काठमाडौं । जम्मू र काश्मीरमा धारा ३७० को खारेजले क्षेत्रको वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याएको छ भने अर्थव्यवस्थामा वृद्धि भएको छ । अगस्ट ५, २०१९ पछि जम्मु–काश्मीरको विशेष दर्जा खारेजपछि क्षेत्रलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गरिएको थियो । यसले शासनमा अभूतपूर्व पारदर्शिता ल्याएको छ ।

नयाँ प्रणाली अन्तर्गत सरकारी खरिद, भर्ना, आफ्नो स्रोत खर्च, कर लगाउने वा स्रोत परिचालन सबै २४ घण्टा अनलाइन उपलब्ध हुने भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाइएको छ । सुधारहरूले जमिनमा खर्च गरिएको प्रत्येक रुपैयाको लेखाजोखा गरिने र त्यो पैसा सीधै जनतामा जाने उल्लेख छ । पछिल्लो तीन वर्षमा यस क्षेत्रमा लागू भएको नयाँ वित्तीय प्रणाली २०१९ सम्म जम्मू–कश्मीरमा सुनिएको थिएन । सरकारले जम्मू–काश्मीरको वित्तीय संरचनामा ल्याएका प्रमुख सुधारहरूले हिमालय क्षेत्रको वित्तीय प्रणालीलाई देशभरका अन्य प्रगतिशील व्यवस्थासँग बराबरीमा ल्याएको छ ।

बजेट अनुमान र आवंटन अनुगमन प्रणाली (बीईएएमएस), जे–के पेसेज्मार्फत अनलाइन बिल पेस गर्ने, अनिवार्य प्रशासनिक स्वीकृति, प्राविधिक स्वीकृति र ई–टेन्डरिङ, डिजिटल भुक्तानी, जीएफआर, जेम र सम्बन्धित उपायहरू जस्ता परिवर्तनकारी सुधारहरूको कार्यान्वयनले जम्मु काश्मीरमा वित्तीय प्रणालीमा सुधार ल्याएको छ ।

विगत ७० वर्षमा यो पहिलो पटक हो मानिसहरूले ’सशक्तिकरण’ (कार्यान्वयन भइरहेको कामको अनुगमन र सार्वजनिक अवलोकन सक्षम गर्ने र अर्थपूर्ण पारदर्शिताका लागि स्रोतहरू) मा वास्तविक–समयमा कार्यान्वयन भइरहेको कामहरूको निरीक्षण गर्न सक्षम छन्। जसले केन्द्र–शासित प्रदेशमा कार्यान्वयन भइरहेका सबै कामहरू होस्ट गर्दछ र कार्यान्वयनमा रहेका सबै कामहरूमा सार्वजनिक निरीक्षणलाई अनुमति दिन्छ ।

सन् २०१९ पछि वित्तीय व्यवस्थापनमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि हेल्मम्यानहरूले कडा मेहनत गरेका छन्। यो सरकारको मुख्य उद्देश्य मध्ये एक थियो। जम्मु–काश्मीरमा वित्तीय प्रणाली कहीं पनि सबैभन्दा पारदर्शी प्रणाली मध्ये एक भएको छ । ब्याक टु भिलेज, डिस्ट्रिक्ट क्यापेक्स, यूटी क्यापेक्स र जेकेआईडीएफसी अन्तर्गत सम्पन्न भएका परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित चित्रात्मक ई–कम्पेन्डियमहरूको प्रकाशनले नागरिकहरूलाई उनीहरूको क्षेत्रमा भइरहेको विकास कार्यहरू बारे सचेत गराउन प्रेरित गरेको छ ।

डिजिटल भुक्तानी, जे–के बैंकमा ठूला सुधारहरू, बजेट र लेखापरीक्षण सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण म्यानुअलहरूको प्रकाशन, कार्यहरूको शतप्रतिशत भौतिक प्रमाणीकरणले लागत ओभर रन बिना निर्धारित समयसीमा भित्र परियोजनाहरू कार्यान्वयन सुनिश्चित गरेको छ। विगत तीन वर्षमा जम्मु कश्मीरको सम्पूर्ण वित्तीय संरचनालाई परिमार्जन गरिएको छ। यसले गर्दा सबै तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य भएको छ।