काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ९ महिने सरकारका लागि करिब–करिब प्रधानमन्त्रीसँगै सपथ खाने मन्त्रीको नाम तय भइसकेको छ ।
कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका प्रचण्ड सरकारमा पहिलो चरणमा उपप्रधान तथा गृहमा कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि, उपप्रधान तथा अर्थमा कृष्णबहादुर महराले सपथ लिने तयारी भएको छ ।
स्रोतअनुसार अहिलेका लागि प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राख्ने छन् । मधेसी मोर्चाबाट सरकारमा तत्काल आउने निर्णय भए परराष्ट्र मन्त्रालय उपेन्द्र यादवलाई दिने तयारी भएको छ ।
शिक्षा वा पर्यटनमा माओवादीका राम कार्की, ऊर्जा मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट डा. प्रकाशशरण महतको नाम टुंगो लागेको स्रोतले जनायो । कांग्रेसबाट दीपक गिरी मन्त्रीका लागि तय भए पनि मन्त्रालयको टुंगो लागेको छैन । आपूर्ति र श्रम मन्त्रालय पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिनमा रहनेछन् ।
मतदानमा सहयोग गरे राप्रपाका लागि श्रम र मधेसी मोर्चाकै लागि आपूर्ति मन्त्रालय राखिनेछ । ‘साना दलसँग पनि छलफल भइरहेको छ, त्यो सकारात्मक भए साना दलका लागि खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालय दिने तयारी भएको छ’, स्रोतले भन्यो । मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएका कारणले अहिले मन्त्रालय र नाम टुंगो नलागेको बताइए पनि कांग्रेसका शेखर कोइरालालगायतलाई मन्त्री बनाउने निर्णय भइसकेको छ ।
उता, प्रधानमन्त्री हुनासाथ औपचारिक बधाईका लागि नरेन्द्र मोदीको ट्विटरको सक्रियता मात्र होइन, भारतीय विदेशमन्त्रालय र दूतावासका पनि छुट्टाछुट्टै तयारी भएका छन् । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदा केपी शर्मा ओलीसँग संसद्मा लामो समय नबसेका भारतीय राजदूत रणजित रायले पनि प्रचण्डका लागि लामो समय पर्खिने भएका छन् । ‘नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन, सबै क्षेत्र र भूगोलका माग सम्बोधनमा नयाँ सरकार सफल हुने विश्वास लिएका छौँ’, भन्ने खाकासहितको स्वागत वक्तव्य तयार भइसकेको छ । ‘भूकम्पको क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माण, नेपालमा राजनीतिक सहमतिको विन्दु खोज्न सरकार सफल हुनेछ’ भन्ने पनि स्वागत वक्तव्यमा उल्लेख हुनेछ ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओली सरकारले गरेको पहिलो निर्णय द्रुतमार्ग निर्माण भारतलाई नै दिने गराउन उसले सर्त अघि सारिसकेको छ । त्यसका लागि विमलेन्द्र निधिलाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा पठाउनुपर्ने उसको प्रस्तावलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नकार्न नसक्ने दबाब पनि पाइरहेका छन् । प्रचण्ड सरकारले चीनसँग भएको पेट्रोलियम उत्खनन तथा पारवाहन सम्झौताको कार्यान्वयन नगर्ने सर्त भारतले अघि सारेको छ । ‘लगभग चीनसँग भएका अनेक सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखाउने काम प्रचण्डले गर्नुपर्नेछ ।’, स्रोतले भन्यो, ‘भारतको सर्त नै त्यही हो ।’
भारतले प्रचण्डको सरकार अझ बलियो बनाउन लागि विभिन्न साना तथा मझौला दललाई पनि समर्थनका लागि भनेको छ । भारतसँगको सम्बन्ध सुधार्न उसले अपिल पनि गरहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘भारतको सहयोगविना कोही पनि सत्तामा लामो समय नटिक्ने भन्दै समर्थनका लागि भनिएको छ’, स्रोतले भन्यो,‘साना दललाई पनि सहयोगका लागि भनिएको छ ।’
भारतले राप्रपा नेपाल, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि भनेको छ । एमालेभित्रको एक कित्तालाई पनि भारतले चलाउने प्रयास गरेको छ । तर, नैतिक रूपमा पार्टीको ह्विप अस्वीकार गर्न नमिल्ने भएकाले एमाले नेताले भने ओलीले उठाएका उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गर्नेछन् ।
