">
काठमाडौं । नेपालको राष्ट्रिय महत्वको योजनामा हुने लाभांशमा भारतले जहिले पनि आँखा गाडेको छ । नेपालका नदीनाला र प्राकृतिक स्रोतमा आँखा गाडेको भारतले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफ्नो हातमा पार्न एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारसमेत गिराउने खेलमा सफलता पायो । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आएको यो परियोजनालाई एमाले र कांग्रेस तथा माओवादीले नै स्वीकारेको थिएन । तर, एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्नासाथ उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतलाई खुसी बनाउन यही प्रस्तावलाई अघि सारे । उनले भारतीय अधिकारीलाई फास्ट ट्रयाकको जिम्मा भारतकै हुने वचनसमेत दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
होटल ताजमा भारतीय व्यापारी र अधिकारीलाई भेटेर निधिले यस्तो आश्वासन सहितको प्रतिबद्धता गरेका थिए । भारतीय कम्पनीलाई उक्त कामको जिम्मा दिन नेपाली कांग्रेस र निधिलाई पनि अर्बाैंको लोभ देखाइएको छ । निधिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिने नेपाल सरकारको निर्णय हुने बोलेपछि अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि रुष्ट छन् । बालुवाटारमा प्रचण्डले उक्त आश्वासन दिनुको खास कारणबारे कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र निधिसँग सोधेको स्रोतले जनाएको छ ।
माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त आफू एक्लैले नेपालीबाट काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पैसा उठाइदिने दाबीसमेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको कार्य नेपाली सेनालाई दिने तयारीमा छन् । कांग्रेस नेता रामशरण महतले आफ्नै पार्टी सभापतिको भनाइको विरोध गर्दै स्वदेशी लगानीमा ५ वर्षभित्र फास्ट ट्रयाक बनाइसक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने क्रममा केपी ओलीले संसद्मै फास्ट ट्रयाक के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गरेर बाहिरिएका थिए ।
भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेसलाई त्यसको जिम्मा दिने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गरिने निधिले कम्पनीका अधिकारीसँग ताज होटलमा प्रतिबद्धता नै गरेका छन् । उक्त जिम्मा पाए भारतीय कम्पनीले निधि र नेपाली कांग्रेसका लागि अर्बाैं रकम उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ ।
एसियाली विकास बैंकको अध्ययनमा ९६ अर्ब रूपैयाँ लागतमा बन्न सक्ने सो दु्रतमार्ग लिजिङलाई दिँदा १ खर्ब ११ अर्ब ४ करोड लाग्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । ओली सरकारले दु्रतमार्ग स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला प्रमोद राणाका कारण पनि निधिले भारतीय कम्पनीलाई सम्झौता गर्न सकिने आश्वासन दिएका हुन् । राणा भारतीय कम्पनी लिजिङका नेपाली एजेन्ट हुन् । राणाले मदिराको कारोबार गर्ने कम्पनी युनिभर्सल सप्लाई एजेन्सी प्रालि र ग्रिनलाइन इन्टरनेसनल प्रालि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी विभिन्न बैंकबाट ऋण लिने तर तिर्न नसक्ने कारण कालो सूचीमा परिसकेका छन् । उनलाई ड्युटी फ्री पसल सञ्चालन गर्न भारतीय फ्लेमिंको कम्पनीका सञ्चालकसँग १० करोड ऋण लिएको र त्यही ऋण उठ्ने आशमा फ्लोमिंकोका सञ्चालकले नै राणाको भेट लिजिङसँग गराइदिएपछि फास्ट ट्रयाक विदेशीलाई दिनुपर्छ भनी देउवा गर्जिन थालेको बताइन्छ ।
भारतीय कम्पनीले उक्त काम पाए २५ वर्षसम्म भारतीय कम्पनीले नै सवारी कर तथा आम्दानी उठाउने, कम्पनीले तोकेअनुसारको सवारीसाधन नगुडे सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र सञ्चालन अवधिसम्म राज्यले मोटो रकम भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौंदेखि निजगढको ७६ किमी नयाँ सडक निर्माण र निजगढबाट पथलैयाको १८ किमी सडकलाई स्तरोन्नति गरी चार लेनको द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने गरी ०६६ कात्तिक २३ देखि आयोजना निर्माणको काम थालिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको यो सडकको ट्रयाक नेपाली सेनाले खनिसकेको छ ।
नेपाली सेनाले काम थालेका कारण उक्त कामको सबै जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउने गरेका छन् । पारिवारिक र व्यक्तिगत लाभका लागि राष्ट्रिय योजना जसको भार दीर्घकालीन रूपमा नेपाल सरकारले बोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई दिन नहुने प्रचण्डको मत रहँदै आएको छ । अझ, प्रचण्डको सरकार नेतृत्वको समयमा उक्त परियोजना भारतीय कम्पनीले पाए ओली सरकारले गरेको प्रश्नको उत्तर पनि दिन कठिन हुँदा राजनीतिक अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
