काठमाडौं  – धादिङ र गोरखाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा कुनै पनि अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन्। दुबै जिल्लाबाट व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले सामूहिक वक्तव्यमार्फत चरम ऊर्जा सङ्कट भोगिरहेको मुलुकलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने सहज आयोजनाका रुपमा रहेको बुढीगण्डकी आयोजना सम्पन्न गरेरै छाड्नुपर्ने बताएका छन्।

 आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरी निर्माण कम्पनी टुङ्गो लगाउन तथा आयोजना निर्माणका कारण डुबानमा पार्ने क्षेत्रका जनताको जायज मागलाई सम्बोधन गराउन आफूहरु प्रतिबद्ध रहने सांसदहरुले जनाएका छन् ।  आयोजनास्थलका मुख्य बजार क्षेत्र बाहेकका जनताको घर, टहरा, बाली बोटबिरुवा र जमनिको वर्गीकरण गरी मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी नीति तय गर्ने कार्यका साथै डुबान क्षेत्रमा पर्ने जनताको पुनर्वास, ऐलानी र गुठी जमिनलगायत विभिन्न प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने नीतिगत निर्णयसमेत भइसकेको जनाएको छ। 

 सांसदहरुले ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिएको उक्त मुआब्जासम्बन्धी नीतिमा आधारित भई केही दिनअघि मुआब्जा निर्धारण समिति गोरखाले मुआब्जा तय गरिसकेको र डुबान क्षेत्रका जनताले सोही विषयमा आधारित भएर व्यक्त गरेको असन्तुष्टिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। उनीहरुले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई संयमित हुन आग्रह गरेका छन्। तत्कालै निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न लागेको आयोजनालाई हातबाट फुत्कन नदिनका लागि सचेत रहन समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन्। 

यसरी आग्रह गर्नेमा सांसद चीनकाजी श्रेष्ठ, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, कृष्ण धिताल, गङ्गालाल तुलाधर, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, कमला पन्त, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, छमबहादुर गुरुङ, धनबहादुर घले, दिलमान पाख्रिन र परशुराम तामाङ छन्। स्थानीयवासीले मुआब्जा वितरणमा अन्याय भएको भन्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालय रहेको गोरखाको सिउरेनीटारमा प्रदर्शन गरेका थिए। स्थानीयवासीले प्रदर्शन र तोडफोड गर्दा आयोजना कार्यालयको १४ वटा झ्यालको सिसा फुटेका थिए भने नौजना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए। 

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय सरोकार भएका व्यक्तिलाई बोलाएर मुआब्जा निर्धारणका लागि धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई १० बुँदे निर्देशन दिएका थिए। ऊर्जाले आयोजना गरेको बैठकमा दुवै जिल्लाका सांसद, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकार समितिका पदाधिकारी सहभागी थिए आयोजनाले विभिन्‍न तहमा जग्गाको वर्गीकरण गरी न्यूनतम रु पाँच लाख ५० हजारदेखि अधिकतम रु आठ लाख ५० हजारसम्म जग्गाको मुआब्जा तोकेको छ ।