ साल असोज २४ गते अध्ययन बिदा सम्पन्न भएको थियो । यता, जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी सि.डि.मे. अर्चना श्रेष्ठको २०७२ साल पुस १७ गते बिदा समाप्त भएपनि बेपत्ता छिन् । विभागकै अर्का कर्मचारी भाष्कर दाहाल पनि बेपत्ता छन् । यसैगरी, कृषि विकास कार्यालय, अछाममा कार्यरत कमान सिंह घामी, खा.प्र तथा भू.नि विभाकी दीपा विष्ट, जि.प.से.का, मुगुका पशु चिकित्सक डा. टंकप्रसाद, जि.प.से.का हुम्लाका पशु चिकित्सक डा. पिताम्बर सिंह विष्ट, मकवानपुरका डा. खडक सिंह विष्ट, मुस्ताङका डा. बालकृष्ण रेग्मी, यस्तै डा. मर्मज्ञ ढकाल, सिंचाई विकास डिभिजन सिन्धुलीका सि.ए.ओ अमरबहादुर माझी पनि हालसम्म कार्यालय फर्किएका छैनन् । उनीहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको कर्मचारी स्रोतले बताएको छ ।

राज्यले त्यस्ता ठग, फाहा कर्मचारीका लागि अध्ययन खर्च अन्तर्गत लाखौं लाख खर्चिए पनि राज्यको धनमा मोजमस्ती गरेर वेपत्ता भएका छन् । एकातिर उच्च शिक्षा हासिल गरेका लाखौ युवाहरू बेरोजगार अवस्थामा भोकभोकै बस्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर राज्यलाई ठग्ने कर्मचारीहरू राज्यको लाखौलाख खर्च गराएर वेपत्ता अवस्थामा रहेका छन् । पढेर सरकारी काममा फर्किनु भन्दा पनि विदेशमा नै लुकेर बस्ने प्रवृत्तिले नेपालको कर्मचारी प्रशासन विकृत बनेको छ । सरकार पनि कानूनको उल्लंघन गर्ने दोषी कर्मचारीलाई कानून अनुसार कारवाही गरी पढाई खर्च शुल्क तथा भत्ता असुल गर्न र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन अग्रसर भएको पाइदैन । टंकमणि शर्मा जस्ता निजामती प्रशासनका बोल्ड निर्णय क्षमता भएका सचिव राष्ट्रले पाउदा पनि सरकारले यो हविगत ब्यहोर्नु परेकोमा निजामती क्षेत्र आश्चर्यमा पर्ने गरेको छ । स्रोतका अनुसार, केही कर्मचारीको हकमा भने सामान्यले कारबाही प्रक्रिया मात्रै अगाडि बढाएको छ ।