काठमाडौँ – राजेन्द्र बस्नेत चावहिल मालपोतका पियन हुन् । सरकारी जग्गा दर्तादेखि छुट जग्गा दर्ता गर्दै करोडपति भएका यिनी १० बर्षदेखि यही छन् । उनी कार्यालय आउँदा महँगो कारमा आउँछन् । उनी कार्यालय आएपछि फाँट फाँटमा गएर नासु र अधिकृतहरूलाई यो यसरी काम गर्ने भनेर निर्देशन दिन्छन् । 

किनभने उनकै माध्यमवाट त्यहाँ अवैध लेनदेनको काम हुन्छ । भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक समेतको राम्रो संरक्षण रहेका कारण बस्नेतको यो फूर्ति बढेको मालपोत कर्मचारी बताउछन् । बस्नेतले महानिर्देशकलाई मासिक ५० हजार रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने छ । त्यसो त हालका महानिर्देशक मात्र होइन यसअघिका विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डे, जितबहादुर थापासमेतलाई आर्थिक प्रभावमा पारी कार्यालय सहयोगी बस्नेतले चावहिल मालपोतमा मनपरी गर्दै आइरहेका थिए ।

हुन पनि एक दशकसम्म उनको सरुवा नहुनु र बस्नेतले गरेका दर्जनौँ अनियमितता प्रमाणसहित विभागमा मात्रै होइन मन्त्रालयमा समेत जानकारी र उजुरीसमेत पर्दा पनि उनलाई नहटाउनुका पछाडि विभागका महानिर्देशकको संरक्षण रहेको स्पष्ट हुन्छ । एक अधिकृतले निरीहताका साथ भने कि उनको निर्देशन र आज्ञा नमान्ने हो भने कि त काज सरुवा हुन्छ कि त स्पष्टीकरण खानु पर्ने अवस्था छ । यिनै कार्यालय सहयोगी बस्नेतले करोडौँ रूपैयाँका छुट जग्गा दर्ताका नाममा र थुप्रै सरकारी पर्ति जग्गासमेत दर्ता गरिसकेको उनकै समकक्षीहरु बताउँछन् ।

बस्नेतकै योजनामा गैरकानुनी कार्य गरी जग्गा दर्ता गर्ने झण्डै आधा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीहरू अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानविनको दायरामा छन् । चावहिल मालपोत प्रमुखले कार्यालय राख्नका लागि घर भाडामा लिँदासमेत कार्यालय सहयोगी बस्नेतको भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको घरमा अहिले चावहिल मालपोत कार्यालय सार्ने तयारी भइरहेको छ । उनले हरेका काममा उनै बस्नेतको प्रयोग गरेर रकम हात पार्ने गरेकाछन् ।

 हाल मालपोत र नापी कार्यालय रहेको भीम कार्कीको घरमा कार्यालय सार्न समेत यिनै कार्यालय सहयोगी राजेन्द्र बस्नेतले तत्कालीन भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तलाई २५ लाख रूपैयाँ बुझाउने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको चर्चा छ । 

कार्यालय सहयोगी भए पनि मालपोत कार्यालयका छुट जग्गा दर्ताका फाइलको तालाचावी यिनै बस्नेतसँग हुन्छ। बस्नेतले कार्यालयले छुट जग्गा दर्ता खुल्दा सूचना निकालेपछि विभिन्न व्यक्तिलाई हकदावीको निवेदन हाल्न लगाएर करोडौँ रूपैयाँको जग्गा दर्ता गरिसकेको समेत मालपोतकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

जनप्रशासन पाक्षिकवाट