×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

‘संविधान संशोधन नेपाल र नेपाली जनताको माग होइन, तराइ र पहाड छुट्याउने कुरा गर्नेहरु अन्तैबाट सञ्चालित छन्’

GLOBAL IME BANK

‘संविधान संशोधन नेपाल र नेपाली जनताको माग होइन, तराइ र पहाड छुट्याउने कुरा गर्नेहरु अन्तैबाट सञ्चालित छन्’

८ फाल्गुन २०७३, आईतवार

पढ्न लाग्ने समय: १५ मिनेटभन्दा कम


संविधान संशोधन प्रस्तावले मुलुकको राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गरिरहेको छ । मधेसकेन्द्रित दलका केही नेता तराई–मधेसबाट नेकपा (एमाले) लाई ‘ब्यान्ड बाजा बजाएर लखेट्ने’ जस्ता उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यहीबेला तपाईंले मधेसका जिल्लाका कार्यक्रममा भाग लिइरहनुभएको छ । ती कार्यक्रमहरू कस्ता थिए र तराई–मधेसका जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
कसैले तराई–मधेसबाट नेकपा (एमाले) लाई अलग गर्छु भनेर सोचेको छ भने त्यो दिवास्वप्न अहिल्यै त्यागिदिए हुन्छ । हामी निरन्तर मधेसमा छौँ । तत्कालीन नेकपा (माले) र त्यसअघिको को–अर्डिनेसन केन्द्रको स्थापना नै हामीले मधेसमा गरेका हौँ । भूमिगत कालदेखि अनेक कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ । त्यही भएर हामीले मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व पनि गर्दै आएका छौँ । जहाँसम्म अहिले नेकपा (एमाले) लाई मधेसबाट लखेट्छौँ भन्ने उत्तेजक अभिव्यक्तिको कुरा छ, म हालै सुनसरीको हरिपुराको कार्यक्रममा पुगेर आएँ । त्यहाँ अघिल्लो दिन दुई–चारजना उद्दण्ड मानिसहरूले त्यस्तो प्रचार गरेका रहेछन् । तर, हाम्रो कार्यक्रम सानदार रूपमा सफल भयो । त्यहाँका जनताले ब्यान्ड बाजा बजाएर स्वागत गरे । झाँकीसहित विभिन्न जातिका मानिसहरू आए, हजारौँहजार जनताको सहभागिता रह्यो । त्यहाँ कसैले विरोध गर्ने हिम्मतै गरेन । फोटो खिचाउन दुई–चारजनाले कतै विरोध गर्‍यौँ भनेछन् र लुकेर एउटा बसमा ढुङ्गा हानेछन् । तर, कार्यक्रमस्थलमा कुनै प्रभाव परेन । मैले सम्बोधन गरिसक्दा समेत मानिसहरू धमाधम आइरहेका थिए । यसबाट पनि के देखिन्छ भने जनतामा नेकपा (एमाले) प्रति सद्भाव छ, उत्साह छ, भरोसा छ ।
तराई–मधेसमा पार्टीका कार्यक्रम कम भएका हुन् कि ? अरू जिल्लाको अवस्था पाउनुभएको छ ?
हामीले तराई–मधेसमा अभियान नै चलाइरहेका छौँ । छठको अवसर पारेर जनकपुरमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्‍यौँ । त्यसभन्दा पहिला युवा सङ्घले सर्लाहीमा विशाल आमसभा आयोजना गरेको थियो । हालै मात्र सिरहाको लाहानमा दुई नम्बर प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्‍यौँ, जसमा उत्साहप्रद सहभागिता थियो ।
म आफैँ पनि तराई–मधेसका विभिन्न ठाउँमा पुगेको छु, अरू नेता साथीहरू पनि गइरहनुभएको छ । रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषालगायतका जिल्लाका गाउँ–गाउँमा आयोजित कार्यक्रममा म पुग्दा पाँच सय–हजार मोटरसाइकलसहितका जुलुस भएका छन्, भव्य स्वागत भएको छ । त्यसकारण, मधेसमा नेकपा (एमाले) को प्रभाव छैन, यसलाई त्यहाँबाट उखेलियो, मधेसमा जनताले पत्याउँदैनन् भन्नेजस्ता कुरा गफाडीका गफ मात्र हुन्, सत्य होइनन् ।
तपाईंहरूले मधेसको भावना बुझ्नुभएन भनेर आरोप लगाउने गरिन्छ । त्यहाँका जनताले यो कुरा कत्तिको उठाइरहेको पाउनुहुन्छ ?
तराई–मधेसको खाँटी ठाउँका रूपमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भू–भागलाई चिनिन्छ, जुन अहिले दुई नम्बर प्रदेशमा पर्दछ । म त्यहीँको बासिन्दा हुँ । मेरो मात्र होइन, मेरा पुर्खाहरूको जन्म पनि मधेसको घानी रौतहटमै भएको हो । मेरो घरबाट भारतको सीमा पुग्न दुई मिनेट लाग्छ । म पर्सामा दुई वर्ष, सिरहामा दुई वर्ष, मोरङमा तीन वर्ष, महोत्तरीमा दुई वर्ष र धनुषामा लगभग सात वर्ष बसेको छु । मेरो मामाघर सिरहामा पर्दछ । त्यहीँ जन्मेको, हुर्केको र जीवनको धेरै लामो समय गुजारेको हुनाले मधेस के हो र के होइन भन्नेबारे मलाई कसैले बुझाउनुपर्दैन । कसैले मधेसका जनताको भावना यो हो, मधेसको धारणा यो हो भनेको सुन्दा हाँस्न मन लाग्छ । मलाई मधेसका जनताले दुई–दुईपटक जिताएर पठाएका छन् । व्यक्तिगत रूपमा मलाई, पार्टीगत रूपमा नेकपा (एमाले) लाई र आन्दोलनका रूपमा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मधेसका जनताले माया गर्छन् ।
मधेस र कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध निकै पुरानो छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यहाँ निकै ठूलो लगानी गरेको छ । त्यही मधेस–तराईमा नै किसान आन्दोलनले धेरै उचाइ हासिल गरेको थियो र त्यसमा सबैभन्दा ठूलो सहभागिता विभिन्न समुदायका तराईवासीकै थियो ।
मधेस र कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध निकै पुरानो छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनले त्यहाँ निकै ठूलो लगानी गरेको छ । त्यही मधेस–तराईमा नै किसान आन्दोलनले धेरै उचाइ हासिल गरेको थियो र त्यसमा सबैभन्दा ठूलो सहभागिता विभिन्न समुदायका तराईवासीकै थियो । तुलसीलाल अमात्य किसान आन्दोलनको नेता हुँदा अखिल नेपाल किसान सङ्घ अझ भनौँ, कम्युनिस्ट पार्टीको हेडक्वार्टर नै रौतहटको इनरवादीमा थियो, जुन घर अझै छ । यस हिसाबले हामी ऐतिहासिक कालदेखि नै मधेससँग जोडिएका छौँ । हामीलाई कसैले चाहेर पनि त्यहाँबाट विस्थापित गर्न सक्दैन ।
तर, तराईमा त पहाडीहरूले शोषण गरेका छन्, ठूला पार्टीले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैनन् भन्ने प्रचार गरिँदै छ नि त ?
यो गलत र आधारहीन कुरा हो । तराईका जनताको शोषण त्यहाँका जमिनदारले गरेका छन्, कुनै अर्को समुदायले होइन । विगतमा ती जमिनदारहरूका विरुद्ध ठूलाठूला आन्दोलन भए र त्यसका सामु उनीहरू झुके । जमिनदार भनेपछि त्यहाँ जातको कुरा आउँदैनथ्यो, मधेसी वा पहाडी समुदायका भनेर जमिनदारमा भेद हुँदैनथ्यो । मुख्य कुरा अत्याचार, शोषण र उत्पीडनको हो । त्यस्ता जमिनदारहरू मधेसी पनि थिए, पहाडी पनि थिए । ब्राह्मण, राजवंशी, थारू, भूमिहार, यादव या अरू समुदायका जमिनदारहरूले हजारौँहजार बिघा जमिन लिएर बसेका थिए । यी ठूला–ठूला जमिनदारहरूको अत्याचारबाट पीडित किसानहरू जुर्मराएर उठे र जुँगा देखाएर सान देखाउने जमिनदाररुका जुँगा उखेलिदिए– ‘मुछ उखाड’ आन्दोलनमार्फत । जमिनदारहरूले किसानलाई हेप्थे, ‘रे’ भनेर सम्बोधन गर्थे । त्यसका विरुद्धमा ‘रे नही जी कहो’ भनेर नारा लागेको थियो । यसरी किसानहरूले आफ्नो अधिकार र स्वाभिमान स्थापना गरेका थिए । त्यसक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यहाँका जनतामा राम्रो प्रभाव पारेको थियो र ०१५ सालको निर्वाचनमा चार सिट जित्दा दुई सिट मधेसकै रौतहटबाट जितेको थियो, हरदयाल महतो र सेख फर्मान विजयी हुनुभएको थियो ।
यति लामो र जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको उत्तराधिकारी नेकपा (एमाले) लाई कसैले मधेसविरोधी भन्छ, यसले मधेसी जनताको भावना बुझ्दैन र यसलाई मधेसको समस्या थाहा छैन भन्छ भने त्यो हावादारी कुरा हो ।
केही व्यक्ति, जो आफूलाई मधेसी भन्छन्, तिनीहरूले मधेसका नाममा राजनीति गरिरहेका छन्, आफ्नो स्वार्थ साँध्न खोजिरहेका छन् । त्यसैले, उनीहरूको कुरालाई मधेसको कुरा ठान्ने गल्ती गर्नुहुँदैन । यदाकदा हामी पनि भन्न पुग्छौँ– मधेसी जनताको माग यो हुँदै होइन, केही सानातिना पार्टी र तिनका नेताको माग हो । मधेसको प्रतिनिधित्व त हामी गर्छौं, उनीहरूको माग के हो भन्ने त हामीलाई थाहा छ । हामीले मधेस र मधेसी जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाएका छौँ । ०५० सालमै हाम्रो पार्टीले तराई समस्या अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । त्यसमार्फत हामी तराई–मधेसमा विशेष केन्द्रित भएर, धेरै खोज–अनुसन्धान गरेर समस्याहरू के हुन् भनेर पत्ता लगाएका थियौँ । त्यही आधारमा ०५१ सालमा नेकपा (एमाले) को सरकार बन्नेबित्तिकै हामीले नागरिकतासम्बन्धी अध्ययन कार्यदल बनाएका थियौँ । कमरेड वंशीधर मिश्रलगायतका नेताहरू रहेको त्यो कार्यदलपछि नागरिकता समस्या हल गर्न जितेन्द्र देवलगायतको टिम बनाएका थियौँ । यसैगरी, मदरसा अध्ययन कार्यदल गठन गरेर मुस्लिम समुदायका समस्या सम्बोधन गर्ने काम पनि मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (एमाले) कै सरकारले गरेको थियो ।
यी सबै कुराबाट के देखिन्छ भने मुखले होइन, कामबाट मधेस र मधेसीका समस्यालाई नेकपा (एमाले) ले बुझेको छ, समाधान गरेर देखाएको छ । दलितमाथि लहानमा अत्याचार हुँदा नेकपा (एमाले) बाहेक अरू कसले बोल्यो ? हामीले मोदनाथ प्रश्रितलाई पठाएर ऐक्यबद्धता जाहेर गर्‍यौँ र उनीहरूसँग सहभोज आयोजना गरेर एउटा सन्देश दिन खोज्यौँ । महिलाहरूलाई दु:ख दिइरहेको दहेज प्रथा, बालविवाह, महिलामाथिको अन्य अत्याचार, जातीय छुवाछूतजस्ता समस्याका विरुद्ध जोडदार रूपमा आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी नेकपा (एमाले) नै हो । यसकारण, तराई–मधेसका जनताले नेकपा (एमाले) लाई चिनेका छन् र नेकपा (एमाले) ले तराई–मधेसका जनतालाई चिनेको छ ।

डेढ महिनाअघि संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधनको जुन प्रस्ताव छ, त्यसमा नेकपा (एमाले) बाधक भयो र यसले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न दिएन भन्ने प्रचार र दोषारोषण व्यापक भइरहेको छ । यो कसरी चिरिन नसकेको त ?
मधेसमा त्यस्तो छैन । जुन व्यक्तिले बुझ्नै चाहँदैनन्, तिनीहरूले गरेको गलत प्रचार मात्र हो । तपाईं निदाएको मानिसलाई जगाउन सक्नुहुन्छ, तर जो निदाएको बहाना गर्छ, त्यसलाई जतिसुकै घच्घच्याए पनि, कराए पनि ब्युझाउन सक्नुहुन्न । त्यसैगरी, नबुझेको मानिसलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ, तर जसले बुझेर पनि अनुचित कुरा उठाइरहेको छ, त्यसलाई बुझाउन सक्नुहुन्न । त्यसकारण, यो उनीहरूले नबुझेर होइन, बुझेर बुझ पचाउँदै गरिरहेको गलत प्रचारबाजी मात्र हो ।
तराई–मधेसमा उठाउने गरिएको भाषाको समस्या के हो त ?
यस प्रश्नमा बहस गर्दा हामीले बुझ्नुपर्छ, वास्तवमा मधेसभित्र रहेका जनताको मौलिक भाषा के हो ? त्यो भाषा मैथिली हो, भोजपुरी हो, थारू हो, अवधी हो । यी भाषाहरू उनीहरूका मातृभाषा हुन् र यी भाषाहरूको कुरा गर्नु एउटा पक्ष हो । तर, कतिपयले अहिले त हिन्दी भाषाका पक्षमा कुरा उठाइरहेका छन् । हिन्दी त यी भाषाहरूको प्रतिद्वन्द्वी भाषा हो । हिन्दी भाषा ल्याउनुको मतलब मैथिली, भोजपुरी वा अवधीलाई अवमूल्यन गर्नु हो । केही वर्षअघि जनकपुरमा मैथिली भाषाको ठूलो आन्दोलन चल्यो, त्यसमा बम पड्काइयो र मान्छे मारिए । आफ्नो मातृभाषाका लागि त्यहाँ आन्दोलन भएको थियो । तर, अरू कुनै बाहिरी भाषाका लागि होइन ।
प्रत्येक जाति वा समुदायका आफ्ना मौलिक मातृभाषा हुन्छन् । तर, राष्ट्र्रको एउटा भाषा हुन्छ । जसरी भारतको राष्ट्र्र्रभाषा हिन्दी र बङ्गलादेशको राष्ट्र्रभाषा बङ्गाली हो, त्यसैगरी नेपालको राष्ट्र्रभाषा नेपाली हो । के आफ्नो राष्ट्र्रभाषालाई छाडेर अर्को देशको राष्ट्र्र्रभाषालाई आफ्नो भाषा बनाउने कुरा नेपाली देशभक्ति हो ? नेपाली पहिचान हो ? कुरा पहिचानको गर्ने, अनि नेपाल र नेपालीको पहिचान यसैगरी मेट्दै जाने ? भारतले आफ्नो देशमा अङ्ग्रेजीलाई विस्थापन गर्दै हिन्दीलाई महत्त्व दिइरहेको छ । विगतमा इन्दिरा गान्धीले आँट गरेर भारतका सबै रेल्वे स्टेसनमा अङ्ग्रेजीका साथै हिन्दी र स्थानीय भाषा लेखेर तीन भाषाको नीति अपनाइन् । आफ्नो मौलिकता, जसलाई हामी पहिचान भन्छौँ, ती रहेनन् भने यहाँ कुनै जाति वा समुदायको पहिचान रहँदैन । त्यसैले, स्थानीय मातृभाषाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ र भाषामाथि कतैबाट अतिक्रमण हुन दिनुहुँदैन ।
अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा खुबै चिन्ता गरिन्छ । यसको कारण के होला ?
हाम्रो देश दुई ठूला मुलुक भारत र चीनका बीचमा छ । यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले उहिल्यै ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ को संज्ञा दिँदै ‘उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरूका गतिविधिहरूमा ध्यान दिनू । खासगरी, जसले दु:ख दिने गरेको छ, यसका गतिविधिहरूमा विशेष ध्यान दिनू । सम्बन्ध सबैसँग राख्नू, वैरभाव कसैसँग नराख्नू, तर सतर्कता जहिले पनि अवलम्बन गर्नू’ भनेका छन् । अढाइ सय वर्ष पहिला उनले कसलाई नेपालमा आउन दिने, कसलाई नदिने, कसलाई बस्न दिने कसलाई नदिनेजस्ता कुरामा विचार गर्नू त्यसै भनेका थिएनन् । नेपालजस्तो सानो देशमा जनसाङ्ख्यिक रणनीति चलिरहेको छ । नेपालको जनसङ्ख्यालाई उलटपुलट गरिदिने र नेपालीलाई नै अल्पमतमा पारिदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । हामीले नागरिकताको मामिलामा जुन खुकुलो कानुन बनाएका छौँ, त्यो बेठीक छ । अझै त्यसले मात्रै पुगेन, अङ्गीकृत नागरिकतावालालाई राष्ट्र्र्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना–प्रहरी प्रमुख बनाउन खोज्ने प्रयास हेर्दा त्यो नेपाली देशभक्तिको भावनाले आएको होइन, मधेसी समुदायका निम्ति होइन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यो त विदेशीहरूको निम्ति चिन्ता गर्नेहरूले ल्याएको कुरा मात्र हो, जससँग तराई–मधेसका जनताको कुनै सरोकार छैन । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालका छोरीहरू विवाह गरेर भारतमा गए भने नागरिकता पाउन उनीहरूले सात वर्ष कुर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि सहज रूपमा पाउँदैनन् । तर, उताबाट नेपालमा आउनेबित्तिकै नागरिकता पाइहाल्ने खुकुलो स्थिति बनेको छ, बनाइएको छ, बनाउन दबाब दिइएको छ र यस काममा नेपालकै कतिपय नेताहरू बिकेका छन् । तिनीहरूको बुद्धि बिग्रेकाले नागरिकताको ‘फ्लड गेट’ खोलिएको छ । 
मधेसी भन्नेबित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरू नेपाली मूलका मधेसी समुदायका मानिसहरू हन् । अर्थात् उनीहरू मधेसी मूलका नेपालीहरू हुन् । तिनीहरू ओरिजिनल नेपाली, धर्तीपुत्र–पुत्री हुन्, नेपालको धर्तीसँग उहिल्यैदेखि जोडिएर आएका छन् । उनीहरूलाई कसैले भारतीय मूलका भन्छ भने त्यसको समुचित जवाफ दिनुपर्छ । अवश्य, नेपालमा भारतीय मूलका मानिसहरू पनि छन्, अन्य विभिन्न मूलका मानिसहरू पनि छन् । तिनीहरू अङ्गीकृत नागरिकतावाला हुन् । तर, मधेसमा बस्ने जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा नेपाली मूलको हो । त्यसकारण, दुईटैका बीचमा हामीले फरक पार्नुपर्छ । जो नेपाली भइसके, अङ्गीकृत भएर आइसके, अब उनीहरूले संविधानले दिएको अधिकार र मर्यादामा बस्नुपर्छ । उनीहरूप्रति कुनै किसिमले अन्यथा व्यवहार गर्नुहुँदैन । सबैलाई सम्मानका साथ अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । तर, अहिले जो नागरिकताको नाममा आएको कुरा छ, त्यो उचित छैन ।
पहाड र तराई अलग गर्नुपर्छ भन्ने आवाज किन उठिरहेको छ र यसलाई पार्टीले निरन्तर रूपमा किन अस्वीकार गरिरहेको छ ?
पहाड र मधेसलाई टुक्र्याउने सोच हानिकारक छ । हिमाल, पहाड र तराई नेपालका अभिन्न अङ्ग हुन् । यस्तो अवस्थामा पहाड र तराईलाई छुट्टै पार्ने कुरा किमार्थ उचित हुँदैन ।
 त्यसो भए दुई नम्बर प्रदेश बनाउँदा किन त्यस्तो गरियो त भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ नि ?
त्यो बनाउँदा कमजोरी भयो, गल्ती भयो । त्यहीँका नेताले पनि भने, ‘जानकी मन्दिरको भेटीले हामीले प्रदेश चलाउने ?’ यसको मतलब पहाड पनि जोड्नुपर्छ भन्ने होला । त्यो हो भने ठीक छ, फेरि जोडौँ न त । उत्तर–दक्षिण जोड्दा पहाडबाट बग्ने नदीको पानीमा अधिकार स्थापित हुन्छ, जलविद्युुत् उत्पादनको स्रोत बढ्छ, रोजगारीका सम्भावना बढ्छन् । भोलि व्यापार र पर्यटन फस्टायो भने धेरै जनशक्ति खपत गर्न सकिन्छ । यसतर्फ ध्यानै नदिएर अहिले पहाडीविरोधी भावना फैलाउन खोजिएको छ । जातीय विष फैलाएर नेपालको राजीतिलाई प्रदूषित बनाउने कोसिस भइरहेको छ, जुन मुलुकका लागि घातक छ, अत्यन्त निन्दनीय छ । अचम्म त के भने यस्तो कुराको सुरुआत आफूलाई वामपन्थी भन्ने पार्टीले गरेको थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बाट विषारोपण गर्ने कामको सुरुआत भएको हो । त्यसका एकजना नेता त विदेशीका प्रवक्ता भएर नेपालको हितमाथि कुठाराघात गर्न लागिपरेको देखिन्छ । अहिले पाँच नम्बर प्रदेशमा तराई र पहाड अलग्याउन खोज्दा जनताले के चोहका छन् भन्ने भावना सडकमा पोखिएको छ । त्यसैले तराई र पहाडलाई अलग्याउने कुरा नेपाली जनताको भावना होइन र यसलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन ।
यसो भनिरहँदा मधेसका मुद्दामा पार्टी सन्तुलित र संवेदनशील भएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?
– त्यस्तो होइन । मैले भनिहालेँ– भाषा, पहिचान, संस्कृति, सम्मान यी सबै कुरामा संविधान र कानुनले पूरा अधिकार दिएको छ । सामाजिक व्यवहार र बोलीचालीमा यदाकदा केही समस्या अवश्य देखिन्छन् । यो समस्यालाई अरू कसैले हल गर्न सक्दैन, हामीले नै गर्ने हो, नेकपा (एमाले) ले गर्ने हो । जनताका बीचमा आपसी प्रेम र सद्भाव वृद्धि गराएर हामी त्यसलाई कम गर्न सक्छौँ, हटाउन सक्छौँ । एक समुदायले अर्को समुदायको सम्मान गर्नुपर्छ । समाजमा एउटा समुदायको मात्र अपमान हुँदैन, अरूलाई पनि होच्याउने गरिन्छ । कसैले पहाडीलाई ‘भुच्चड पहडिया’ भनिदिन्छ, कसैले ‘टपरे बाहुन’ भनिदिन्छ । जनजातिलाई पनि त्यस्तै अपमानजनक शब्द भनिदिन्छ । नेपालमा मात्र होइन, भारत, अमेरिकाजस्ता मुलुकहरूमा पनि यस्तो समस्या पाइन्छ । जातीय र धार्मिक सवाल संवेदनशील हुन्छन् । कसैले यस्ता अभिव्यक्ति दिनेबित्तिकै त्यसलाई दण्डभागी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सामाजिक सुधार अभियान चलाउनुपर्छ ।
नेपालजस्तो सानो मुलुकको शक्ति भनेको के हो ? हामीसँग ठूलो जनसङ्ख्या छैन, ठूलो भू–भाग छैन, विज्ञान प्रविधिका हिसाबले हामी बलिया छैनौँ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ्रैनौँ, सैन्य शक्तिका हिसाबले पनि बलिया छैनौँ । हाम्रो शक्ति भनेको जनताबीचको एकता हो, देशभक्तिको भावना हो, राष्ट्रिय एकता हो । राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानसँग जोडिएको परराष्ट्र्र नीति नै नेपालको शक्ति हो । हाम्रो देशभक्तिको आधार भनको विभिन्न जातजातिका जनताबीचको एकता र पारस्परिक सम्मान हो । त्यसकारण, हामीले जनताबीचको एकतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । हालै भारतको सर्वोच्च अदालतले अबदेखि चुनावमा धर्म र जातका आधारका मत माग्न पाइँदैन भन्ने फैसला गरेको छ । हामीकहाँ पनि धर्म र जातका आधारमा राजनीति गर्न मिल्दैन, पाइँदैन । किनभने, धार्मिक र जातीय कुरा भनेका आगो हुन्, यिनसँग खेल्नुहुँदैन ।

पार्टीले संविधान कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेको छ । तर, संविधान घोषणा हुँदादेखि नै एउटा पक्ष यसको विपक्षमा छ र अहिले संशोधन नभए कार्यान्वयन हुँदैन भनेर संसद्मा संशोधन प्रस्ताव पेस भएको छ । यस्तो अवस्थामा संशोधन नगरी संविधान कसरी कार्यान्वयन होला त ?
– संविधान कार्यान्वनय हुँदै नभएको होइन, क्रमश: भइरहेको छ । कार्यान्वयन नभएको भए नयाँ राष्ट्र्रपति, उपराष्ट्र्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख कसरी चयन हुन्थे र ? तर, यसको मूल पक्ष भनेको ०७४ माघ ७ सम्म तीनवटा निर्वाचन गरिसक्ने हो र नयाँ संसद्बाट नयाँ सरकार गठन गर्ने हो । यदि तोकिएको अवधिभित्र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन गर्न सकेनौँ भने मुलुक ठूलो संवैधानिक सङ्कटमा फँस्छ । त्यसैले हामीले चुनावमा जोड दिइरहेका छौँ । चुनावका लागि आवश्यक ऐनहरूको निर्माण गरेर स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचन गर्नुबाहेक संविधानको सही कार्यान्वयनका लागि अरू उपाय छैन । संविधानले तय गरेका तहगत संरचना तयार गर्न हामीले निकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । भौतिक संरचना निर्माण, सेवा–सुविधाका केन्द्रहरू बनाउनु छ । त्यसैले, हामी छिटोभन्दा छिटो चुनावमा जानैपर्छ ।

सरकारले चुनाव गर्ने कुरामै प्रतिपक्षले सघाएन भनेर गुनासो गरिरहेको छ नि त ?
– त्यो गलत हो । निर्वाचनको कुरा छाडेर अहिले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएर सरकार आफैँले संसद्लाई बन्धक बनाइरहेको छ । संविधान संशोधन नेपाल र नेपाली जनताको माग होइन । तपाईं तराईतिर जानुहोस्, जनतालाई यसमा मतलबै छैन । उनीहरूले विकास चाहियो, जनप्रतिनिधि व्यवस्था चाहियो, चुनाव चाहियो भनिरहेका छन् । जुन प्रदेश छ, यसको छिटो निर्वाचन गरौँ भन्ने उनीहरूको माग छ । अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसमा चुनाव गराउनुपर्छ र पछि कुनै जिल्लालाई अपायक र असुविधा भयो भने कार्यान्वयनका क्रममा हेरफेर गर्न सकिन्छ । त्यसको निर्णय जनताका प्रतिनिधिले गर्दछन् । १०, १५ वा २० वर्षको अभ्यासका क्रममा त्यस्ता कुराहरू आउन सक्छन् । अहिले संशोधनको कुरा ल्याउँदा लुम्बिनी अञ्चलमा के भयो ? त्यहाँका जनताले स्वीकार गरे ? हजारौँ हजार जनता दिनहुँ सडकमा निस्केर त्यसको विरोध गरे र त्यसलाई अस्वीकार गरे । लोकतान्त्रिक दल र सरकारले जनताको भावना बुझ्नुपर्छ । स्वयम् सत्तारूढ दलकै नेता–कार्यकर्ता पनि संशोधनका पक्षमा छैनन् । त्यसले गर्दा निर्वाचनको वातावरण हामीले होइन, सत्तापक्षले विगारिरहेको छ ।

त्यसो भए मधेसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त ?
