काठमाडौँ । नेपाल सरकारले ल्याएको २०७९/८० को बजेट भाषणबाट सरकारी कर्मचारी दङ्ग परेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हिजो सदनमा पेश गरेको बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई फाइदैफाइदा हुने नीतिहरु मात्र ल्याइएको छ । पेन्सलवालदेखि लिएर बहालवाला दुवैको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यता, सरकारी कर्मचारीलाई मासिक आठ दिन छुट्टीको व्यवस्था पनि गरिएको छ । शनिबार र आइतबार दुई दिन उनीहरुलाई कार्यालय जानुपर्दैन् ।
तर, संघसंस्था, उद्योग, निजी कार्यालय र घरायसी कामदारलाई चाहि आइतबार छुट्टीको प्रबन्ध मिलाइएको छैन् । सकेसम्म शनिबार पनि काम लगाउन खोजिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरुको तलब बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेन् । संघसंस्था तथा व्यक्तिले तलब बढाउन चासो दिदैनन् । बरु, कम तलबमा धेरै काम दलाउन खोज्छन् । सरकारको आँखामा सरकारी कर्मचारीलाई मात्र मँहगी बढ्दो रहेछ भन्ने कुरा आहिलेको बजेट भाषणले स्पष्ट देखाएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको मात्र परिवार रहेछन् । सरकारले सरकारी क्षेत्रमा आवद्ध रहेकालाई मात्र देशको नागरिक गन्दो रहेछ । सरकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने निजीमा काम गर्नेलाई मँहगी बढेको छैन् । उनीहरुको चाहिँ परिवार र बालबच्चा छैनन् । सरकारले साच्चै उनीहरुलाई बिर्सिएको हो ? सातामा दुई दिन बिदा दिनका लागि पनि विभिन्न शर्तहरु छन् तर तिनीहरुको पालना भएको छैन् । सरकारले सरकारी कर्मचारीको सुःखसयलका निम्ति मात्र यो योजना ल्याएको बुझिएको छ ।
बिहान साढे ९ बजे कार्यालय पुग्नुपर्ने भनिएको छ । तर, ११ बजेसम्म कोही कार्यालय आइपुगेका हुदैनन् । बेलुकी साढे ५ बजेसम्म ड्युटी भनेपनि ३ बजे घरतिर दौडिहाल्छन् । कतिपय त हाजिर गर्नेबित्तिकै आफ्नो कामविशेष छ भनेर निस्किन्छन् । इन्धन खपत घटाउने भन्ने बहाना बनाएर सरकारी कर्मचारीलाई मोजमस्ती गर्ने बाटो सरकारले खुला गरेको हो । जनताको सेवाका निमित्त खटाइएका कर्मचारीहरु कार्यालय आउछन् आफ्नो व्यक्तिगत काम गर्न मात्र ध्यान दिन्छन् ।
सामान खरिद गर्दा पनि कमिशन खान्छन् र छुट्याएको बजेट झवाम्म पार्छन् । नयाँ सामान किनेको दुई दिन पनि टिकाउदैनन् । सरकारले तलब बढाउन हतार गर्छ तर जनताको काम छिटोछरितो भएको छ कि छैन् त्यो हेर्दैन् । चारैतिरबाट सरकारी कर्मचारीलाई पोस्ने काम मात्र भइरहेको छ । न जनताप्रति हेर्ने दृष्टि र गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आयो । सरकारी कर्मचारीबाट आम नागरिक वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । जसरी हुन्छ आफ्नो धोक्रो भर्ने काम मात्र यिनीहरुद्धारा भइरहेको छ । ‘दिन कटानी, माना पचानी’ बाहेक यिनीले केही गर्न जानेका छैनन् ।
बिदाको दिन सरकारी गाडी सडकमा निकाल्न सख्त मनाही छ । शनिबार र आइतबार सरकारी गाडी चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । तर, बिदाको दिन पनि बाटोमा सरकारी गाडी गुडिरहेको भेटिन्छ । रासन किन्नदेखि भट्टीमा जानसमेत सरकारी गाडीकै प्रयोग हुन्छ । अनि, खोइ त नियमनकारी निकाय ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिडियो गोविन्द रिजालले बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाएमा कारबाही गर्ने भनेर निर्णय गरेका छन् । तर, सोपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । तर, अन्य जिल्लाका सिडियोले त यति निर्णय पनि गर्न सकेका छैनन् ।
भक्तपुर र ललितपुरको सिडियो आफै त बिदाको दिन सरकारी गाडी हुइकाउछन् । अनि कसलाई कारबाही गरुन् ? आफैलाई कारबाही गर्न मिलेन । अन्य जिल्लामा पनि यही नै पारा हो । गृह मन्त्रालयले पनि हालसम्म ७७ वटै जिल्लाका सिडियोलाई सरकारी गाडी नचलाउन परिपत्र गरेका छैनन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण्ड आफ्नो कार्यकर्तालाई सरकारी गाडीमा घुमफिर गर्न छुट दिन्छन्, अनि अरुले के टेर्लान् ? ट्राफिक प्रहरी महाशाखा भने हातमाथि हात बाँधेर बसेको छ । बिदाको दिन सरकारी गाडी चढ्ने हाकिम र चालक दुवैलाई कारबाही नगरीकन कमिशनको खोजीमा दौडिरहेका छन् ।
