काठमाडौँ – नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन विपरित काम गरीरहेको इसेवाले जनतालाई भ्रममा पार्न खोजेको अर्को तथ्य फेला परेको छ । इसेवाले ‘म्यानुअल’ रुपमा भराउने फर्ममा इसेवाको रकम कुनै एक सेन्ट्रल बैंकमा रहने उल्लेख गरेको छ । जवकी नेपालको कानुन अनुसार सेन्ट्रल बैंक भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक मात्र हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रकम बस्छ भन्ने जस्तो भ्रमपूर्ण जानकारी दिएर इसेवाले एकातर्फ जनतालाई भ्रममा राखीरहेको छ भने नेपाली जनता केहि बुझ्दैनन् भन्ने शैलीमा जनतालाई ‘बेवकुफ’ बनाउने प्रयास समेत गरेको छ ।

यसबारे अर्थ सरोकार डटकमले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीसँग सोध्दा उनले इसेवाको पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नभएको स्पष्ट परेका छन् । ‘इसेवाको पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छैन’ उनले स्पष्ट पारे ।   नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले पनि सेन्ट्रल बैंक भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकनै भएको स्पष्ट पारेको छ । ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना नै सेन्ट्रल बैंकको भूमिका निर्वाह गर्न भएको स्पष्ट पारेको छ ।

यसबारे प्रश्न गर्दा इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अग्सर अलीले आफुहरुले कुनै एक बैंक भन्न खोजेको बताएका छन् । ‘तपाईंहरुले त पैसा कुनै सेन्ट्रल बैंकमा जम्मा हुन्छ भन्नुभएको छ । जवकी सेन्ट्रल बैंक भनेको एउटा छ र त्यो नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यो त जनतालाई झुक्काएको भएन र ?’ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘हामीले कुनै एक कमर्सियल बैंक’ भन्न खोजेका हौँ । अनि कुन बैंकमा जनताको पैसा छ भनेर जनतालाई किन थाहा नदिएको ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘पैसा नबिल बैंकमा छ । हामीलाई जनताको पैसा होल्ड गर्ने अनुमति छैन । ‘   

यो पनि पढ्नुहोस् :

• इ-सेवाको अर्को दादागिरी : राष्ट्र बैंकको नियम विपरित विनिमय दरमै ‘गडबडी’ गरी जनताको लाखौँ रुपैयाँ ठग्दै ! (फलोअप नम्बर ६)

• ‘गैरकानुनी धन्दा’ चलाइरहेको भन्दै इ सेवाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी ! (फलोअप नम्बर ५)

• गैरकानुनी धन्दाबारे समाचार आएपछि इसेवामा हंगामा!, आन्तरिक राजश्व विभागदेखि अख्तियारसम्म हुँदैछ यस्तो तयारी ! (फलोअप नं ४)

• एक्स्क्लुसिभ : बर्षौंदेखि इ-सेवाले चलाईरहेछ ‘गैरकानुनी धन्दा’ ! जनताको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा ! (फलोअप नम्बर १)

• इ-सेवाका नाममा अर्को लुट :  ५००० ‘ट्रान्सफर’ गर्दा ५० रुपैयाँ ‘झवाम्’ ! भइरहेछ लाखौँ करछली (फलोअप नम्बर २)

• जनताको अधिकारमाथि यसरी धावा बोल्दै इसेवा ! प्रयोगकर्ता भन्छन्, ‘सरकारले विकल्प देओस् !’ (फलोअप नम्बर ३)