- सुरज प्याकुरेल / अर्थ सरोकार डटकम
काठमाडौँ – ईसेवा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) विपरित गैरकानुनी रुपमा चलेको भन्ने अर्थ सरोकारले उठाएको इस्यु अन्तत: प्रमाणित भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार ३ वटा कम्पनीहरुलाई मोबाइलमार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति प्रदान गरेसँगै पहिला ईसेवाले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार गैर कानुनी थियो भन्ने प्रमाणित भएको हो ।
कस-कसले पाए अनुमति ?
राष्ट्र बैंकले आईएमइ पे, प्रभु टेक्नोलोजी र इसेवा फोन पे गरी तीन कम्पनीलाई मोबाइल वालेटको कारोबारको लागि अनुमति दिएको हो । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही काम गर्न पाउने गरी यी कम्पनीहरुले मोबाइलबाट बित्तिय कारोबार गर्ने अनुमति पाएका हुन् । यता यो विषयलाई नियमन र अनुगमन गर्न नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र राष्ट्र बैंकले संयुक्तरुपमा कार्यदल बनाएर बुधवारदेखि काम सहमतिसमेत भइसकेको छ।
ढुक्क हुने भए ई-सेवाका प्रयोगकर्ता
यसअघि क्यास अन एड नामक एप ल्याएर जनताको करोडौं रुपैयाँ ईसेवाका मालिक रहेका विश्वास ढकालले झ्वाम पारेका थिए । राजनीतिक आडमा उनले जनताको करोडौं रुपैयाँ ‘पच’ पारेपछि कुनै दिन ईसेवामा रहेको पैसासमेत लिएर संचालक भागे भने के हुन्छ ? भन्ने चर्चाले नेपाली बजारमा स्थान पाएको थियो । यहि कारण ठुलो रकम ईसेवामा होल्ड गर्न समेत ईसेवाका प्रयोगकर्ताहरु डराएका थिए । यो नियमसँगै अव ईसेवाका ग्राहकहरुपनि ढुक्क हुने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर गरेको काम हुने हुनाले अव ईसेवा क्यास अन एड कै शैलीमा नेपालीको पैसा खाएर भाग्न पाउने छैन ।
विकल्प हुँदा प्रयोगकर्ता खुसी
यसअघि ईसेवा ‘भएर पनि नहुने नभईपनि नहुने’ जसरी डर मानी मानी प्रयोग गर्नेहरु धेरै थिए । तर ईसेवाको विकल्पका रुपमा अरु कम्पनीहरुपनि आएपछी अहिले प्रयोगकर्ताहरुपनि खुसी भएका छन् । ‘एकातर्फ क्यास अन एडकै शैलीमा पैसा खाएर ईसेवा भाग्छ भन्ने कुरा अव सम्भव भएन । अर्कोतर्फ ईसेवाभन्दा राम्रो सेवा अर्को पाईएमा ती विकल्पहरुपनि खुला हुने भए ।’ एक ईसेवा प्रयोगकर्ताले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने । यता पहिला ईसेवाले गरेका कतिपय ज्यादती वा ट्रान्सफर गरेकै भरमा सयौं रुपैयाँ लिने ईसेवाका कस्टमर केयर सेन्टरका विरुद्धमा उजुरी गर्ने ठाउँ नहुँदा प्रयोगकर्ताहरु हैरान भएका थिए । अव नियामक निकायनै भएपछी उक्त समस्यापनि हटेको छ ।
अन्तत: हामी सफल भयौं । यो बीचमा हामीलाई विश्वास गर्ने सबै पाठकहरुलाई धन्यवाद ! क्यास अन एडमा जनताको लाखौँ रुपैयाँ ठगेको एफवान सफ्टका बारेमा हामी थप अनुसन्धानमा छौं । हेर्नुहोस् हामीले गरेका ई-सेवाका फलोअप न्यूजस्टोरीहरु:
