अब कर्मचारीको अनावश्यक भत्ता कटाउन चुनौती

संसद भतेर खाने थलो होइन । तर, माननीयहरुका नाममा सिंहदरवारभित्र भण्डारा लगाउने वर्षौं पुरानो चलनबारे खासै चर्चा हुँदैनथ्यो । संसदीय समितिका बैठकदेखि संसदकै कतिपय पूर्ण बैठकपछि संसद् सचिवालयले वितरण गर्ने कुपन लिएपछि पाइने निःशुल्क खान्कीमा भद्दा लाइन लाग्थ्यो । जनप्रतिनिधिका लागि व्यवस्था गरिएको चमेनागृहको लाइनमा भने सांसदहरुभन्दा बढी अरु नै हुन्थे । ६ सय १ सदस्यीय संसद्मा एक छाकमा ३ हजार ७ सय जनासम्मले खाएको व्ययभार राज्यकोषबाट बेहोरिन्थ्यो । यस्तो प्रवृत्तिबाट आजित भएकी सभामुख ओनसरी घर्तीले भदौ १ देखि कुपन प्रथा नै अन्य गर्ने बोल्ड निर्णय गरेकी छन् ।

सभामुख घर्तीको निर्णय अनुसार अब सांसदहरुले निशुल्क खान्कीको लाइनमा बस्नु पर्दैन । बरु, उनीहरुले विहान सबेरै बस्ने समितिको बैठकदेखि राती अबेरसम्म बस्ने संसद्को पूर्ण बैठकपछि प्रति छाक चार सय रुपियाँका दरले खुराकी खर्च पाउँछन् । सम्बन्धित सांसदको खातामा सोझै जाने यो रकमबाट उनीहरु आफू मात्रै मीठो खान वा कार्यकर्तालाई समेत पुर्याएर रुख्खासुख्खा खान स्वतन्त्र भएका हुन् । चमेनागृहको गुणस्तरहीन खानाका लागि लाइन कुर्नको साटो उनीहरुले चाहेका बेला चाहेका ठाउँमा खान सक्छन् । नयाँ परिपाटीले समितिका बैठकको बीचमा खाजा बाँड्ने अभ्यास पनि अन्त्य भएको छ । अब उनीहरुलाई सचिवालयले कालो चिया मात्रै उपलब्ध गराउनेछ ।

सभामुख घर्तीको निर्णयबाट राज्यकोषमा ठ्याक्कै कति वचत हुन्छ भन्ने गणना भएको छैन । तर, भदौ मसान्तपछि साउन र भदौको मात्रै खाजा खर्च तुलना गर्दा पनि लाखौँ बचत हुने निश्चित देखिएको छ । राष्ट्रिय पञ्चायतकै पालादेखि ग्यालरी बैठक बाहिर यस्तो भण्डारा लगाउने चलन चलेको पुराना कर्मचारी बताउँछन् ।

सांसदहरुलाई खानाको कुपन बन्द गर्दाको मार भने सचिवालयका केही धुन्धकारी कर्मचारीलाई परेको छ । स्रोतका अनुसार, क्यान्टिन सञ्चालकबाट आउने कमिसनदेखि परिवार र आफन्तलाई होम प्याकिङसम्मको बाटो एकैपटक बन्द भएपछि सचिवालयका मोटा अधिकारीलाई यो निर्णय चित्त बुझेको छैन । दैनिक छ सय रुपियाँ खुराकी, सार्वजनिक विदाका दिन थप १ सय ५० खाजा खर्च र मासिक तलबको ८० प्रतिशत प्रोप्साहन भत्ता लिने गरेका कर्मचारीले विगतमा खाना–खाजा समेत निःशुल्क कुपनबाटै खाँदै आएका थिए । त्यसैकारण समितिको खाना खर्चको हिसाव सांसदको संख्याभन्दा कैयौँ गुणा बढी देखिन्थ्यो । सांसदहरुले कहिलेकाहीँ सवारी चालक र स्वकीय सचिवका लागि माग्ने कुपनलाई आधार बनाएर उनीहरुले अनुपस्थित सांसदहरुको कुपन पनि हजम पार्थे । आफ्नो बाटो बन्द भएपछि कर्मचारीहरुले बैठक सकिएपछि खानाका लागि बाहिर जान माननियज्यूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो भन्ने गीत गाउन सुरु गरेका छन् ।

सभामुख घर्तीले सांसदका नाममा चलेको भतेर प्रणाली अन्त्य गरे पनि हाजिरको तलव, गफको भत्ता, भित्रबाहिर गरेको खुराकी खर्चमा चलेको तदर्थ कर्मचारीतन्त्र सुधारको प्रयास भने थाल्न बाँकी छ । ती कर्मचारीले सभामुखको नेतृत्वको व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक ७ सय ५० सम्म खुराकी खर्च खाएका हुन् ।

सभामुख घर्तीले सांसदका नाममा चलेको भतेर प्रणाली अन्त्य गरे पनि हाजिरको तलव, गफको भत्ता, भित्रबाहिर गरेको खुराकी खर्चमा चलेको तदर्थ कर्मचारीतन्त्र सुधारको प्रयास भने थाल्न बाँकी छ । ती कर्मचारीले सभामुखको नेतृत्वको व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर ८० प्रतिशत भत्ता र दैनिक ७ सय ५० सम्म खुराकी खर्च खाएका हुन् ।

संविधान निर्माणको कामले गति लिएका बेला सभाकक्षको बैठक नै अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो भत्ता दिने निर्णय भएको थियो । सबैलाई रिझाउन चाहने र जोखिम नमोल्ने तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले आपूm जाँदाजाँदै व्यवस्थापिका–संसदको बाँकी अवधीका लागि समेत कर्मचारीको अनुचित भत्ता र खुराकी कायम राख्ने निर्णय गरिदिएको सचिवालयको लेखा शाखा स्रोतले जनाएको छ । ‘सभामुख घर्तीले चाहने वित्तिकै उक्त निर्णय उल्टिन सक्छ’, ती कर्मचारीले भने– ‘काम अनुसारको तलव स्केल त नेपाल सरकारले तोकेकै छ । अतिरिक्त सुविधा नदिने हो भने भतेर बन्द गर्दा भन्दा बढी नै रकम बचत हुन्छ ।’

जनप्रतिनिधिलाई बैठक बसेको दिनमा चार सय तर उनीहरुका सहयोगी कर्मचारीलाई दैनिक छ सय र विदाका दिन ७ सय ५० खाना खर्च दिनुपर्नाको कारण भने कसैले बताएको छैन । स्वतः बढुवा प्रणालीका कारण थिलथिलो भएको संसद् सचिवालय समग्र सरकारी कार्यालयमध्येमा सम्भवत सबैभन्दा कमसल कर्मचारीतन्त्र हो । उनीहरुले खास काम भएर नभई भत्ता र खुराकी पचाउनकै लागि विहान ९ बजे र साँझ ६ बजे हाजिर गर्ने गरेका छन् । बीचको समयमा भने अधिकांशको बास सेयर कारोबार, सपिङ सेन्टर र हाकिमको पीए कोठामा हुने गर्छन् । सांसदहरुलाई देखाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन पल्केको कर्मचारी नेतृत्वले माली र बगैचेको सरुवामा समेत अटेर गरेपछि भने सभामुख घर्तीले नयाँ रणनीतिको तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।

मितव्ययीताका लागि चालेको सामान्य तर कठोर कदमले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई सामान्य गुरिल्ला नेतृवाट राष्ट्रिय नेतृको पहिचान दिएको छ ।