काठमाडौँ । देशको सामाजिक आर्थिक र वातावरणीय विकास मार्फत दीगो बिकासका लक्ष हासिल गर्न भूमि र भूमिश्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापन हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। यही बिषयलाई मध्यनजर गरी सम्मानित संसदवाट मिति २०७६ भाद्र ६ गते भूउपयोग ऐन जारी भएको विषय बिदितै छ। यसको मुख्य उद्देश्य देशको समग्र भूमिलाई विभिन्न भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूउपयोग बर्गीकरण र योजना अनुसार भूमिको उपयोग गर्ने, उपयोगको आधारमा भूमिकर निर्धारण गर्ने लगायत रहेका छन्।
यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, गाँउ बस्ती र आवासक्षेत्रलाई सुरक्षित, जोखिम रहित र व्यवस्थित तुल्याउन योजनाबद्ध शहरी बिकासलाई बढावा दिने, सुरक्षित र सुबिधासम्पन्न औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रहरूको बिकास गर्ने, बन वातावरणको संरक्षण र विकास सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असरले गर्दा निम्तिने बिभिन्न किसिमका बिपद जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्ने लगायत गतिबिधीहरू सञ्चालन र व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यो ऐन २०७६ मा नै लागू भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि भूउपयोग नियमावली लागू भैसकेको थिएन । मन्त्रालयले मिति २०७७ बैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको भएतापनि लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदमा रहेर पुनः मन्त्रालयमा फर्किएको थियो। नियमावलीको अभावमा भूउपयोग ऐनका उल्लिखित व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन कठिनाई भैरहेको थियो । मन्त्रालयले बिगतमा तयार भएको मस्यौदालाई व्यापक छलफल पश्चात परिमार्जन गरी अझै प्रष्ट र कार्यान्वयनयोग्य बनाई २०७८ माघ ६ गते पुनः मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको र मिति २०७९ जेठ ९ गते उक्त नियमावली पारित भएको छ।
नियमावली पारित भए पछि अब भूउपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताकासाथ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यस बिषयमलाई नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समाबेश गरिएको यहाहरूलाई जानकारी भैसकेकैछ। अब मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य गरी निर्देशिका, कार्यबिधीहरू तयार गर्नेछ र यस बिषयलाईतत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने छ।
भूउपयोग ऐन र नियमावलीका मुख्य बिशेषताहरू
१. भूमीलाइ भूबनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र,आवासीय क्षेत्र,व्यावसायिक क्षेत्र,औद्योगिक क्षेत्र,खानी तथा खनिज क्षेत्र,वन क्षेत्र,सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र,सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र, र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी १० वटा भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्न सकिने
२.नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भूउपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने
३. संघीय तहले देशभरीको भूउपयोग नक्सांकन गर्ने वा गराउने,संघले तयार गरेका नक्सा तथा डाटा स्थानीय तहलाइ हस्तान्तरण गर्ने, स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार नक्सा परिमार्जन अद्यावधिक गरी लागू गर्न सक्ने
४. स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गालाई भूउपयोग नक्सा तथा स्थानीय आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका भूउपयोग क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्ने
५. माथिका क्षेत्रहरुले स्थानीय आवश्यकतालाई नसमेट्ने देखिएमा संघीय भूउपयोग परिषद्को सहमती लिई आवश्यकता अनुसार थप क्षेत्रमा बर्गीकरण गर्न सकिने
६. एउटै भूउपयोग क्षेत्र भित्र बिभिन्न उपक्षेत्रहरु ९उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्र भित्र अन्नबाली उत्पादन उपक्षेत्र, फलफूल उपक्षेत्र० बर्गीकरण गर्न सक्ने
७.बर्गीकरणको सूचना सर्बसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्ने
८. बर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले उजूरी गर्नपाउने
९. तीन तहको भूउपयोग योजना तयार गरिने, संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्ने, प्रादेशिक र संघीय भूउपयोग योजना प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय भूउपयोग योजना तयार गर्नु पर्ने, भूउपयोग योजना तयार गर्दा भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरण र सो को आधारमा तयार भएको नक्सा डाटा समेतलाई ध्यानमा राखी स्थानीय आवश्यकता अनुसार गर्नु पर्ने, भूउपयोग योजना ९संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय० सरकारले तयार गरी ९संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय० भूउपयोग परिषदबाट स्वीकृत गराइ लागू गर्नु पर्ने, कुनै पनि बिकास निर्माण आयोजना संचालन गर्दा भूउपयोग योजनाको संग आवद्ध गरी सो योजनाको आधारमा संचालन गर्ने
१०. स्थानीय कार्यान्वयन समितिमार्फत भूउपयोग योजना कार्यान्वयन हुने, भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरण र योजना अनुसार स्थानीय तहले सर्बसाधारणको जानकारीको लागी सुचना प्रकासन गर्ने, भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरणमा चित्त नबुझ्ने जग्गाधनीले ७ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने, भूउपयोग क्षेत्र बर्गीकरण र योजना अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्याबधिक गर्ने गराउने
११. संघीय भूउपयोग परिषद, प्रादेशिक भूउपयोग परिषद, स्थानीय भूउपयोग परिषद, स्थानीय कार्यान्वयन समिति जस्ता संस्थागत संरचना मार्फत तीनै तहमा भूउपयोग कार्यान्वयनमा ल्याउने
१२. एउटा क्षेत्रमा बर्गिकृत भूमि अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नमिल्ने, आवासीय प्रयोजनको लागि वर्गीकृत क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले व्यावसायिक रूपमा घडेरी विकसित गर्न र सोको बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने, भूउपयोग परिबर्तन गर्न कुनै ब्यक्तिले निबेदन दिन सक्ने, उक्त निबेदन प्रदेश परिषदले गठन गर्ने बिज्ञ समितिको अध्ययन प्रतिबेदन, प्रदेश परिषदको सहमती र कार्यान्वयन समितिको सिफारिसमा सथानीय परिषदले भूउपयोग परिवर्तनको निर्णय गर्न सक्ने,
१३. महत्वपुर्ण खनिज पदार्थ फेला परेमा, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना संचालन गर्नु परेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, सुरक्षा, बिकास, पर्यटन, बिश्व सम्पदा सूची वा अन्य मनासिब कारणले संघीय सरकारले भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने,
१४. बिपद् जोखिमको अवस्था ब्यबस्थापन गर्न स्थानीय तहले भूउपयोग परिबर्तन गरी असुरक्षित बस्ती सार्न सक्ने,
१५. जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण तथा कित्ताकाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्न आवश्यक आधार र मापदण्ड तयार गर्ने,
१६. कृषि भूमिमा यान्त्रीकरण गर्न कित्ता जग्गा एकीकरण गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, गराउन सक्ने
१७. नदीको प्राकृतिक वहाव परिवर्तन हुने गरी भूमिको उपयोग गरेमा, तहगत भूउपयोग नक्शा र भूउपयोग योजना विपरीतका कार्य गरेमा,काबु बाहिरको पारिस्थिति बाहेक कृषिक्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा,ऐनमा उल्लेख भएबाहेक निर्धारित भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा कसूर गरेको मानिने
१८. कसूर गरेमा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने, भूउपयोग परितवर्तन गरेमा जरिबानाका साथै त्यस्तो जग्गा छ महिनाभित्र साविक बमोजिम भूउपयोग कायम गर्ने गरी आदेश दिन सक्ने, अदालतलाइ भए सरहको अधिकार हुने
१९. उजूर तथा पुनराबेदन गर्न सकिने, संक्षिप्त कार्यबिधि अपनाइने, नियम, निर्देशिका, कार्यबिधि बनाउन सकिने
भूउपयोग कार्यक्रम आफैमा नया बिषय र नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आउने भएकोले यस बिषयमा समस्त जग्गाधनी लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक देखिन्छ । जग्गाधनी तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई यस सम्बन्धि जानकारी गराउन, यसको महत्वबोध गराउन, यसको कार्यान्वयनवाट राष्ट्र र समाजले प्राप्त गर्न सक्ने लाभका बारेमा सुसुचित गर्न र आम सर्ब साधारण माझ जनचेतना अभिवृद्धि गाराइ जनसहभागिता सुनिश्चित गराउन र यसको कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन समस्त सञ्चारजगतको भूमिका समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। सञ्चारजगत राज्यको चौथो अंग पनि भएकोले राज्यले लिने नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन सञ्चारजगतको भूमिका बिगतमा र आज पनि उत्तिकै प्रभावकारी रहेको तथ्य स्मरण गर्दै, यहाहरूको भुमिकाको लागि हार्दिक धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्दै भूउपयोग नीति, ऐन र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा यहाहरू सबैको साथ सहयोग र सहकार्यको लागि समेत अनुरोध गर्दछु।
