काठमाडौँ । अमेरिका र युरोपेली संघ (इयु)ले चीनबाट आउने विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा ट्यारिफ बढाउँदै व्यापार युद्धलाई नयाँ चरणमा पुर्याएका छन् । जसले आर्थिक सुरक्षा र बजारको प्रभुत्व सम्बन्धी गहिरो भू–राजनीतिक चिन्ताहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

अमेरिकाले २०२४ को शुरुमै चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा १०० प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ घोषणा गरेको थियो । जसलाई उसले राज्य अनुदानद्वारा चलाइएको अनुचित प्रतिस्पर्धा भएको आरोप लगाएको छ । युरोपेली आयोगले पनि आफ्नै जाँचपश्चात चिनियाँ ईभि उत्पादनहरूमा ३८.१ प्रतिशतसम्मको ट्यारिफ लगाउने निर्णय गरेको छ । ईयुले निष्कर्ष निकालेको छ कि बिवाईडीजस्ता कम्पनीहरू अनुदानले लाभान्वित हुँदै बजारलाई विकृत गर्दै युरोपेली निर्माताहरूलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

युरोपमा भने ट्यारिफको विषयमा मतभेद छ । फ्रान्सले घरेलु उद्योगको सुरक्षाको पक्षमा बढी आक्रामक नीति अवलम्बन गरेको छ जबकी जर्मनीले व्यापार सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर सौम्य दृष्टिकोण अपनाएको छ । चीनसँग निकट व्यापार सम्बन्ध भएका देशहरूले उच्च ट्यारिफले दीर्घकालीन असर पुर्याउने डर व्यक्त गरेका छन् ।

यसको अतिरिक्त, अमेरिका र युरोप दुबैले ट्यारिफभन्दा पर जान थालेका छन् । ईभी आपूर्ति श्रृंखलामा निर्भरता घटाउन र महत्वपूर्ण डेटा व्यवस्थापनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिहरूको निर्माण भइरहेको छ । चिनियाँ उत्पादनहरूमा निर्भरता घटाउनका लागि यो प्रयास विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको देखिन्छ ।

तर यस व्यापार विवादले हरित ऊर्जातर्फको प्रविधि विकासलाई अवरोध गर्न सक्ने खतरा छ । उच्च ट्यारिफले विद्युतीय सवारीसाधनहरूको लागत बढ्न सक्छ । जसले हरित प्रविधिको अपनत्वमा ढिलाइ गराउन सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा यो प्रश्न उठिरहेको छ कि यी ट्यारिफले सवारीसाधन बजारलाई कसरी पुनः आकार दिनेछ र जलवायु लक्ष्यहरूमा यसले कस्तो प्रभाव पार्नेछ ? जबकि तत्काल लक्ष्य घरेलु उद्योगको सुरक्षा हो, यसले दीर्घकालीन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र वातावरणीय प्रगतिको भविष्यलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ ।