काठमाडौँ । सरकारले भिसा उल्लंघन गरी अवैधरुपमा नेपाल बसोबास गरिरहेकी चिनियाँ वरिष्ठ अधिकारीलाई देश निकाला गरेको छ । चाइना फाउण्डेशन फर रुरल डेभलपमेन्टका प्रमुख निर्देशक जु झिकियाङलाई डिपोर्ट गरी चीन पठाइएको हो । जाजरकोटमा भूकम्पपीडित राहत कार्यमा संलग्‍न चाइना फाउण्डेशन फर रुरल डेभलपमेन्टकी प्रमुख निर्देशक जु झिकियाङले भिसा अवधिभन्दा बढी समय बसेको खुलासा भएपछि उनलाई १५ हजार जरिवाना गराएर नेपालबाट निष्कासन गरिएको हो ।

नेपालका अध्यागमन अधिकारीहरूले गत वर्ष (सन् २०२२) नेपालबाट साढे पाँच सयभन्दा बढी विदेशी नागरिकहरूलाई डिपोर्ट गरिएकोमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ रहेको जानकारी दिएका छन् । त्यसरी निष्कासन गरिएकामध्ये अधिकांश ‘भिसा नलिइकन’ वा भिसा अवधि सकिएपछि ‘नवीकरण नगरिकन’ नेपालमा बसिरहेका विदेशी नागरिक छन् ।

त्यसबाहेक विभिन्न कसूरमा सजाय पाएका विदेशीलाई पनि ‘निश्चित अवधि नेपाल आउन नपाउनेगरी’ फिर्ता पठाइएको छ । विभागको विवरण अनुसार गत वर्ष १९० जना चिनियाँ नागरिकहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गरिएको छ । नेपालमा चिनियाँको लगानी बढेसँगै कतिपय वित्तीय समस्यामा पर्ने वा कसूर गर्ने घटना संलग्‍न भएका चिनियाँहरु अधिकांश रहेको खुलेको छ ।

हालैका वर्षहरूमा नेपालमा रहेका कतिपय चिनियाँ नागरिकहरू साइबर अपराध, अवैध हुन्डी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सट्टेबाजीलगायतका कार्यमा संलग्न भएको भन्दै पक्राउ परेका विवरण पनि नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपालबाट यसरी निष्कासनमा पर्ने विदेशी नागरिकलाई उनीहरूकै खर्चमा स्वदेश फर्काउने गरिएको छ । नेपालको कानुन अनुसार कर्तव्य ज्यान र लागुऔषध मुद्दामा सजाय पाएकालाई १० वर्ष र ज्यान मार्ने उद्योग तथा बालबालिकामाथि यौनजन्य अपराधजस्ता कसूरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई ७ वर्षका लागि निष्कासन गरिन्छ ।

त्यस्तै धर्म परिवर्तन, हातहतियार खरखजाना, जबरजस्ती करणी, यौनजन्य अपराध, जाली राहदानी र जाली भिसाजस्ता कसूरमा सजाय पाएकाहरूलाई कम्तीमा ५ वर्षका लागि निष्कासन गरिन्छ ।

कार्यविधिले संदिग्ध आचरण, विदेशी विनिमय र खोटा चलन तथा अवैध मानिस ओसारपसारमा संलग्नलाई तीन वर्ष, ठगी र राजस्व चुहावटमा सजाय पाएकालाई दुई वर्ष, केही सार्वजनिक अपराध र अनुमतिविना निषेधित क्षेत्रको पदयात्रा गर्नेलाई एक वर्ष निष्कासन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि निष्कासन गरिएका चिनियाँहरु भने लागुपदार्थ दुर्व्यसनी, जाली राहदानी, विदेशी मुद्रा अपचलनलगायतका अपराधिक गतिविधिमा संलग्‍न रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको थियो ।