काठमाडौँ । म आशा लघुवित्तको वित्तीय संस्था लिमिटेडको एक कर्मचारी हुँ । १९७ जना साथीहरुले संस्थाबाट सामुहिक राजिनामा दिएर आन्दोलन थाल्नुभएको छ । अर्थ सरोकारले यस अघि पनि लघुवित्तका कर्मचारीहरुको मागका विषयमा आवाज उठाउँदै आएकोले सम्झेको हुँ ।
साबिकको आशा र राष्ट्र उत्थान मर्जरपश्चात् बनेको आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका हाकिमहरुले पोष्ट मर्जरका समस्यालाई ध्यान नै दिएनन् । सबै समस्याको समाधान गर्ने बाचा गर्नुभएकी सीइओ मेडम समस्याबाट भाग्नुभयो । हाम्रो समस्या समाधान गर्नुको साटो उहाँ आफैँ राजिनामा दिएर घर जानुभयो । त्यसपछि त त्यहाँ तलका हाकिमहरुले हामीलाई नमज्जासँग पेल्न थाले ।
मर्जरपछि साबिकको राष्ट्र उत्थान लघुवित्तका कर्मचारीहरुलाई सौतेनी व्यवहार भयो । काम उही, तर राष्ट्र उत्थान र आशा लघुवित्तका कर्मचारीको तलव फरक पर्यो । उहि पोष्टमा रहेकाहरुलाई पनि फरक श्रेणी बनाएर मर्जर भईसकेको संस्थामा पनि अस्वभाविक भेदभाव हुन थाल्यो । म र साबिकको आशामै काम गर्ने साथीले गर्ने काम पहि उही हो, समय पनि उही हो, तर हाम्रो तलवमा झन्डै १० हजारको फरक छ । यसले हामीलाई डिमोटिभेट गरिरहेको थियो ।
यहाँसम्म चल्दै थियो, हामी काम गरिरहेका थियौँ, तर केहि समयपछि त हाकिमहरुको दादागिरीले सिमा नाघ्न थाल्यो । संस्थाका निमित्त प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बद्रीप्रसाद दुलालको नेतृत्वमा कर्जा असुली तथा अनुगमन विभागका विभागीय प्रमुख रविन खतिवडा र शाखा सञ्चालन तथा तालिम विभागका विभागीय प्रमुख पुष्कर मिश्रले राष्ट्र उत्थानको शाखा निरीक्षण गर्ने बहानामा मादक पदार्थको सेवन गरी साखाहरुमा आएर कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्न थाल्नुभयो । उहाँहरु रातीराती अफिस आउनुहुन्थ्यो । हाकिम आएपछि अफिस खोल्नैपर्यो । हामीले राती १२ बजेसम्म पनि घर जान नपाउने स्थिति भयो । रक्सीले डुङडुङ गन्हाउने भएर धम्कीपूर्ण भाषा बोल्दै हाकिमहरुको मनपरी चर्को हुँदै गयो । हाकिमहरुको रबैयाका अगाडी हाम्रो केहि लागेन ।
कुरा त्यतिमा मात्र सिमित भएन । हामीलाई जागिरबाट निकालिदिने, अन्त कतै पनि जागिर खान नमिल्नेगरी निकालिदिने, ‘तिमीहरु सुतेरै मात्र खान पल्केका हौ’ भनेर मनपरी बोल्ने, हतोत्साही गराउने लगायतका काम भयो । अत्ति भएपछि हामीले साथीहरुसँग सल्लाह गरेर सामुहिक राजिनामा दियौँ ।
तर, अहिले पनि समस्या समाधान गर्नेभन्दा हाकिमहरुले हाम्रा साथीहरुलाई थर्काउने गरिरहेका छन् । एक एक गरी फोन गर्ने र ‘सबैले राजिनामा फिर्ता लिईसके, तैंले पनि लिनु, नत्र राम्रो हुँदैन’ भनेर धम्कीपूर्ण भाषा बोल्ने काम भएको छ । केहि मिडियाहरुलाई दुरुपयोग गरेर, हाम्रा साथीहरुबारे भ्रम छर्ने काम हाकिमहरुबाटै भएको छ । हामीले ११ बुँदे माग पेश गरेका छौँ । लघुवित्तसम्बन्धि अलिकति पनि जानकारी भएकाले हाम्रा कुनै पनि माग नाजायज भन्न सकिने स्थिति छैन ।
हामी समस्याको समाधान चाहान्छौँ । तर हाकिमहरुले त्यस्तो गर्न चाहिरहेका छैनन् । हाकिमहरु पेलेरै जाने मुडमा छन् । जुन अव यसपाली सम्भव छैन ।
लघुवित्त क्षेत्रमा पूरै समस्या छ । संघर्ष समिति र दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनका कारण ऋण उठाउने स्थिति छैन । यस्तो अवस्थाको ख्याल नगरी हामीलाई अनावश्यक प्रेसर दिइएको छ । अरे, हामी पनि त मान्छे हौँ । हामीले हाम्रो बसबाहिरको कुरा त कसरी समाधान गर्न सक्छौँ र, होइन र ?
हाम्रा मागहरु सम्बोधन गरियोस् । होइन भने, व्यवस्थापनलाई हाम्रो आन्दोलन थप भारी पर्ने निश्चित छ ।
(अर्थ सरोकारले राजिनामा बुझाएका ३ जनासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
