काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ३ अर्ब डलर बेलआउट माग्दै चुनौतीपूर्ण वित्तीय संकटमा रहेको पाकिस्तानको आर्थिक घटनाक्रमको ठीक विपरीत भारतले जम्मू–काश्मीरका लागि १४ अर्ब डलरको अन्तरिम बजेट घोषणा गरेको छ । जम्मू र काश्मीरको लागि प्रस्तावित अन्तरिम बजेट १४ अर्ब डलर हो ।
भारतको यो बजेट प्रस्तावले पाकिस्तानको कथित ‘काश्मीर एकता दिवस’ मा न्याय गर्न नसकेको अवस्थामा अनावरण गरिएको जम्मू र काश्मीरको आर्थिक विकासको प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
करिब १४.१६ बिलियन डलर बराबरको बजेटले यस क्षेत्रको आर्थिक विकास र स्थायित्वमा भारतको वित्तीय समर्पणलाई रेखांकित गर्दै पाकिस्तानलाई आईएमएफको हालैको बेलआउट घोषणालाई ४.७२ गुणाले कम गर्छ । यो महत्वपूर्ण बजेटले जम्मु र काश्मीरमा छोटो अवधिको वित्तीय आवश्यकता र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरू दुवैलाई सम्बोधन गर्ने भारतको मनसाय देखाउँछ । केन्द्र शासित क्षेत्रका लागि भारतको बजेटले दिगो विकासलाई बढावा दिने उद्देश्यले पर्याप्त लगानीहरू सहित कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सांस्कृतिक संरक्षण जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा जोड दिन्छ ।
भारतका केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बजेट प्रस्ताव गर्दै भनिन्, ‘जम्मु र काश्मीरको केन्द्र शासित प्रदेश अगस्त २०१९ को परिवर्तनकारी सुधारहरूदेखि सामाजिक–आर्थिक विकासको बाटोमा द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । केन्द्र शासित प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । द्रुत र समावेशी बृद्धिको बाटो पछ्याउका लागि र आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो भाग्यलाई आकार दिन र नयाँ आकांक्षाहरू पत्ता लगाउन सक्षम बनाउँछ ।’
जम्मू–काश्मीरमा पर्यटन विकासमा जोडलाई २० कम ज्ञात पर्यटक स्थलहरूमा पूर्वाधार र आवश्यक सुविधाहरूको बृद्धि गर्न निर्देशित गरिएको छ । यसको विपरित आईएमएफबाट पाकिस्तानको ३ बिलियन बेलआउटले देशको चलिरहेको आर्थिक चुनौतिहरू र बाह्य वित्तीय समर्थनमा निर्भरता झल्काउँछ । बेलआउटको उद्देश्य पाकिस्तानको नगद संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई कम गर्न, यसको वित्तीय सुधारका लागि धेरै आवश्यक तरलता र समर्थन प्रदान गर्ने हो ।
