काठमाडौँ – माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएको आज तीन दिन पुग्दैछ । यो बीचमा उनले पाँच ठूलो गल्ती गरिसकेका छन ।जुन हामीले केलाउने प्रयास गरेका छौं ।
राजदूत फिर्ता प्रकरण
केपी ओली सरकारमा माओवादी पनि सहभागी थियो । त्यो सरकारले २२ मलुकुका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस गर्दा मुख्य सत्ता साझेदार माओवादीले कुनै विरोध जनाएन । माओवादीले आफ्ना मान्छे पनि राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा परेका २२ मध्ये ८ को संसदीय सुनवाई सकिएको छ । १४ जनाको संसदीय सुनवाई हुने क्रममा थियो ।
तर नयाँ प्रधानमन्त्री दाहालले १४ जनाको सिफारिस उल्टाइदिए । १४ जनामा केही एमालेबाट पनि थिए । एमालेको भागमा परेकाहरुलाई हटाएर कांग्रेसका मान्छे राख्न यसो गरिएको हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन ।प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको यस्तो निर्णयमा आश्चर्य मान्दै माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठले त सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा बाहिरबाट राजदूत सिफारिस फिर्ता भएको खबर सुन्नु परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि राजदूत सिफारिस फिर्ता गरिएको कार्य गलत भएको टिप्पणी गरे ।
पुत्र मोह,आचारसंहितालाई धोती
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा एउटा २३ बुँदे आचारसंहिता बनेको थियो । उक्त संहितामा सचिवालयमा आफन्तको नियुक्ती नगरिने तर यस्ता सबै सहिंताको धज्जी उडाउदै उनले आफ्नै पुत्र प्रकाश दाहाललाई सचिवालयमा नियुक्ती दिलाएका छन ।
आचारसंहिता मिच्ने पहिलो व्यक्ति प्रचण्ड–ओली सरकारमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने बेलामा नौ महिना अघि माओवादीले २३ बुँदे आचारसंहिता बनाएको थियो । आचारसंहिताको एउटा महत्वपूर्ण बुँदा थियो–सचिवालयमा आफन्त नराख्ने । आचारसंहिता नै यस्तो बनेपछि माओवादीका मन्त्रीहरुले आफ्नो सचिवालयमा आफन्त राखेनन् । नौ महिनापछि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड बिराजमान भए ।उनले आफ्नै छोरा प्रकाशलाई सचिवालय सदस्यमा नियुक्त गरिदिए ।
दश लाखमा सहिद
अर्काे गल्ती हो मधेश आन्द्योलनको क्रममा मारिएका परिवारलाई ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै दश लाख दिने निर्णय भइसकेको थियो । सोही अनुसार काम अगाडि समेत बढीरहेको समयमा सस्तो लोकप्रियताका लागि जे मनमा लाग्छ उही बोली हिड्ने् प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बानीको आलोचना माओावादी केन्द्रकै कमरेडहरुले गर्न थालिसकेका छन ।
भुकम्प पीडितलाई राहत
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुरुमै सबै भूकम्पपीडितहरुलाई डेढ महिनामा पहिलो किस्ता दिने घोषणा गरे । खासमा यो घोषणा गर्न लायक कुरै रहेनछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सवा तीन लाख भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता वितरण गरिसकेको छ ।
सवा लाखलाई वितरण गर्न बाँकी छ । ती बाँकी सवा लाखलाई डेढ महिनाभित्र पहिलो किस्ता वितरण गरिसक्ने पूर्वनिर्धारित कार्ययोजना प्राधिकरणले पहिले नै तय गरिसकेको थियो ।अझ रोचक त के छ भने ओली सरकारका पालामा भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता नै २ लाख दिनु पर्छ भन्दै कांग्रेसले संसद नै अवरुद्ध गरिदियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली कायल भएर उनले कांग्रेससँग डेढ लाख दिने सहमति गरेर संसद सुचारु गरे । तर अहिले कांग्रेस स्वयं सरकारमा छ तर भूकम्पपीडितले पाउने पहिलो किस्ता डेढ लाख होइन त्यही ५० हजार हो ।
सरकारको आयू
उता,शनिवार मात्र एक टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत नौ महिनामा सरकार छाड्ने विषयमा कहिँ कतै सम्झौता नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अन्र्तर्वाता पछाडि काग्रेंसका नेताहरुको मनमा समेत ढ्याग्रो बजेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यही भनाईकै कारण काग्रेंस र माओवादीको सत्ता गठबन्धनमै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ । -एस काठमाडौँबाट
