काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजना निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा २७ प्रतिशतमात्रै काम पूरा भएको छ । २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद निणर्यले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद निर्णयसँगै २०७४ जेठ १४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिलान्यास गरेका थिए । यद्यपि सेनाले २०७४ मंसिरबाट मात्रै निर्माण सुरु गरेको थियो । निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याकमा निर्माण कम्पनी भने चिनियाँ छन् । सुरुमा फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद २०८१ मंसिरसम्म तोकिएको थियो तर पहिलोपटकको म्याद सकिने बेलासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २७.१९ प्रतिशतमात्रै भएको काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाले जनाएको छ ।
यद्यपि मंसिरमा आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित भएपछि २०८० वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषदले म्याद थप गरेर २०८३ चैतसम्म पुर्याएको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याकको ८-ए र ९–बी प्याकेजको निर्माणका लागि आह्वान गरेको २५ अर्बको ठेक्कालाई प्रभावित पार्नका लागि चिनियाँ कम्पनी लागिरहेको देखिन्छ ।
सेनाले आह्वान गरेको टेन्डरमा रहेको ‘कानुनी कमजोरी’को फाइदा उठाउँदै केही निर्माण कम्पनीले उच्च सरकारी अधिकारीलाई प्रभाव पारेर ठेक्का जिताउन लबिङ गरिरहेका छन् । जसमा भ्रष्टाचारमा मुछिएको राप्रपाका सांसद विक्रम पाण्डेको कम्पनी कालिका कन्सट्रक्सन रहेको छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सन (जेभी) सेनाको मूल्यांकनबाट बाहिरिएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा मुद्दा दायर भएको वा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यतिबेला सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो । तर, सेनाले कानुनको व्यवस्थाअनुसार रक्षा मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी कालिकालाई बाहिर राखेपछि कालिका सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा गएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ६५ (क) बमोजिम मूल्यांकन समितिले प्रस्ताव मूल्यांकन गर्दा निर्माण कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा पाइएमा स्थापित प्रक्रियाअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका एक अधिकारीले सेनाले प्रतिक्रिया नआएर गल्ती गरेको बताए ।
विशेष अदालतले कालिकालाई सफाइ दिएको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेको भन्दै अख्तियारका अधिकारीहरूले कालिकालाई मूल्यांकनबाट वञ्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
रक्षा मन्त्रालयले नियमावलीको दफा ६५ (क) को उपदफा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीलाई समावेश गर्ने वा नगर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयअनुसार अघि बढ्न सेनालाई निर्देशन दिएको छ । स्रोतका अनुसार कालिकाले अन्य ठेकेदारको तुलनामा सस्तो दरमा बोलपत्र पेश गरेको हो । प्राविधिक मूल्यांकनमा नै असक्षम देखिएको कम्पनीलाई विभिन्न शक्ति समूहको प्रभावमा परेर सेनाले घुमाउरो बाटोबाट कालिकालाई नै निर्माणको जिम्मा दिने गरी काम गरिरहेको बताइएको छ । कालिकाले चाइना रोड एण्ड ब्रिज कर्पोरेसनसँग मिलेर ठेक्का हत्याउने अनेक प्रयत्न गरिरहेको छ ।
सेनाले समयमै निर्माण सम्पन्न गरी गुणस्तरीय काम गर्ने विश्वासमा सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । यद्यपि सेनालाई नै विवादित बनाउने गरी कालिका समूहले चिनियाँ कम्पनीलाई भित्र्याएर निर्माणलाई ढिलासुस्ती गर्ने चलखेल भइरहेको छ । यसअघि पनि चिनियाँ कम्पनीकै कारण फास्ट ट्र्याकको काम प्रभावित भएको थियो ।
सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएपछि सरकारले १८ भदौ २०१९ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेपछि सेनाले आयोजनाको काम सुरु गरेको थियो । आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार ७२ दशमलव ५ किलोमिटर सडक, ८७ पुल, सुरुङ, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा, विश्राम क्षेत्र, वातावरणीय, सामाजिक तथा अन्य आकस्मिक लगायतका खर्चमा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