सरकारले नै महँगो गाडी किनेर सरकारी कर्मचारीलाई बाँड्ने । पेट्रोलको भार पनि नेपाली जनताले बोकिदिनुपर्ने । चालकलाई तलब दिने ठेक्का पनि जनताले तिरेको करबाट दिने । गाडी मर्मतको नाममा पनि उत्तिकै खर्च गर्ने । अनि हामी नेपाली जनता भोकभोकै मर्ने ? सरकारी कर्मचारी जीउमा हालेको वस्त्र पनि नेपाली जनताले तिरेको करबाट आएको हो । उनीहरुले मासिक बुझिरहेको तलबभत्ता पनि जनताकै देन हो । खाने हाम्रो काम गर्ने व्यापारीको ? अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवाले चुनाव लक्षित गरेर बजेट कार्यक्रम ल्याएको सबैले बुझिसकेका छन् ।
उनीहरुको आँखाले जनता नदेखेपनि जनताले राम्रोसंग देखेका छन् । अब आउने चुनावमा सरकारी कर्मचारीको भोटले को कहाँ पुग्दो रहेछ नतिजा आउन बाँकी छ । हाल एउटा नेपालीको टाउकोमा ६३ हजार तीन सय रुपैंया पुगेको भनेर सरकारी तथ्याङकमा उल्लेख छ । योमध्ये पनि कति त लुकाइएको स्पष्ट बुझिन्छ , अर्थविद्हरु एउटा नेपालीको टाउको ७० हजार रुपैंया ऋण पुगेको छ भनेर बारम्बार भन्दै आइरहेका छन् । विदेशबाट लिएको ऋणले नेपालमा केही प्रगति भएको पाइदैन् ।
सरकारी कर्मचारी र नेताहरुको देश–विदेश घुम्ने खर्च टार्न नसक्ने स्थिति बनिसकेको छ । उपचारको नाममा पनि राज्यकै ढुकुटी सखाप पार्ने काम भइरहेको छ । तलबभत्ता, सेवासुविधा त अझै हिसाब गर्ने बाँकी छ । सरकारले जथाभावी खर्च गरेपनि नेपाली जनता मौन छन् । जनताहरुको स्थिति अझै पनि नाजुक छ । बिहानबेलुका छाक टार्नको निम्ति रातदिन नभनि खट्न बाध्य छन् । मासिक पाँचदेखि १५ हजार तलबमा आफ्नो रगतपसिना बगाइरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो नङग्रा खियाएको जति पनि मूल्य पाएका छैनन् । तर, सरकार कहाँ छ ?
यिनीहरुलाई पनि त मँहगी बढेको होला ? कोठा भाडा बढ्यो होला ? उनीहरुको पनि जहान परिवार होलान् ? यिनीहरुलाई पनि भोक लाग्छ, रोगले च्याप्छ । अनि सरकार छ भनेर उनीहरुले कसरी अनुभुति गर्ने ? नागरिकता दिने, भोट लिने त्यसकै लागि मात्र हो नेपाली जनता ? न उनीहरुलाई राज्यले कुनै क्षेत्रमा छुट दिएको छ । उपचारदेखि लिएर अन्य हरेक क्षेत्रमा सरकारी कर्मचारीलाई मात्र छुट दिएको छ । हामी नेपाली जनता कसैको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि कर तिर्न मात्र जन्मिएको हो ? एकछिन हात खाली नराखी बिहान ९ बजेदेखि ७ बजेसम्म खटिनुपर्छ, हामी नेपाली जनता ।
तैपनि खान–लाउन पुग्दैन् । अरुको वर्षैपिच्छे तलब बढ्छ तर निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरु उही तलबमा वर्षौसम्म काम गर्न बाध्य छन् । तलब बढाउन भन्यो भने कामबाट निकालिदिन्छन् । व्यापारीले हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउछन् । घरधनीले तीन महिनामा घरभाडा । यातायात व्यवसायीले वर्षमा चार पटक भाडा बढाउछन् । अनि हामी नमरे को मर्ने ? व्यापारी, घरधनी र यातायात व्यवसायीलाई भाडा बढाए भइहाल्यो । व्यापारीले तलब बढेको छैन् भन्दैमा सामानको मूल्य घटाउदैन् । घरधनीले उही भाडामा कोठा दिदैनन् । सार्वजनिक यातायात पनि उही नै हो ।
श्रम मन्त्रालयले तलब बढाउनुपर्छ भनेर निर्णय गर्दैन् । श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले जनता मरुन कि बाचुन चासो छैन् । कुन म्यानपावरले कमिशन दिन्छ उनको दिमागमा यही कुरा खेलिरहेको हुन्छ । आफुलाई कमिशन नदिने म्यानपावरको खोइरो खन्न भने भ्याउछन् । २०७८ साउन १ गतेदेखि १५ हजार तलब अनिवार्य दिनुपर्छ भनिएको थियो । त्यो पनि बैंकमार्फत । तर, अहिले पनि मासिक न्युन तलबमा काम गर्ने प्रशस्तै छन् । गरिबको पक्षमा न सञ्चार क्षेत्रले आवाज उठाउछ न उनीहरुको निम्ति सरकार नै छ । गरिबहरुलाई लुट्नेसंग कसैको केही लागेन् । न्युन तलबका कारण भोकभोकै बस्नुपर्ने बाध्यता जाइलागेको छ । रोजगारीका क्षेत्रहरु छैनन् । कुनै व्यवसायी गरौं भने पुजी छैन् । कमाएर खाऊ भने जग्गा छैन् । जताबाट मर्ने पनि सिधासाधी जनता । बजेटले गरिबलाई छोएन् !
