×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

विमलेन्द्र निधिलाई अर्वौँको लोभ देखाएर यसरी भयो ‘ताज’मा ‘राष्ट्रघाती’ डिल’

GLOBAL IME BANK

विमलेन्द्र निधिलाई अर्वौँको लोभ देखाएर यसरी भयो ‘ताज’मा ‘राष्ट्रघाती’ डिल’

७ भाद्र २०७३, मंगलवार

पढ्न लाग्ने समय: २ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय महत्वको योजनामा हुने लाभांशमा भारतले जहिले पनि आँखा गाडेको छ । नेपालका नदीनाला र  प्राकृतिक स्रोतमा आँखा गाडेको भारतले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफ्नो हातमा पार्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारसमेत गिराउने खेलमा सफलता पायो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आएको यो परियोजनालाई एमाले र कांग्रेस तथा माओवादीले नै स्वीकारेको थिएन । तर, एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्नासाथ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतलाई खुसी बनाउन यही प्रस्तावलाई अघि सारे । उनले भारतीय अधिकारीलाई फास्ट ट्रयाकको जिम्मा भारतकै हुने वचनसमेत दिएको स्रोतले जनाएको छ । 
होटल ताजमा भारतीय व्यापारी र अधिकारीलाई भेटेर निधिले यस्तो आश्वासन सहितको प्रतिबद्धता गरेका थिए । भारतीय कम्पनीलाई उक्त कामको जिम्मा दिन नेपाली कांग्रेस र निधिलाई पनि अर्बाैंको लोभ देखाइएको छ । निधिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने नेपाल सरकारको निर्णय हुने बोलेपछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि रुष्ट छन् । बालुवाटारमा प्रचण्डले उक्त आश्वासन दिनुको खास कारणबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र निधिसँग सोधेको स्रोतले जनाएको छ । 
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त आफू एक्लैले नेपालीबाट काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पैसा उठाइदिने दाबीसमेत गरेका थिए ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको कार्य नेपाली सेनालाई दिने तयारीमा छन् । कांग्रेस नेता रामशरण महतले आफ्नै पार्टी सभापतिको भनाइको विरोध गर्दै स्वदेशी लगानीमा ५ वर्षभित्र फास्ट ट्रयाक बनाइसक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने क्रममा केपी ओलीले संसद्मै फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेर बाहिरिएका थिए । 
भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेसलाई त्यसको जिम्मा दिने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गरिने निधिले कम्पनीका अधिकारीसँग ताज होटलमा प्रतिबद्धता नै गरेका छन् । उक्त जिम्मा पाए भारतीय कम्पनीले निधि र नेपाली कांग्रेसका लागि अर्बाैं रकम उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ । 
एसियाली विकास बैंकको अध्ययनमा ९६ अर्ब रूपैयाँ लागतमा बन्न सक्ने सो दु्रतमार्ग लिजिङलाई दिँदा १ खर्ब ११ अर्ब ४ करोड लाग्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । ओली सरकारले दु्रतमार्ग स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला प्रमोद राणाका कारण पनि निधिले भारतीय कम्पनीलाई सम्झौता गर्न सकिने आश्वासन दिएका हुन् । राणा भारतीय कम्पनी लिजिङका नेपाली एजेन्ट हुन् । राणाले मदिराको कारोबार गर्ने कम्पनी युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सी प्रालि र ग्रिनलाइन इन्टरनेसनल प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी विभिन्न बैंकबाट ऋण लिने तर तिर्न नसक्ने कारण कालो सूचीमा परिसकेका छन् । उनलाई ड्युटी फ्री पसल सञ्चालन गर्न भारतीय फ्लेमिंको कम्पनीका सञ्चालकसँग १० करोड ऋण लिएको र त्यही ऋण उठ्ने आशमा फ्लोमिंकोका सञ्चालकले नै राणाको भेट लिजिङसँग गराइदिएपछि फास्ट ट्रयाक विदेशीलाई दिनुपर्छ भनी देउवा गर्जिन थालेको बताइन्छ । 
भारतीय कम्पनीले उक्त काम पाए २५ वर्षसम्म भारतीय कम्पनीले नै सवारी कर तथा आम्दानी उठाउने, कम्पनीले तोकेअनुसारको सवारीसाधन नगुडे सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र सञ्चालन अवधिसम्म राज्यले मोटो रकम  भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।  काठमाडौंदेखि निजगढको ७६ किमी नयाँ सडक निर्माण र निजगढबाट पथलैयाको १८ किमी सडकलाई स्तरोन्नति गरी चार लेनको द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने गरी ०६६ कात्तिक २३ देखि आयोजना निर्माणको काम थालिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको यो सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाले खनिसकेको छ ।
नेपाली सेनाले काम थालेका कारण उक्त कामको सबै जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउने गरेका छन् । पारिवारिक र व्यक्तिगत लाभका लागि राष्ट्रिय योजना जसको भार दीर्घकालीन रूपमा नेपाल सरकारले बोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई दिन नहुने प्रचण्डको मत रहँदै आएको छ । अझ, प्रचण्डको सरकार नेतृत्वको समयमा उक्त परियोजना भारतीय कम्पनीले पाए ओली सरकारले गरेको प्रश्नको उत्तर पनि दिन कठिन हुँदा राजनीतिक अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ । 
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: