इस्लामाबाद । करिब छ महिनासम्म दबाएर राखेकोमा पाकिस्तानले शुक्रबार कोभिड-१९ मा भएको खर्चको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको खुलासा गरेको छ।

पाकिस्तानको महालेखा परीक्षक (एजीपी) को निष्कर्षहरूले गलत खरीद, अयोग्य लाभार्थीहरूलाई भुक्तानी, नक्कली बायोमेट्रिक्स मार्फत नगद निकासी र उपभोगको लागि उपयोगिता स्टोर कर्पोरेशनद्वारा कम गुणस्तरका सामानहरूको खरीद गरेको पाइएको हो।

अर्को वर्ष जनवरीसम्ममा १ अर्ब डलर ऋणको किस्ता प्राप्त गर्न चाहने हो भने आईएमएफले पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन जारी गर्र्दै पाँच अघिल्ला कार्यहरू गर्न आग्रह गरेको छ। लेखापरीक्षकले ३५४.३ अर्ब खर्च छानबिन गर्ने प्रयास गरे पनि सबै अभिलेख नभेटिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। उपलब्ध खर्च र खरिदको अभिलेखबाट लेखापरीक्षकले रु ४० अर्बको अनियमितता पत्ता लगाएका छन्।

बेनजिर इनकम सपोर्ट प्रोग्रामको ब्यानरमा खर्च भएको १३३ अर्ब रुपैयाँमा सबैभन्दा बढी २५ अर्बभन्दा बढीको अनियमितता भेटिएको छ, जुन खर्चको १९ प्रतिशत बराबर थियो । युएससीले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि लेखा परीक्षकले ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ वा खर्चको ५२ प्रतिशत रकमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको खर्च २२.८ अर्ब रुपैयाँ थियो र लेखा परीक्षकले चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब २१ प्रतिशत खर्चमा अनियमिता भएको पाएका हुन् । प्रतिवेदनमा रक्षा मन्त्रालयले पनि ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँमा शंकास्पद र अनियमित खर्च गरेको छ भने अन्य सरकारी विभागको १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ शंकास्पद खर्च भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।