">
- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाडौँ – भारतको एक अग्रणी थिङ्क ट्याङकले सार्क सदस्य राष्ट्रहरु त्यसमा पनि विशेषगरी नेपालमा चीनको सक्रिय भूमिका बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । भारत सरकारनिकट रहेको अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनको एक अध्ययनमा सार्क सदस्यहरुको भारतसँग भन्दा पनि चीनसँग बलियो दुईपक्षीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
भारत सरकारसँग निकट रहेको भनिएको सो संस्थाको मुख्य हर्ताकर्ता नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदुत श्यामशरण हुन् । सो अध्ययन बुधबार मात्र सार्वजनिक गरिएको हो । सो संस्थामा सिनियर फेलोको रुपमा कार्यरत जयश्री सेनगुप्ताले सार्कको बारेमा तयार पारेको प्रतिवदेनमा सार्क मुलुकहरुमध्ये पनि विशेषगरी नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
सो लेखमा भनिएको छ, ‘नेपाल विशेषगरी चीनसँग नजिक हुँदै गएको छ र नेपालमा चीनले ठूलो मात्रामा लगानी गरिहेको छ ।’ सो लेखमा गत वर्ष नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनको भ्रमण गर्दा १० वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र विशेषगरी आर्थिक सहकार्यमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भूकम्पपछि चीनले नेपाललाई गरेको आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा समेत केन्द्रित रहेको छ ।
सो लेखमा मात्र होइन, नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएकोमा भारतको राजनीतिक दल तथा कर्मचारी तहमा पछिल्ला दिनहरुमा निकै चिन्ता बढेको देखिन्छ । यतिमात्र होइन, सार्कका अन्य मुलुकहरुमा समेत सार्कको प्रभाव बढेको निर्क्यौल निकालिएको छ । बंगलादेशले पनि ठूलो मात्रामा चीनबाट ऋण पाउँदै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
सो अध्ययनका अनुसार चीनले बंगलादेशलाई २१ विलियन अमेरिकी डलरको ऋण उपलब्ध गराएको छ भने भारतले जम्मा २ विलियन अमेरिकी डलर मात्र । सो आलेखका अनुसार बंगलादेशको एक नम्बरको व्यापारिक साझेदार चीन हो र पूर्वाधार निर्माणका अनेकौं परियोजनाहरु बारेमा दुई देश बीचमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् । त्यसैगरी पाकिस्तानमा पनि चीनको प्रभाव बढेको र झण्डै ४६ विलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । विशेषत चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरप्रति भारतले आपत्ति जनाइरहेको छ । तर, चीन र पाकिस्तानले भने यसलाई जसरी पनि अगाडि बढाउने बताइरहेको छ ।
त्यसैगरी, सो लेखमा चीनले श्रीलंकामा कोलोम्वो पोर्ट सिटी निर्माणका १।४ विलियन अमेरिकी डलर गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ । सन् २००५ देखि चीनको सहयोगका पूर्वाधारहरुको निर्माण भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
सन् २०१६ मा चीनका राष्ट्रपतिले पहिलोपटक माल्दिभ्सको भ्रमण गरेका थिए । सो आलेखमा अगाडि भनिएको छ, ‘चीनका राष्ट्रपतिले वान रोड वान वेल्टको अवधारणलाई अगाडि बढाउन दक्षिण एसियाको भ्रमण गरेका थिए । चीनले माल्दिभ्सको इन्टरनेसनल एयरपोर्ट अपग्रेड गरिरहेको छ ।’ सुरुमा सो परियोजना भारतको एक कम्पनीले गर्ने सम्झौता भए पनि सन् २०१२ मा सम्झौता रद्द भएको थियो र पछि चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो ।
सो लेख अनुसार यस अगाडि काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउने विषयमा छलफल भए पनि भारतले नमानेका कारण त्यसो हुन सकेको थिएन । लेखमा सार्क कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय भारतीय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रीय सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने इच्छा र भारतका छिमेकी मुलुकहरुसँगको सम्बन्ध सन् २०१७ मा कस्तो हुन्छ त्यसमा निर्भर हुने उल्लेख गरिएको छ । सार्कलाई ब्यूताउन तथा सक्रिय पार्न पाकिस्तानको सहयोग अपरिहार्य रहने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
संस्थाको अध्ययनमा सन् २०१७ मा पनि सार्क सम्मेलन हुने कुरा यकिन नभएको उल्लेख गरिएको छ । भारतले सार्कको विकल्प नै चाहेको छ भन्ने चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा अध्ययन पनि सार्कको पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताइएको छ । अध्ययनमा भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व र पाकिस्तानको चीनसँगको बढ्दो सामिप्यलाई उल्लेख गरिएको छ ।