मधेसलाई सम्बोधन भइसकेको छ । संविधानले नै मधेसी समुदायलाई पहिचान, अधिकार र सम्मान दिएको छ । ऐन, नियम र कानुनहरूले उनीहरूका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने ग्यारेन्टी गरेका छन् । विकास निर्माणका प्रश्नमा पनि राज्यको ध्यान जान थालेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मधेसलाई ध्यानमा राखेरै प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई व्यवस्थित गर्न अलग्गै ५० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउने योजना अघि सारिएको छ, राजमार्गबाट सीमासम्मका सडकहरूलाई डबल लेन बनाउने योजना छ, हुलाकी राजमार्ग विस्तारको कुरा अघि बढेको छ ।
राजनीतिक रूपमा मधेसी समुदाय पछाडि परेकै छैन । देशमा राष्ट्र्रपति, उपराष्ट्र्रपति, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, मन्त्री, सांसदहरू जुन समुदायबाट हुन्छन्, त्यो समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट पछाडि पर्‍यो भनेर कसरी भन्न मिल्छ ? त्यसैले, म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, मधेसमा कुनै राजनीतिक समस्या छैन । समस्या छन् भने विकास र सामाजिक सुधारका छन् । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
म आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तराई–मधेसको विकासका लागि विशेष ध्यान दिएको थिएँ । निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुरा मैले नै अघि बढाएको हुँ । काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्न द्रुतमार्ग सुरु गरेर ट्रयाक खोल्ने काम त्यहीबेला भएको हो । मधेसभित्रका मुस्लिम र दलितका छोरीहरूका लागि विशेष नर्सिङ इन्स्टिच्युट खोल्ने काम भयो । जनता आवास कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षाका लागि पोलिटेक्निक (रौतहट, सर्लाही र सप्तरी) खोल्नेजस्ता काम गर्‍यौँ । बबई सिँचाइ, कोसी–कमला डाइभर्सन, सिक्टाजस्ता योजनाहरू मधेसलाई ध्यानमा राखेर अघि बढेका छन् ।

यी त विकासका कुरा भए । राजनीतिक रूपमा उनीहरूले उठाइरहेका मुद्दाहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?
–राजनीतिक रूपमा त अहिले मधेसमा कुनै मुद्दा नै छैन, त्यहाँका जनताको कुनै मागै छैन । उनीहरूले हामीले अधिकार पाएका छौँ, सम्मान पाएका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छन् । बरु, निर्वाचन गर्न नदिएर उनीहरूलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिएको छ । मधेसी समुदायलाई पहिचान र अधिकार दिलाउनमा नेकपा (एमाले) ले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ । म तपाईंहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु– मधेसी समुदायलाई सेनामा सामूहिक प्रवेशको व्यवस्था म रक्षामन्त्री भएका बेला ०५१ सालमा सुरु गरेको हुँ । महिला र दलित समुदायलाई सेनामा भर्ना त्यतिबेला देखि नै सुरु गरिएको हो । यसबाट के देखिन्छ भने नेकपा (एमाले) जहिले पनि भनेर होइन, गरेर देखाउँछ । मधेसका समस्या के हुन् र कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेकपा (एमाले) सँग जति स्पष्ट दृष्टिकोण र कार्ययोजना अरू कसैसँग छैन ।
राजनीतिक रूपमा मधेसी समुदाय पछाडि परेकै छैन । देशमा राष्ट्र्रपति, उपराष्ट्र्रपति, प्रधानन्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, मन्त्री, सांसदहरू जुन समुदायबाट हुन्छन्, त्यो समुदाय राजनीतिक अधिकारबाट पछाडि पर्‍यो भनेर कसरी भन्न मिल्छ ? त्यसैले, म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, मधेसमा कुनै राजनीतिक समस्या छैन । समस्या छन् भने विकास र सामाजिक सुधारका छन् । त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा (एमाले) लाई एक्ल्याउने कोसिस किन भइरहेको छ त ? पार्टीले कुरा बुझाउन नसकेको हो कि ?
यसै पनि नेकपा (एमाले) शक्तिशाली छ । शक्तिशाली भइसकेपछि अरू बाँकी डराउँछन् र त्यसका विरुद्ध एक हुन्छन् । कमजोरहरू मिलेर हाम्राविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नुलाई हामीले यही रूपमा बुझेका छौँ । तर पनि, हाम्रा विरुद्ध बाँकी सबै शक्ति एक नहोऊन् भनेर हामीले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ । साथै, हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष के छ भने हाम्रा बोली–व्यवहारबाट कुनै जाति वा समुदायको संवेदनशीलतामा असर नपरोस् र उनीहरूलाई नघोचोस् भनेर शब्दहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
  • ‘नवयुग’ मासिकबाट
Hamro Parto AD
NMB BANK
TRITON COLLEGE

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: