अन्तत राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ।तीन दिनसम्म चलेको पार्टी केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकपछि आफ्नो कुरा राख्दै पार्टीका संयोजक महन्थ ठाकुरले सात दिनको अल्टिमेटम दिएर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सरकार मात्र होइन,राजपाले संसदबाट पनि आफ्नो ठाउँ छोड्ने निर्णय गरेको छ।पार्टी पदाधिकारी बैठकमा सरकार र संसद दुवैबाट राजिनामा दिएर आन्दोलनमा जानुपर्ने कुरा बैठकमा चौतर्फी रूपमा उठेपछि पार्टीको उक्त धारणा सार्वजनिक भएको हो।

‘सरकारले मधेशको माग पूरा गर्ने विषयमा कुनै कदम चालिरहेको छैन, यस अवस्थामा सरकारलाई समर्थन दिइ राख्नु राम्रो होइन, यद्यपी शुरुमा सात दिनको अल्टिमेटम दिने त्यसपछि पनि सरकारले काम गरेन भने फिर्ता लिन्छौ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामी संसदमा छौं, जुन संसदमा हाम्रो भूमिका रहदैन, राज्यले भूमिका विहिन बनाइदिन्छ, त्यही दिन संसदबाट पनि राजिनामा दिएर आन्दोलनमा जान्छौं ।’

सबै क्षेत्रमा समावेशी हुनुपर्ने धारणा राख्दै ठाकुरले वार्तामा बोलाउदा जाने र आफ्ना मागहरु अगाडी सार्दा त्यसलाई कमजोरी ठान्ने मानसिकता सरकारले त्याग्नुपर्ने बताए।त्यस्तै उनले मधेशी जनतालाई नेपाली नागरिक नै नसम्झेको पनि आरोप लगाए ।

तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रिय पदाधिकारी बैठकमा चुनावमा जाने कि नजाने विषयमा चर्को बहस र छलफल भएको थियो । मंगलबार सकिएको बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउनका लागि राजपा नेपालले विहिवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ ।