काठमाडौँ । समृद्धि फाइनान्समा काम गर्ने रविन खनाल (नाम परिवर्तन) एक कर्लमचारीलाई बेलायतको भिजा लागेपछि उनले तुरुन्त जागिर छोड्नुपर्ने भयो । बेलायतको फ्लाइट फिक्स नै गरिहाल्नुपर्ने भएपछि उनले आफूले काम गरिरहेको समृद्धि फाइनान्समा यस विषयमा जानकारी गराए ।

प्रचलित व्यवस्था अनुसार १ महिनाको समयसीमा नराखीकन कुनै पनि कर्मचारीले जागिर छोड्ने स्थिति हुँदा समृद्धि फाइनान्सले ती कर्मचारीको १ महिनाको तलब नदिन पाउँछ । खनाल सो तलब छोड्न पनि तयार भए । किनकि उनको भिजा आइसकेको थियो, र उनी बेलायत जानुपर्ने थियो । 

उनले फाइनान्समा सबै बुझ बुझारथ गरेर राजिनामा दिए । श्रम ऐनले राजिनामा दिएको १५ दिनभित्र राजिनामा स्वीकृत नभए स्वत: स्वीकृत भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकलाई आवश्यक जानकारी गराएर, बुझ बुझारत गरेर उनी बेलायत गए । 

तर, केही समयपछि एकासी उनको इमेलमा बैंकले एउटा पत्र पठायो । पत्रमा बेलायती सरकारलाई सम्बोधन गरेर खनालको भिजा नै नवीकरण नगर्न आग्रह गरिएको थियो भने खनालको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने कुरासमेत लेखिएको थियो । उनले कम्पनीमा गर्नुपर्ने बरबुझारथसमेत नगरेको पत्रमा उल्लेख थियो ।

बेलायत सरकारलाई नै सम्बोधन गरेर लेखेको पत्र देखेपछि रविन आत्तिए । आत्तिएका रविनले त्यसपछि बैंकका एचआर प्रमुख विनोद राज पौडेललाई फोन गरे । पौडेलले उनलाई उल्टै थर्काएर एक महिनाको तलव जम्मा गर्न, अन्यथा बेलायत नै पुगेको भए पनि भिजा नवीकरण नहुने भन्दै धम्क्याए ।

विदेश पुगेका खनाल अव चिन्तामा परे । पैसा तिरौँ, तिर्नै नपर्ने रकम किन तिर्ने ? नतिरौँ,  बेलायतको सरकारलाई कानुनविपरीत फाइनान्सले पत्र पठाएको छ ।

त्यसको केही समयपछि उनलाई एचआरबाट इमेल आयो । रोजिना पौडेलका नामबाट लेखिएको सो इमेलमा २५ दिनको तलब अर्थात ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ २५ पैसा बैंकलाई बुझाउन भनिएको छ । सो रकम नबुझाए, राहदानी विभागमा सम्पर्क गरी राहदानी खारेज गरिदिने धम्कीसमेत दिईएको छ । यस अलावा पत्रिकामा सूचना निकाल्ने धम्कीसमेत दिइएको छ । 

त्यसपछि फाइनान्सलाई उनले सो रकम के वापत बुझाउनुपर्ने हो भनेर सोधे । फाइनान्सबाट १ महिनाको सूचना बेगर जागिर छोडेका कारण १ महिना वापतको पेनाल्टी तिर्नुपर्ने ‘कतै नभएको नियम; सुनाइएपछि उनी अर्थ सरोकारको सम्पर्कमा आए ।    

       

‘मैले जागिर गर्दिन भन्न पाउँछु । मैले पाउने नै कुरा गरेको हो । गर्नुपर्ने काम सबै गरेर, राजिनामा दिएको छु । राजिनामा स्वीकृत गर्न मलाई ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ मागिएको छ । अन्यथा पत्रिकामा सूचना निकालेर बेइज्जत गरिदिने, राहदानी विभागमा सम्पर्क गरेर राहदानी नै खारेज गरिदिनेसम्मका धम्की आएको छ ।’ अर्थ सरोकारसँग कुराकानी गर्दै खनालले भने, ‘सार्है दुख गरेर विदेश आएको छु । तिर्नु नै नपर्ने रकम किन तिरौँ ? अदालत जाउँ भने पनि विदेशमा छु । म सार्है मर्कामा परेँ ।’

उनको कुरा सुनेपछि हामीले कम्पनीका एचआर प्रमुखसमेत रहेका बिनोद राज पौडेललाई सम्पर्क गर्यौँ । उनले १ महिना अघि नै छोडेकाले १ महिनाको तलब बराबरको रकम मागिएको स्वीकार गरे । तर कानुनको कुन दफालाई टेकेर यस्तो गरिएको हो भन्ने विषय भने उनले भन्न सकेनन् । ‘५ दिन अगाडि जागिर छोड्छु भनेर हुन्छ ? १ महिनाको तलब कम्पनीलाई बुझाउनुपर्छ । त्यति बुझाए कुरै सकियो ।’

‘अनि कुन कानुन टेकेर तपाईंले बेलायत सरकारलाई पत्र लेख्नु भयो त ?’ हाम्रो प्रश्नमा पौडेलले सो पत्र बेलायत सरकारलाई पठाएको नभई खनाललाई धम्क्याउन मात्र उनको मेलमा पठाइएको स्वीकारे । 

‘अनि यसरी बेलायत सरकार देखाएर पूर्व कर्मचारीलाई धम्क्याउन पाइन्छ त ?’ हाम्रो प्रश्नमा उनले खनालले १ महिनाको पैसा नतिरेकाले त्यसो गरिएको पुन: स्वीकारे ।

यस विषयमा बुझ्न हामीले फाइनान्सका कानुन विभागकी प्रमुखसँग पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । तर उनले हाम्रो फोन नै उठाईनन् ।

यता कानुनका जानकारहरू भने बेलायत सरकारको नाम भजाएर कर्मचारी धम्क्याउन खोज्नु, जागिर छोडेका मान्छेलाई पैसा भराउन खोज्नु, वा पैसा नतिरे पत्रिकामा नाम निकालिदिने धम्की दिनु, तीनवटै काम गैरकानुनी भएको र यो केस अदालत गए, एच आर प्रमुख, एचआरका तर्फबाट इमेल लेख्ने कर्मचारी र बैंकका अन्य हाकिम पनि मानसिक तनाव दिएको, विदेशी नियोगको नाम दुरुपयोग गरेको, संस्थाकै लेटरहेड र अख्तियारीको दुरुपयोग गरेको लगायतका केसमा कारवाहीको भागी हुनुपर्ने बताउँछन् ।