काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेको केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभागले मन्त्रीको स्वागत एवं आगामी तीन वर्षभित्र सहकारी मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा पेस गरेको बाह्र बुँदे सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा अहिले भएका समस्या समाधान हुने देखि सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा स्थापित गराउनका लागि सुझाव पेश गरिएको बताए ।

सुझाव पत्रमा सहकारीका ऋणीलाई ऋण तिर्ने वातावरण सृजना गर्ने र कर्जा असुलीमा अटेर गर्ने सदस्यहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन, सहकारी एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न, सहकारी समस्याको दिगो समाधानका लागि उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गर्न, सहकारी संस्था शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान थाल्न, ऋण असुली न्यायधिकरण स्थापना गर्न, हरेक पालिकामा नमुना सहकारीहरुको विकास गर्दै लैजान, विशिष्टीकृत नियामक निकायको स्थापना र कानुनी संहिताको निमार्ण र कार्यान्वयनमा जोड दिनलगायतका १२ बुँदे सुझाव मन्त्री अधिकारीलाई पेस गरेको हो ।

त्यसैगरी, सुझाव पत्रमा तत्काल र तीन आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामहरूको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । तत्कालका लागि सहकारीको वर्गीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना, सहकारी नीतिहरूको निमार्ण एंव संशोधन गर्नु पर्ने, कानुनी र प्रशासनिक अवरोधहरू हटाउनु पर्नेलगायतका विषय उल्लेख गरिएको छ ।

एमालेका विभिन्न विभागहरुले विषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरूसँग संवाद गरी उक्त क्षेत्रका समस्याहरूको ठोस समाधान गर्ने र सकारात्मक परिणाम निकाल्नका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले मन्त्री अधिकारीसँग छलफल गरिएको एमाले केन्द्रीय सहकारी विभागले जनाएको छ ।