×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै !

LAXMI SUNRISE BANK
GLOBAL IME BANK

मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै !

१९ भाद्र २०७३, आईतवार

पढ्न लाग्ने समय: १ मिनेटभन्दा कम

काठमाडौँ , १९ भदौ । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले पदिय दायित्वको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो लगानीमा संचालित निदान अस्पताललार्ई पक्षपोषणमा खुलेर लागेको स्रोतले बताएको छ । 
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको नातागोता भर्ना गरेर आपूmलार्ई उत्कृष्ट दर्जाको रुपमा प्रस्तुत गर्दै उनले चरम अनियमितता गरिरहेको स्रोतको ठोकुवा छ । निर्देशक श्रेष्ठले अस्पतालभित्र मनपरी ढंगले काम गरिरहेका छन् । उनको गैरकानुनी कार्य विरुद्ध आवाज उठाए जागिरवाट हात धुनु पर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकोले कसैले बोल्ने आँट गरेका छैनन् । 
आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गर्दै एक कर्मचारी गुनासो पोख्छन् । निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले निर्देशकको कर्मचारी नियुक्ति, विभिन्न सामग्री (औषधि, उपकरण) खरिद लगायतका बिषयमा पनि चरम आर्थिक अनियमितता गरेको बहस कार्यालयमा चल्ने गरेको स्रोतको ठोकुवा छ ।
यसैबीच, मानव अंग प्रत्यारोपण समितिले आर्थिक चलखेलका आधारमा दुई अस्पताललार्ई नियम विपरित मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न अनुमति दिएको विषय निकै आलोचित भएको छ । समितिका सदस्यहरु नै संचालक रहेको अस्पताल ग्राण्डी र निदानलार्ई यस्तो अनुमति दिएपछि हो । समिति सदस्य डा. दिव्यासिंह शाह ग्राण्डी र अर्का सदस्य मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ निदान अस्पतालमा संलग्न छन् । उनीहरुले आफैं आबद्ध अस्पताललार्ई अनुमति दिएका हुन् । 
समितिमा न्याम्सका उपकुलपति डा. गणेश गुरुङ अध्यक्ष र स्वास्थ्य सेवा विभागकी निमित्त निर्देशक डा. पुष्पा चौधरी सदस्य सचिव छन् । समिति सदस्यमा डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. ऋषि काफ्ले, डा. गुणराज लोहनी, डा. अञ्जनी झा, डा. दिलिप शर्मा र कमलराज गौतम छन् । उनीहरु सबैमाथि कारबाहीको माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ ।
‘मृगौला प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) निर्देशिका २०६९’ अनुसार सुपरस्पेशियालिटी कक्षा सञ्चालन गरेको शिक्षण अस्पतालले मात्र प्रत्यारोपण अनुमति पाउनेमा उनीहरुले मापदण्ड नै नपुगेका अस्पताललार्ई यस्तो अनुमति दिएका हुन् । समिति पदाधिकारीले कारवाही छल्न ग्राण्डी र निदानलार्ई अनुमति दिएपछि निर्देशिका संशोधनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएको स्रोतको ठोकुवा छ । – क्षेप्यास्त्र साप्ताहिकवाट
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD
KAMANA SEWA BIKAS BANK

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एक्स्क्लुसिभ स्टोरी