ग्राहकले ऋणको दुरुपयोग गरे बैंकका कर्मचारीमाथि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्थासहित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन–२०६४ लाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएको छ । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन लागू हुने छ । 

‘बैंकिङ कसुर वा उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्ता कसुरमा संग्लग्न व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्ता कसुर गर्न सघाउ पुर्याउने व्यक्ति वा कसुर गर्न सघाउ पुर्याउने संस्थाका कर्मचारी वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा पधधिकारीलाई मतियार घोषित गरी कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ। ‘ ऐनमा लेखिएको छ ।  

नयाँ ऐनमा बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पनि कारबाही चलाउन सकिने उल्लेख छ । “कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानी नोक्सानी गरी बैंकिङ कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वापदाधिकारीउपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन” ऐनमा छ । 

ऐनमा बैंकिङ कसुर गरेको ऋणीलाई जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत खर्चका लागि भने सजिलो बनाइदिएको छ । ‘कुनै ऋणीको दैनिक जीवनयापनको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यक खर्चको प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिमको रकमको हदसम्म वाहेक त्यस्तो ऋणीले स्वदेश वा विदेशमा रहेका बैंक खाताहरूबाट रकम निकाल्न पाउनेछैन’, ऐनमा छ ।

१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई १२ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ । ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १

करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय हुने छ । 

५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय हुनेछ । सहकारीको कारोबारमा हुने दुरुपयोग तथा ढुकुटीको कारोबार पनि अब बैंकिङ कसुरभित्र परेको छ । 

बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालकतथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ ।