काठमाडौँ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तारका क्रममा वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्दै अवैध उत्खनन गरेको आरोपमा चिनियाँ कम्पनी र स्थानीय निकायविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । चीन रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र लहान नगरपालिकाले संरक्षित वन क्षेत्र र नदीहरूबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका सामग्री अनधिकृत रूपमा उत्खनन गरी धनुषाको कमलादेखि सप्तरीको कञ्चनरुपसम्मको सडक विस्तारमा प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ ।
रिट निवेदनमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र प्रदेश वन ऐन, २०७७ का प्रावधानहरूको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ। साथै, लहान नगरपालिकाले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी १६ मङ्सिर २०८१ मा सुनुवाइ तोकेको छ । रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ अनुसार तत्काल उत्खनन कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा अवैध उत्खननका कारण वातावरणीय क्षति भएको र त्यसले स्थानीय समुदायमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको उल्लेख छ ।
यसअघि पनि सिरहामा अवैध उत्खननको आरोपमा चीन रेलवे कम्पनीका साइट इन्चार्ज हुस्या छ्याङलाई डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस्तै, महोत्तरीको रातु नदीमा भएको अवैध उत्खनन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
यो मुद्दाले नेपालमा विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा वातावरणीय संरक्षण र कानुनी पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ । अदालतको निर्णयले भविष्यमा यस्ता परियोजनाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
